पश्चिम सेती आयोजनाबारे नयाँ चरणको छलफल
क्षेत्राधिकारबारे लगानी बोर्डको असन्तुष्टि
बीबीसी
काठमाण्डौं,
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा असहमति जनाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज कर्पोरेशनका प्रतिनिधिहरूले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने विषयमा नयाँ चरणको छलफल थालेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
लगानी बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार यसै हप्ता काठमाण्डौं आएको थ्री गोर्जेजको प्राविधिक टोलीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती निर्माण गर्न पुनः चासो दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता गरेको दुई महिना नबित्दै चाइना थ्री गोर्जेज कर्पोरेसनले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को दरमा फेरबदल गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि पश्चिम सेती निर्माणको विषय अनिश्चित बनेको थियो ।
तर अहिले फेरी थ्री गोर्जेज नयाँ चरणको वार्ता गर्दै पश्चिम सेती अघि बढाउन इच्छुक देखिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
उनले भने, अहिलेको पीपीए दरले परियोजना अघि बढाउन सम्भव हुँदैन भनेर लेखेका थिए। हामीले के आधारमा हुँदैन लेखेर पठाऊ भनेका थियौँ । उनीहरूले लिखित रूपमा त त्यो खुलाएर पठाएका छैनन् तर अहिले त्यहीँ सिलसिलामा कुरा अगाडि बढाउन आएका हुन् ।
केही महिनाअघि चाइना थ्री गोर्जेजसँग भएको लगानी सम्झौतामा प्राधिकरणले हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसाको दरमा बिजुली किन्ने गरी पीपीए दर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ।
प्राधिकरणले भने पीपीएभन्दा पहिले संयुक्त लगानीका विषयमा चाइना थ्री गोर्जेज तयार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रतिवेदन
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने,साँच्चै लगानी गर्न आउने हो भने पहिला संयुक्त लगानीमा कम्पनी दर्ता गर्छौ भन्नुपर्यो । त्यसमा हामी २५ प्रतिशत हाम्रो पनि हुन्छ । त्यो निर्माणमा जानुपर्यो । त्यसको तालिका बनाउने कुराहरु छन् तर हामीले अहिलेसम्म उनीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि पाएका छैनौ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका विभिन्न पक्षबारे चाइना थ्री गोर्जेजका प्रतिनिधिहरूले आज प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दैछन ।
१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि यसअघि ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीले र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो ।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भएकोले बाँध निर्माण तथा बस्ती स्थानान्तरण तथा मुआब्जा वितरण लगायतका चुनौती रहेको बताइन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया