अविनाश चौधरी, धनगढी, बैशाष ४ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकास बजेट (पूँजीगत) खर्चले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि कैलालीमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सकिन अब तीन महिना बाँकी रहँदा पूँजीगत बजेट खर्च अवस्था विगतको जस्तै कछुवा गतिमा रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लाग्दासम्म यहाँ आएको विकास बजेट चैत मसान्तसम्म जम्मा ३७ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा पनि विकास बजेट खर्चको परिपाटी यस्तै रहेको थियो ।

जिल्लाका लागि आठ अर्ब दुई करोड ९० लाख रुपैया पूँजीगत बजेट आएकोमा चैत मसान्तसम्म तीन अर्ब तीन करोड ७० लाखमात्रै खर्च भएको छ । तलब प्रयोजनका लागि रहने चालू खर्च प्रगति भने विकास बजेट खर्चको तुलनामा दुई गुणा बढी छ । चालू खर्चका लागि ११ अर्ब ४३ करोड १८ लाख बजेट आएको थियो । चैत मसान्तसम्म नौ अर्ब एक करोड पाँच लाख चालू बजेट खर्च भइ खर्च प्रगति प्रतिशत ७८ प्रतिशत पुगेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक एवम् सूचना अधिकारी मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको पाँच अर्ब २४ करोड रुपैया बजेट चालू खर्चमा समावेश छ’, उनले भने ।   

चालू आर्थिक वर्षका लागि यो जिल्लामा पूँजीगत र चालू गरी जम्मा १९ अर्ब ४६ करोड आठ लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म १२ अर्ब चार करोड ७६ लाख बजेट (६१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । खरिद प्रक्रिया पूरा नहुनु, योजनाको टेण्डरमा ढिलाई, उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारले समयमा काम नगर्नु, भुक्तानीका लागि समयमा बिल, भरपाई उपलब्ध गराउन नसक्नु जस्ता कारणले विकास बजेट खर्च प्रगति कम देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीराज जोशीले बताए ।  

‘अहिलेसम्म हेर्दा विकास बजेट खर्चको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । र, यसलाई असाध्यै नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन’, उनले भने–‘विकास बजेट खर्चको अवस्था मध्यम देखिएको छ ।’

कतिपय योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको र बजेट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । पूँजीगत बजेट पर्याप्त मात्रामा खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामले पनि आवश्यकता अनुरुप गति लिन सकेको देखिदैन । 

स्थानीय तहको खर्च अवस्था पनि उस्तै

चुनाव जितेर स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिले तदारुकताका साथ विकास निर्माणको काम गर्ने उद्घोष गरे पनि स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट खर्च अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । 

जिल्लामा रहेका १३ वटै स्थानीय तहको माघ मसान्तसम्मको बजेट खर्च अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई प्राप्त जम्मा बजेट मध्ये अत्यधिक खर्च हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी जम्मा ७२ करोड ३९ लाख २८ हजार बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्म ३२ करोड आठ लाख ४५ हजार रुपैया (४४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

यसैगरी, गोदावरी नगरपालिकाको जम्मा ५५ करोड ४० लाख ४२ हजार बजेट मध्ये २२ करोड १८ लाख १८ हजार (४० प्रतिशत) खर्च भएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिकालाई प्राप्त ३९ करोड ७० लाख ३० हजारमध्ये नौ करोड पाँच लाख ८२ हजार रुपैया (२३ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । 

यसैगरी, घोडाघोडी नगरपालिकाको जम्मा ५४ करोड ८१ लाख ३५ हजारमध्ये १६ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपैया (३० प्रतिशत) खर्च भएको छ । टीकापुर नगरपालिकाको ४२ करोड ४७ लाख ६७ हजारमध्ये १३ करोड २२ लाख ८७ हजार रुपैया (३१ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । 

यस्तै, भजनी नगरपालिकाले जम्मा ३५ करोड ९५ लाख ३३ हजार बजेट मध्ये पाँच करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैया (१६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाले जम्मा ४६ करोड ३८ लाख ९३ हजार बजेटमध्ये आठ करोड ६९ लाख ४४ हजार रुपैया (१९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

कैलारी गाउँपालिकाले प्राप्त ३७ करोड ५३ लाख ३३ हजार बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्म १७ करोड ३१ लख ८८ हजार रुपैया (४६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाले जम्मा २५ करोड ८१ लख ९४ हजार बजेटमध्ये नौ करोड २५ लाख ४८ हजार रुपैया (३६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले ३७ करोड पाँच लाख ६२ हजार जम्मा बजेटमध्ये आठ करोड ९२ लाख ६१ हजार (२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ   

यसैगरी, जोशीपुर गाउँपालिकाले २४ करोड ८७ लाख ३५ हजार जम्मा बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्म पाँच करोड ५२ लाख ९० हजार (२२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिकाले २२ करोड ४९ लाख १० हजार जम्मा बजेटमध्ये तीन करोड ६२ लाख ८३ हजार रुपैया (१६ प्रतिशत) खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै, मोहन्याल गाउँपालिकालाई प्राप्त जम्मा बजेट २९ करोड ५३ लाख ३३ हजारमध्ये माघ मसान्तसम्म ११ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैया (४० प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

१३ वटै स्थानीय सरकारको गरी माघ मसान्तसम्म कुल तीन अर्ब ६१ करोड रुपैया बजेट मौज्दात देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

स्थानीय सरकारले कानून बनाइ नसकेको र जनप्रतिनिधिहरु पनि नयाँ भएकाले स्थानीय तहमा गएको विकास बजेट पर्याप्त मात्रामा खर्च हुन नसकेको देखिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले बताए । स्थानीय तहले माघपछि थप दुई महिना काम गरिसकेकाले खर्च प्रगति केहि बढेको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । 

विकासे कार्यालयको बजेट खर्च अवस्था

कैलालीमा रहेका विकासे कार्यालयहरुको चैत मसान्तसम्मको पूँजीगत बजेट खर्च अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । 

कोलेनिकाका अनुसार खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको जम्मा २२ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये ११ करोड १७ लाख खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक योजनाले जम्मा बजेट २७ करोड ७१ लाखमध्ये २६ करोड ५५ लाख रुपैया खर्च गरिसकेको छ । खुटिया–विपीनगर–दीपायल सडक आयोजनाले १५ करोडमध्ये सात करोड २४ लाख बजेट खर्च गरेको कोलेनिकाका सूचना अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए । 

यस्तै, मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाले ३० करोड आएको बजेटमध्ये १९ करोड खर्च गरेको छ । ६ लेन सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट आएको थियो । तर, सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध भएपछि सबै बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रले २० करोड बजेट अन्यत्र रकमान्तरण गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए । 

एक अर्ब ४५ करोड बजेट रहेको सहरी विकास भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले ७६ करोड ४० लाख रुपैया खर्च गरेको छ । यसैगरी, क्षेत्रीय सिचाई निर्देशनालयले जम्मा आठ करोड ३८ लाख बजेटमध्ये सात करोड १४ लाख रुपैया खर्च गरिसकेको छ । 

भूमिगत जलस्रोत विकास डिभिजन कार्यालयले आएको नौ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये पाँच करोड १८ लाख खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले जम्मा २३ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये १९ करोड ७८ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाले जम्मा एक अर्ब ९२ करोड बजेटमध्ये ९२ करोड खर्च गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयले जम्मा आठ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्मा पाँच करोड २२ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । 

कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएन
कैलालीका स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सकेका छैनन् । 
    हालसम्म टीकापुर नगरपालिकाले मात्रै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन लागू गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ । यो प्रणाली लागू भएमा स्थानीय तहलाई आर्थिक हरहिसाब नियन्त्रण गर्न सहज हुने प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीराज जोशीले बताए । 
    स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेमा आम्दानी, खर्चको हिसाब राख्न छिटोछरितो हुने जनाइएको छ । यसका साथै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै स्थानीय तहको हिसाब अनलाइनमै हेर्न सक्नेछ । 
    स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नका लागि स्थानीय तहलाई तीन दिनको प्रशिक्षण समेत दिए पनि लागू नगरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले बताए । ‘स्थानीय तहकै फाइदाका लागि हामीले लागू गराउन खोजेको हो’, उनले भने–‘तर, वास्ता गरेको पाइएन ।’