पश्चिम टुडे, धनगढी, बैशाख ६ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालीका प्रदेशकै स्थानीयतहहरु मध्य कानुन निर्माणमा अगाडी रहेको छ । बुधबार मात्रै धनगढी उपमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट स्वीकृत ७ वटा ऐनहरुलाई ७ नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुझाएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा स्थानीयतहले निर्माण गरेका कानुनहरुका बारेमा जानकारी तथा कार्वाहीका निम्ती पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालीकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ऐनहरु बुझाएको बताए । उनले भने,‘कानुनी अभावले धनगढी उपमहानगरपालीकामा काम गर्न अव समस्या छैन ।
धनगढी उपमहानगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भरतमणी पाण्डेका अनुसार आर्थिक कार्यविधी ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७४, कृषी ब्यावसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४, फोहरमैला ब्यबस्थापन ऐन २०७४, न्यायीक समिति कार्यविधी सम्वन्धी ऐन २०७४ र शिक्षा ऐन २०७४ लाई जानकारी तथा कार्वाहीका लागि प्रदेश सरकारलाई बुझाईएको हो । 
उपमहानगरपालीकाले चैत २४ मात्रै ८ वटा विधेयकमा निर्णय गर्नुको साथै ९ वटा कानुनलाई स्वीकृती दिएको थियो । त्यसैगरी लेखा र अनुशासन गरि २ वटा समिति समेत गठन गरेको थियो । उपमहानगरपालिको दोश्रो नगरसभाले ८ वटा बिधेयक र २ वटा समितिको निर्णय गरेको थियो  । त्यसैगरी नगरपालीको कार्यपालीकाले ९ वटा कानुनलाई स्वीकृती दिएको थियो ।

धनगढी पहिलो : मुख्यमन्त्री भट्ट
७ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले कानुन तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने धनगढी उपमहानगरपालीका पहिलो भएको बताएका छन् । बुधबार मात्रै धनगढी उपमहानगरपालीकाले नगरसभाबाट स्वीकृत ७ वटा ऐनहरुलाई बुझ्दै मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीयतह मध्य अरु कसैबाट पनि कानुनहरु प्राप्त नभएको बताए । उनले भने,‘म धनगढी उपमहानगरपालीकालाई पहिलो भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु अव यसलाई कार्यान्वय गरेर समृद्ध नगर बनाउनुहोस । 
धनगढी उपमहानगरपालीकाले निर्माण गरेका कानुनहरु अन्य स्थानीयतले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने पनि मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।