डोटीमा मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापनाको काम भैरहेको छ । यद्यपी उपयुक्त ठाउँ छनौट हुन सकिरहेको छैन । मुक्त हलियाका बस्ती बसाएका ठाउँहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यसले पछि समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । रोग लाग्नु भन्दा रोगको बाटो छेक्नु नै जाती भनेजस्तो पछि आउन सक्ने समस्याका बारेमा स्वयं मुक्त हलिया परिवार र सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनु जरुरी छ । होईन भने यसले ठूलो मानविय क्षेति निम्तीने छ । हलियालाई पुनस्र्थापना गर्ने कार्यविधीले मुक्त हलियाहरुले खोजेको र रोजेको ठाउँमा जमिन खरीद गर्न दिनु पर्ने व्यवस्था छ । मुक्त हलियाहरुले सकेसम्म पहिले बसोवास गर्दै आएको गाउँ, बस्ती वरिपरीलाई नै रोजेका छन् । जुन ठाउँमा पहिरोको उच्च जोखिम समेत रहेको छ । मुक्त हलियाहरुले पुनस्र्थापनाको रकम बुझेर धमाधम संरचना समेत बनाउन थालेका छन् । 

अहिले बस्ती बसेका ठाउँहरु मुक्त हलियाले रोजेकै ठाउँ भएको मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रमका संलग्न ब्यक्तिहरुले बताउदै आएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा हुन्न भनेर सम्झाउँदा समेत मुक्त हलियाहरुले नमानेको आरोप लगाईदै छ । जोखिम हुने थाहा हुदाहुदै पनि यस्ता ठाउँमा हलियाहरुले बस्ती बसाल्ने कुरामा जोड दिनु हुदैन थियो । किनभने भोली निम्तीन सक्ने खतरा प्रति स्वयं सचेत हुनु पर्दछ । यता मुक्त हलियाहरु भने सरकारले जमिन किन्नका लागि थोरै पैसा दिएकाले सस्तो जग्गा खोज्नु परेको बताउदै आएका छन् ।  सरकारले उपलब्ध गराएको पैसाले राम्रो ठाउँमा जमिन खरिद गर्न नसकेको गुनासो मुक्त हलियाहरुको रहेको छ । पुनस्र्थापनाका लागि दिएको रकम न्यून हुदा समस्या भएको गुनासो छ । सरकारले उपलब्ध गराईरहेको पैशाले सस्तो जग्गा खरिद गर्नुबाहेक आफुहरु संग बिकल्प नभएको मुक्त हलियाहरुको भनाई रहेको छ । जसको उदारणको रुपमा डोटी बगलेका जयवहादुर, प्रसाद र हर्क कोलीको घरलाई हेर्न सकिन्छ । उनिहरुको बनाएको घरको चारैतिर पहिरो छ । पहिरोमा घर बनाएका कारण उनीहरु आफ्नो घरमा बस्न आँट गरिरहेका छैनन् । जय, प्रसाद र हर्क मात्रै होईन, उक्त पहिरोमा अन्य ७ जनाले पनि जमिन खरीद गरेका छन् तर घर भने निर्माण भईसकेका छैनन् । 

लामो समयको आन्दोलनपछि नेपाल सरकारले २०६५ सालमा पुनस्र्थापनाको ग्यारेण्टी सहित हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । मुक्तीको घोषणा भएको ६ बर्षपछि अर्थात २०७१-०७२ देखि पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सुरु भएको डोटी जिल्लामा हालसम्म एक सय ५१ जनाले घर र जमिनका लागि रकम लिईसकेको छ । तर पुनस्र्थापना कार्यक्रममा परेर पनि आप्नै घरमा बसेकाहरुको संख्या कति छ भन्ने जानकारी कुनै निकायमा छैन । हलिया मुक्तीको घोषणा गर्दा सरकारले न्यायिक पुनस्र्थापना गर्ने ग्यारेण्टी गरेको थियो । मुक्त हलियाहरुका बस्ती जोखिम युक्त ठाउँमा बस्दै गर्दा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिका समेत संयोजक हुन्छन् । त्यसैले पछि हुन सक्ने समस्या प्रति सजक हुदै मुक्त हलियाको बस्ती बसाउने ठाउँ छनौटमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।