मन्त्रालय र बिभागबाट आएको निर्देशनले भन्सार कानुन मान्नेकी निर्देशन भन्ने कुराको अन्यौलता थपिदिएको छ । अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडा र सचिवले दिएको निर्देशन अनुसार भन्सार कार्यालयले राजश्व अशुल्न खोज्दा भन्सार कानुन प्रभावित भएको छ । बैध बाटो राजश्व तिरेर ब्यापार ,ब्याबसाय गर्न खोज्ने ब्यावसायीहरुको ब्यापार धरापमा पर्न थालेको छ । 
अर्थ मन्त्री र सचिवको निर्देशनका कारण ब्यापारीहरुको करोडौको चिनी भन्सारमा थन्कीएको छ । कैलाली भन्सार कार्यालयले सबै प्रक्रिया पु¥याएर भारत बाट आयात गरेको चिनि भन्सारमा रोकेको छ । भन्सार कार्यालयले प्रक्रिया पु¥याएर ल्याएपनि खरिद गरेको मुल्यमा भन्सार गर्न सक्दैनौ भन्ने जवाफ दिईरहेको छ । तर भन्सार ऐनमा सबै प्रकृया पूरा गरी आयात गरेको खण्डमा जति मूल्यमा आयात भएको छ त्यही अनुसार राजश्व लिने कुरो प्रष्ट छ । तर भन्सार कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुखले हामीलाई माथी बाट मौखिक निर्देशन छ । हामी तपाईले खरिद गरेको मुल्यमा भन्सार गर्न सक्दैनौ भनेर पन्छीदा ब्यावसायीहरु हैरान छन् । भारतीय रुपियाँ ३० भन्दा कम मुल्यमा चिनिको खरिद गरेको बिल आयो पास पास नगर्न भन्सार कार्यालयमा निर्देशन आएको छ । जवकी भारतमा चिनीको मुल्य प्रतिकिलोको भारतीय रुपियाँ २६ पर्छ । नेपाल भन्सार भारतीय रुपियाँ ३० मा चिनी किनेर ल्याउने भन्छ । ब्यावसायीले बैंकिङ गर्दा जतिको बिल ल्याउछ त्यती नै रकम खरिद गर्ने देश लाई पठाउनु पर्छ । अनि १ लाख किलो चिनी भित्रिए पछि त्यो फरक पैसा भारतीय रुपियाँ ४ लाख हुन जान्छ । यो रकम उक्त देशलाई  गएपछि हाम्रो देशलाई स्वतः यो रकम घाटा हुनजान्छ । त्यो कुरा हाम्रा सचीव ज्यु र मन्त्री ज्युहरुले थाहा पाउने कि न पाउने  ? त्यो कुरामा सरकारले ध्यान दिने कि न दिने ? यसले गर्दा देशले दैनिक कति घाटा ब्यहोर्नुपर्छ ? देशले पाउने राजश्व भन्दापनि पूँजी पलायन भएको बिषयमा सरकार गम्भीर हुने कि नहुने ? यस बिषयमा सरकारले एक पटक सोच्नु जरुरी छ ।  
यसले आम उपभोक्तालाई महंगाईको चपेटामा पार्ने निश्चीत छ । यसको असर आम उपभोक्तामा पर्छ कि पर्दैन ?  कुनै निश्चित ब्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी बनाईने मौखिक नीति नियम कतिको उपयुक्त छ । यो कुरा आम उपभोक्ताले पनि जान्न जरुरीछ जस्तो लाग्छ । किन भने भारतीय रुपियाँ २६ को दरले किनेर ल्याएको चिनी नेपाली रुपियाँ ६३ मा बेच्न ब्यापारीहरु तयार छन् । तर आज सरकारले नै चिनिको प्रतिकिलो नेपाली रुपियाँ ७० तोकेको छ । नेपाली रुपियाँ ६३ मा बेच्न सकिने चिनी आज सरकार ले ७० मा बेच्न किन भन्दै छ । यसरी महंङ्गोमा चिनि बेच्दा कसलाई फाइदा हुन्छ । त्यो पनि पत्ता लगाउन जरुरी छ । त्यो फाइदा गरे बापत कसलाई कसलाई कसरी फाइदा हुन्छ ? त्यो पनि आम उपभोक्ताले बुझ्न जरुरी छ । बिधीको शासन भएको भन्ने देशमा मौखिक निर्देशन चल्दै  छ । लिखित कानुन मान्नेकी निर्देशन भन्ने कुराले चर्चा समेत पाएको छ  ।