टेकेन्द्र देउवा, धनगढी ।  ७ नम्बरका प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यो प्रदेश प्रतिपक्षहरुको पनि भएकाले आफु कसैको भावनामा चोट नपु¥याउने बताएका छन् ।
सोमबार सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रम माथी संसदमा उठेका जिज्ञसा र सुझावहरु बारे प्रष्ट पार्दै मुख्य मन्त्री भट्टले प्रतिपक्षको भावनालाई समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । हामी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा छौं मुख्यमन्त्री भट्टले भने,‘त्यसैले पक्ष प्रतिपक्ष भनेर अल्झीने कुरो हुदैन । उनले,‘निति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुलाई धन्यवाद समेत दिए । हामी पूर्ण छैनौ सिकेर अगाडी बढ्दैछौं, मुख्यमन्त्री भट्टले भने‘पक्ष प्रतिपक्ष सबैले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले सम्पतीको रुपमा ग्रहण  गर्दछ ।”
मुख्य मन्त्री भट्टले ब्यावहारमै सबैको बिचार, भावनाको सम्मान गरिने बताए । उनले भने,हामीले हिजोको अबस्थालाई पनि हेर्नुपर्दछ । त्यसैले सबै मिलेर समृद्धीको बाटो पहिल्याउने हो । सांसदहरुले दिएको सुझावले निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप वल पुग्ने छ मुख्य मन्त्री भट्टले भने,अव एक भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यो निति तथा कार्यक्रम छोटो अबधीको मात्रै भएकाले सोही अनुसार बुझ्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले ल्याउने आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को निति तथा कार्यक्रमलाई ब्यापक छलफल गरेर ल्याउने मुख्य मन्त्री भट्टले बताए । छोटो समयको लागि ल्याईएको निति तथा कार्यक्रमले सबै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने मुख्य मन्त्री भट्टले बताए ।
संघिय सरकारले कानुन बनाएपछि मात्रै केहि कानुन बनाउन सकिने अबस्था रहेकाले केहि समस्या भैरहेको छ,मुख्यमन्त्रीले भने,कानुन श्रोत साधनको अभाव भएकाले पनि जनताले खोजेको अनुभूती नभएको हुन सक्छ । उनले यस प्रदेशमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने नाका, राष्ट्रिय गौरवका योजनाका बिषयमा संघिय सरकार संग समन्वय गरिने बताए । मुख्यमन्त्री भट्टले भने,प्रदेश स्तरबाट गर्न सकिनेकाम योजना अनुसार गरिने बताए ।
छोटो अवधीको लागि ल्याईएको निति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको कानुन निर्माण, संरचनात्मक, आर्थिक, सामाजिक लगायत ब्यापक क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए  । प्रतिपक्षहरुले पूर्व तयारी बिनाको निति तथा कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने भन्दै आलोचना गरेका थिए । 
 

सुझाव सहित प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम पास
७ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रम सोमबार संसदले पास गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ को बाँकी अवधीका लागि चैत २८ गते बुधवार सरकारले आफ्नो निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक सुझाव सहित पास गरेको हो । चैत २९ र ३० गते सांसदहरुले निति तथा कार्यक्रम माथी छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सोमबार नै सांसदहरुले दिएको सुझाव र प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । उनले सुझाव प्रदेश सरकारको सम्पतीको रुपमा राख्ने प्रतिकृया दिएका थिए ।
७ नं. प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नमुना प्रशासन कार्यालय बनाउनेदेखि गुनासो व्यवस्थापनका लागि हलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्म रहेको छ । १८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, नीजि एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएकाहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।     समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना गरि गरिवी न्यूनिकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना छनौट गर्ने, छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरी प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने, कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । 
दलित समुदायको चौतर्फि विकासको लागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, शिप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भुमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवं वादी समुदायलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गीकरणको आधारमा व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर वनाउने, प्रदेशस्तरको शिक्षक दरवन्दी मिलानका लागि समन्वयात्मक पहल गरिने, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको  छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गर्ने उल्लेख छ ।
“फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइने, “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न “मुख्यमन्त्री कृषी कार्यक्रम” लाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बचत गर्ने वानी बसाल्न “एक व्यक्ति, एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने, “प्रदेश नं. ७ को सम्वृद्धिको आधार, जल विद्युत, जडिवुडी जंगलको विस्तार” लाई प्राथमिकता दिईने बताईएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारततर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्नगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) र चीनसँग सीमा जोडिएको टिंकर (दार्चुला) तथा बझाङको उरै नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पु¥याइने, विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु¥याउन “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष” स्थापना गरिने छ । निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।            
आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ को बाँकी तीन महिनाका लागि आएको नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन प्रवद्र्धनलाई महत्व दिएको छ । शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा कानून र संस्थागत प्रबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने, आवश्यक नयाँ कानून र संरचनाको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री तुल्याइने, सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि विस्तार गरिने, नतिजामा आधारित व्यवस्थापनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति आत्मसात गरिने उल्लेख छ ।
क्षमता, योग्यता, आवश्यकता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गरिने, सामाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दै कानून निर्माण गरी कडाईकासाथ लागु गरिने, स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिहरुसंग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तरगत आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति तथा विभागहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने र यस क्षेत्रमा कार्यरत गै.स.स. हरुको नियमन, अनुगमन गरी कार्यक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।