१ पृष्भूमि
श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका ठूला ठूला आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको थालनी भएको हो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभित्र देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूले आन्दोलनहरू शुरु गरेका थिए । सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्य समय समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगाएतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो ।

श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम जर्मन समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेट्किन थिइन् । सन १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निस्कासन ग¥यो । त्यसपछि श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए । यस घटनाले श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे । यो हडताल विश्वको इतिहासमा “महान उथलपुथल” को नामबाट चर्चित छ ।

त्यसपछि, सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बिचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पत्र भयो । यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतिकका रूपमा मनाउन थालियो । 

१९७५ अन्तर्राष्ट्रिय नारि बर्षको सन्र्दभबाट संयुक्त राष्ट्र संघले सो दिवस मनाउन शुरु गरेको हो । वर्तमान अवस्थमा खासगरि संयुक्त राष्ट्र संघले २०३० सम्मको लागि तय गरेको दिगो विकासको लागि विभिन्न लक्ष्य मध्ये ५ न.को बालिका तथा महिलाहरुको लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण प्राप्त गर्नु रहेकोलाई बढी जोड दिदै यस बर्षको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले “Gender equality today for a sustainable tomorrow” भन्ने नारा तय गरेको देखिन्छ ।
२ महिला अधिकार संरक्षणको संविधान र कानूनी आधार :  नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको चौथो हरफः बहुजातीय, बहुभाषिक, ....धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; धारा ११ (५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । धारा १२ मा  वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता ः यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ । धारा १६ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक हुनेछ , धारा १८ प्रत्येक व्यक्ति कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन , धारा २९ प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ , धारा ३३ रोजागरीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ , धारा ३४ श्रमको हकः प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ३८. महिलाको हकमा : (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ (३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ (५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

धारा ४२. सामाजिक न्यायको हकमा  सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक,युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हकमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

धारा ५१ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति : (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने, (२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने, धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनेः यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । धारा ८४ (८) संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला,  धारा ९१ (२) सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने  गरी गर्नु पर्नेछ धारा १७६ (९) प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ ।

धारा २१५ गाउ सभामा आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना र धारा २१६ नगर सभामा  निर्वाचित गरेका पाच जना महिला सदस्य महिला हुनु पर्ने  धारा २२० जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला राष्ट्रिय मलिा आयोग धारा २५३. (घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धम सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने । एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला धारा २८३. समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने : संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ  धारा २८५. सरकारी सेवाको गठन खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ त्यस्तै प्रचलित नेपाल कानूनहरुमा हेर्दा मूलत मुलुकि अपराध संहिता २०७४ मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर, विवाह सम्बन्धी कसुर, सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर, गोपनियता विरुद्धको कसुर, गाली बईज्जती सम्बन्धी कसुर, कुटपिट वा अन्य अंगभंग विरुद्धको कसुर, गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर, करणी सम्बन्धी कसुर र ज्यान सम्बन्धी कसुर, मूलुकी देवानी संहित २०७४ मा, विवाह सम्बन्धी, सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, अपुताली, दानबकस, लेनदेन व्यवहार आदि रहेको छन  विशेष कानूनमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, बोक्सी आरोप कसुर सजाय ऐन २०७२, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आदि रहेका छन ।

पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनमा समेटिएका बिषय ३.२.७ मा लैङ्गिक समानता कायम गरी महिलाको सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।  महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समान रुपमा अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभ सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समानता नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने । सबै तह, संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्ने । गरिब तथा विपन्न दलित, आदिबासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ असहाय महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० को प्रभावकारी  कार्यान्वयन गर्ने । प्राविधिक शिक्षामा रहेको लैङ्गिक अन्तराल कम गर्नका लागि महिलालाई छात्रवृत्ति लगायतका उपायहरु अवलम्बन गरी प्राविधिक शिक्षामा आकृष्ट गर्ने ।  लैङ्गिक हिंसा, शोषण, विभेद, बोक्सीको आरोप, छाउपडी जस्ता कुरीति, कुप्रथा अन्त्यका लागि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने । लैगिंक हिंसा, शोषण, विभेद, कुरीति तथा कुप्रथा पीडित र प्रभावितको राहत, उद्धार,पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । जोखिमयुक्त अवस्थाका सुत्केरी तथा प्रसुति सेवा नपाएकाहरुको उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेद रोकथाम एवं नियन्त्रणको लागि कानूनी उपचार प्रणालीलाई सहज, छिटो र पहुँचयोग्य बनाउने र निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित गर्ने।  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित÷प्रभावितहरुको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थापित संयन्त्रहरुको सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्ने। जोखिममा रहेका समूह÷समुदायको पहिचान गरी सशक्तिकरण गर्न समुदायमा आधारित जीविकोपार्जन तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा एकीकृत सेवा सुविधा सहितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा लागू गरी कार्यान्वयन गर्ने। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

महिला अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका पहलः सन् १९४६मा महिला आयोगको स्थापना , १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी बर्ष घोषणा , १९७६मा महिला विरुद्ध भेदभाव उल्मुलन सम्बन्धि घोषणा पत्र, १९७९ डिसेम्वर १८मा महिला विरुद्ध सवै प्रकारका भेदभाव उल्मूलन गर्ने महासन्धिलाई पारित भै ३ सेप्टेम्वर १९८१ देखि कार्यान्वयमा आएको, १९९३ मा भियना सम्मेलनमा महिला अधिकार पनि मानव अधिकार हो भन्ने पारित , १९९५ मा बेइजिङ्ग सम्मेलन तथा १२ वटा महिला सरोकारका विषयहरु छनोट, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण पत्र १९४८, नागरिक तथा राजनिितक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ आर्थिक,समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिलाको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९५२, महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी घोषणपत्र १९६७ ,महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को ईच्छाधिन उपलेखन २०००, महिला अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२०,  महिला अधिकार तथा सार्क महासन्धि २००२ रहेका छन । विश्व व्यापी मानव अधिकार समिक्षा तेश्रो चरण अन्र्तगत महिलाको सन्र्दभमा नेपाललाई प्राप्त सुझाव ः १) महिला सशक्तिकरणका लागि शिक्षा, जनचेतना, सिप विकास, रोजगारीका सम्बन्धमा २) जबरजस्ती करणी मा लागु हुने १ वर्षको हदम्याद हटाउने सम्बन्धी, ३) महिला विरुद्घका परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरु हटाईनुपर्ने सम्बन्धमा ४) छाउपडी , दाईजो विरुद्घ चलाईनुपर्ने अभियानका सम्बन्धमा, पीडकलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनु पर्ने  ५) द्वन्द्वकालमा भएका महिला हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान र त्यसको निष्कर्शका सम्बन्धमा, ६) नेपालको संविधानमा लेखिएका महिला विरुद्घ विभेदजन्य विषयहरु हटाईनुपर्ने सम्बन्धमा, ७) संविधान र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०२० का विभेदकारी प्रावधानहरू परिमार्जन सम्बन्धमा, ८) लैङ्गिक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई तीव्रता दिईनुपर्ने सम्बन्धमा, ९) लैङ्गिक भेदभावमा प्रतिबन्ध लगाउन बृहत् कानून अपनाउने; लैङ्गिक हिंसा, महिला तथा बालिका बेचबिखन र यौन शोषण अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने; पीडितहरूका लागि पर्याप्त संख्यामा सुरक्षित आश्रय र अन्य आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, १०) महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध लड्न र सबै प्रकारका यौन हिंसा, साथै बालविवाह र बालश्रम उन्मूलन गर्ने प्रयास जारी राख्ने सम्बन्धमा ११) कोभिड-१९ ले निम्त्याएको लकडाउनको समयमा बालिकाहरुका लागि अनलाईन शिक्षामा समान पहुँच प्रदान गर्न प्रयासहरू बढाउनुपर्ने सम्बन्धमा, १२) न्यायपालिका, कानून प्रवर्धन संस्थाहरू र कूटनीतिक निकायहरूमा महिला र पुरुषहरू बीच समानता हासिल गर्न प्रयासहरू बढाउनुपर्ने सम्बन्धमा, १३) लैङ्गिक हिंसा मा परेकोहरुका लागि सेवाहरू र न्यायमा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने १४) सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनका पीडितहरूका लागि आश्रयस्थलहरू र एकद्वार संकट व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त रकम र सुविधा विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा १५) राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने र यसका मुख्य उपायहरूको बारेमा समाजका सबै तहमा सचेतनामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा।

दिगो विकास लक्ष्य र महिला अधिकार लक्ष्य नं ५ लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने १) महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने २) आर्थिक तथा सामाजिक जीवन,.३) पारिवारिक सम्बन्ध,४) बच्चाको सङ्ख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्ने अधिकार, ५) आमा र बालवालिकाको विशेष संरक्षण, ६) महिला तथा किशोरी विरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन गर्ने, ७) कामका उचित र सुहाउँदा अवस्थाहरू उपभोग गर्ने अधिकार, त्यस्तै लक्ष्य नं १ सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, आर्थिक जीवनमा महिलाको समान अधिकार, लक्ष्य ३ सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने, आमा र शिशुको विशेष संरक्षणको अधिकार, लक्ष्य ४ सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्ने ,शिक्षाका क्षेत्रमा महिला तथा किशोरीहरूको समान अधिकार, लक्ष्य ६ सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, पिउने पानी तथा सरसफाइमा ग्रामिण महिलाहरूको समान पहुँच, विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा ग्रामिण महिलाहरूको यातायात, अन्य सुविधा तथा सेवामा पँहुचको अधिकार आदि बिषय रहेका छन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला अधिकारको उपभोगको बिषय चिन्ताजनक रहेको देखिन्छ । प्रदेश प्रहरीको २०७८ कार्तिक देखि माघ सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आत्महत्याका १५६, ज.ज.क.मा ४७, ज.ज.क उद्योगमा १९, घरेलु हिंसामा २८७, लैङ्गिक हिंसामा २६ घटना भएको देखिन्छ । अन्य विभिन्न संघसस्थाका प्रतिवेदन तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरुमा पनि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा बढदो क्रममा देखिएको छ । रोजागारीको सम्वन्धमा सरकारी क्षेत्रमा कानूनी प्रावधानका कारण महिला बर्गले प्रतिस्पर्धा गर्दे आउनु भएको पनि गैर सरकारी वा नीजि क्षेत्रमा महिलाको रोजगारीको सम्मान र प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट मूलतः भारतकेन्दीत रोजगारी रहेको अवस्थाम उक्त रोजागारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु अहिलेको चुनौति रहेको देखिन्छ । गृहणी महिलाको कामको परिवार र राज्यबाट मौद्रिक रुपमा मुल्यांकन गर्न नसकिरहेको हुँदा राष्ट्रिय खुद आयलाई न्याय नभएको भन्ने बौद्धिक जगतबाट उठने गरेको छ । 
महिला अधिकार संरक्षणको लागि सरोकारवालाको जिम्मेवारी  
जत्र पुज्यन्ते नारिच्चः तत्र रमन्ते देवस्यः भनेपछि जहा नारिहरुको सम्मान हुन्छ त्यहा देवता पनि रमाउछन, सबै अधिकार सबैका लागि, र जोखिममा रहेका समुदायका लागि विशेष अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारले स्विकार गरेको छ , महिलाहरुको अधिकारको सम्मान संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व घर, परिवार, समुदायको हो, सबै नागरिकको सबै अधिकारको सम्मान संरक्षण गर्ने तथा परिपूर्ति गर्नु पर्ने अन्तिम तथा अनिवार्य जिम्मेवारी र दायित्व राज्यकै हो । तसर्थ ः देशमा बढ्दै गईरहेको दण्डहिनताको अन्त्य तथ विभिन्न सम्झौता, निर्णय, आयोगका शिफारिसहरु र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार भई लाग्नुपर्ने । उक्त नीति निर्णय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा पदाधिकारी/व्यक्तिलाई कारवाही प्रकृया थालनी गर्ने ।

२०७२ सालमा जारि भएको नेपालको संविधानले स्थानिय तहलाई समेत प्राप्त अधिकार अन्तर्गत समाजिक सुरक्षा, गरिवी निवारण ,स्थानिय अदालत मेलमिलाप मध्यस्थता,आधारभूत शिक्षा स्वास्थय, लगायतका विभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरेको अवस्था महिला अधिकारको सुनिश्चिताको लागि स्थानिय तह तत अनरुपका नीति, कानून निर्माण, योजना कार्यक्रम बनाई बजेको व्यवस्थापन गरि प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसंग जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारि, खाद्य, बसोबास आदि समस्याहरुको निदान र त्यसबाट पर्न जाने समस्याहरुको पुर्व सर्तकताहरु राज्य र जिम्मेवार पक्षले समयमै निर्वाह गर्नुपर्ने  देखन्छ रोजागरीको संरक्षणको लागि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले अनुभूती हुने गरि व्यवहारिक रुपमा महिला वर्ग तथा बेरोजगारलाई सम्मान सहित आधारभूत आवश्यक्ता पुरा हुने गरि रोजगारी प्रदान गर्नु संवैधानिक, कानूनी र नैतिक दायित्व समेत हो ।

गैसस तथा नागरिक समाजले अवाज विहिनको पीडित महिला तथा अन्य नागरिकहरुको अवाज र मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटना बाहिर ल्याउने कार्य गरिनु पर्दछ , नीति नियम तथा ऐन कानुनको पालना गराउन सरकारलाई झकझक्याउने, पहरेदारि गर्ने । आम नागरिक प्रति उत्तरदायि बहन गर्नु पर्दछ राजनैितक दलहरुले मानवअधिकार मैत्रीे कानून निर्माण गर्दे मानव अधिकारको अनुभूति नागरिकलाइ हुने गरि नीति कार्यक्रम बजेट सम्वन्धि कानुन निर्माण गर्न दल मार्फत लबिङ गर्ने । पीडितलाई न्याय र दण्दहिनातको अन्तको लागि व्यवाहारिक रुपमा कार्य गर्नु पर्ने । मानवअधिकार उल्लघंन वा ज्यादतीकर्ताको संरक्षण गर्ने कार्य व्यवहारीक रुपमा बन्द गर्नु पर्ने । स्थानिय प्रहरी प्रशासनले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र प्रचलित कानून अन्तर्गत महिलाहरु प्राप्त अधिकारको सम्मान गर्ने, पीडितहरुका उजुरीको प्रभावकारी रुपमा सिघ्र कानूनी कारवाहीको लागि अनुसन्धान गर्ने, लैगिंक मैत्री आचरण सधै प्रर्दशन गर्ने, आम नागरिकहरुमा मानव अधिकार शिक्षा प्रचारको लागि मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायं गरी नागरिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने, मानव अधिकारको उपभोगमा नागरिकहरुको पहुंच विस्तारको माध्यमवाट परिपुर्ति गर्ने  कार्य गरिनु पर्दछ । आम सर्वसाधरण नागरिकहरुले अधिकारको वकालतका साथै राज्य, समाज र व्यक्ति प्रतिको कर्तव्यको बिषय प्रति ईमान्दार रहन पर्ने हुन्छ।

(लेखक जोशी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख  हुन् ।)