Close This

स्थानीयतह कानुन निर्माणमा कठिनाई 

बिहीबार बैशाख ६, २०७५/ Thursday 04-19-18
Paschim Today

टेकेन्द्र देउवा धनगढी,बैशाख ६ । स्थानीयतहरुले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न नसक्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भैरहेको छ । स्थानीयतह निर्वाचन भएको बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधीमा कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको छ । धेरै स्थानीयतहमा आवश्यक सहयोग गर्ने कर्मचारीहरु नहुदा कानुन निर्माणमा ढिलाई भैरहेको छ ।  स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीलाई संविधानले सुचिवद्ध गरेका एकल अधिकारहरूका बारेमा समेत थाहा नभएको पाईन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी २२ वटा एकल अधिकारहरू सूचीबद्ध गरेको छ । 

हामी संग कानुनी विज्ञता छैन,‘टिकापुर नगरपालीकाका प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावलले भने,‘जसका कारण आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन । धमाधम स्थानीय तहलाई सरकारी कार्यालय हस्तान्तरण भैरहेको भएपनि कसरी ब्यबस्थापन तथा संचालन गर्ने भन्ने कार्यविधी बनाउन नसकेको नगरप्रमुख रावलले बताए । जनप्रतिनिधीहरुलाई सबै कुराको ज्ञान छैन नगरप्रमुख रावलले भने,‘सहयोग गर्ने आवश्यक जनशक्ति समेत नहुदा समस्या छ । नगरपालीका संग कानुनी सल्लाहकार समेत नरहेको नगरप्रमुख रावलले पिडा सुनाए । उनले भने,‘यो बर्ष सबै कुराको अभाव र सिकाईमा नै बित्ने भयो । कैलालीको चुरेगाउँपालीकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्काले आफुहरुले अहिले सम्म कुनै कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले भने,‘गाउँपालीका स्थानीय सरकार संचालन ऐनको सहयोग लिएर चलेको छ । आफुहरुलाई कानुनी ज्ञान छैन,उनले भने,‘काम गर्न निकै समस्या छ कुनकुन कानुन हामीले निर्माण गर्नेको यस बिषयमा अभिमूखी करण समेत पाएका छैनौं । 

कैलाली जिल्लामा मात्रै नभएर ७ नम्बर प्रदेशका अधिकांस स्थानीयतहमा कानुन निर्माणमा कठिनाई भैरहेको छ । कतिपय स्थानीयतका जनप्रतिनिधीमा कानुनी ज्ञान छैन । धेरै स्थानीयतहमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समेत नहुदा आवश्यक कानुन निर्माण नसकेको ७ नम्बर प्रदेशका सांसद कर्ण बहादुर मल्लले बताए । उनले भने,यही अबस्था रहने हो भने स्थानीयतहले गति लिन सक्दैनन् । ७ नम्बर प्रदेशमा १ उपमहानगरपालीका, ३३ नगरपालीका र ५४ वटा गाउँपालीकाहरु रहेका छन् ।