प्रदेश सरकार किन खारेज नगर्ने ?

आइतबार असार ५, २०७९/ Sunday 06-19-22
दीर्घराज उपाध्याय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पाँचौँ तथा अन्तिम पूर्ण बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । संभवत केही दिनमा पास पनि हुनेछ । किनकि नेकपा एमाले, लोसपा र जसपा लगायतका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू बजेट असफल वा पारित हुन नदिने सामर्थ्य राख्दैनन् । प्रदेश सरकारले २०७९/८० का लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट ल्याएको छ । यो समेत गरी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।

यो बजेटलाई पाँच वर्षमा हुन जाने १८२५ दिनले भाग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको प्रति दिनको खर्च ८ करोड ४९ लाख ३१ हजार ५ सय ६ हुन जान्छ । प्रति घण्टाको खर्च ३५ लाख ३८ हजार ८ सय १२ र एक सेकेण्डको खर्च ५८ हजार ९ सय ८० हुन आउँछ ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक जानकारी अनुसार सुदूर पश्चिमको कुल जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २ सय ७० रहेको छ । पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई बाडेको खण्डमा प्रति व्यक्तिको भागमा ५७ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ पर्ने थियो ।जनताले के पाए, त्यो छर्लङ्ग छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा ६० हजार ऋण थपिएको छ ।

जनताका नाममा शपथ खाएर ईश्वरका लागि एक अर्व भन्दा बढी यही सरकारले बाँडेको हो । त्यतिले पुगेन अझै बाड्दैछ । दुःखका अग्ला पहाडका मुन्तिर नागरिक थिचिएका नदेख्ने सरकार ईश्वरलाई प्रसन्न गर्ने ध्याउन्नमा छ । भगवानकै नाममा पनि भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रीहरू उद्दत छन् । । 

जनताका सपना सिरानीमा हालेर मस्तसँग निदाउने नेताहरूबाट हामी अपेक्षा गरिरहन्छौ । दुःखको मूल कारण नै यही अपेक्षा हो । विकास भएन भन्ने दुःख होइन, नेताले केही गरेन भन्ने दुःख हो ।भातका लागि विशु र दशैंमा जहान र बालबच्चा छाडेर परदेशिन बाध्य अभागी नागरिकका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री भट्ट पाँच वटा प्रदेश सरकार उथलपुथल हुँदा पनि टसमस भएनन् । उनले पाँच वर्षकै बजेट बनाए । चलाए ।

उनीसँग विकासका खाका भएको भए, उनीसँग सुदूर पश्चिमको समृद्धिका सपना भएका भए, उनीसँग भिजन भएको भए, उनले आफूसँग भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएको भए, सायद यस्तो हुँदैनथ्यो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिन वीवीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री भट्टले पाँच वर्षभित्र भारतमा रहेका ५० प्रतिशत सुदूरपश्चिमीले फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेका थिए । पाँच लाख भन्दा बढी सुदूरपश्चिमेलीहरु भारतमा रहेको अनुमान छ । मुख्यमन्त्री भट्टको घोषणा अनुसार अहिलेसम्म दुई लाख भन्दा बढी नागरिक आफ्नो जन्मभूमिमा सधैँका लागि फर्किसक्नु पर्थ्यो । तर कोभिडका अवधिमा फर्केकाहरू उतै गए । बरु पहिलेभन्दा बढी नागरिक भोक सहन नसकेर उतै लागे । पाँचौँ वर्षमा सरकार भन्छ, चार हजारलाई स्वरोजगार बनाउँछौ ।

महत्त्वाकाङ्क्षी स्वरोजगार विकास कोष अलपत्र छ । सुदूरपश्चिम यातायात परिवहन सेवाका बारेमा सरकार गतबर्षदेखि बोल्न छोडिसक्यो । पीपी मोडेलमा ३० देखि ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको थियो । चौथौँ वर्षमा आएर सरकार ३ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा खुम्चिएको छ ।प्रदेश सरकारको दुई दिनको खर्चले एक मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्थ्यो । तर पाँचौँ वर्षमा आएर प्रदेश सरकार एक देखि तीन मेगावाटका बिजुलीका आयोजना सञ्चालन गर्ने सोच बनाउँदै छ ।

विगतमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जलविद्युत विकास बोर्ड यस पटक बजेटमै देखिएन । गरिबी तथा भोकमरी झेलिरहेका नागरिकको जीवन रक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि प्रदेश खाद्य संस्थानको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यो पनि कता हरायो ? गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्ने निर्णयका फाईलमा सायद धमिरा लागिसक्यो ।

जनतालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारका सुपथ मूल्य पसलहरू नखुल्दै बन्द भए । अब ढिलोमा ६ महिनामा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । साढे चार वर्षमा गर्न नसकेको चमत्कार यो छ महिना प्रदेश सरकारले गर्ला भनेर आस गर्ने अवस्था छैन । 

बाजुराका मन्त्रीले दार्चुलामा योजना बेचेको चर्चा यसअघिको बजेट निर्माणका क्रममा व्यापक थियो । योजना बेच्नेमा मुख्यमन्त्रीकै स्वकीय सचिवको नाम समेत मुछिएको थियो । जसको भिडिओ पनि बाहिरिएको थियो । यस पटक पनि योजनाहरूको खुलेआम किनबेच भइरहेको छ । कमिसन खाएर होटेलमा योजनाहरू बनाइएका छन् । सरकारमा रहेका केही थान मन्त्रीको आर्थिक हैसियत, जीवनशैली फेरिए पनि जनताका दुःख र समस्या भने पुरानै छन् । योजना किन्नेहरू भन्छन्, १५ प्रतिशतमा योजना किनेका हौ । १० प्रतिशत मन्त्रीलाई दियौ । ५ प्रतिशत बिचौलिया र दलाललाई दियौ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा ५० प्रतिशत बजेट छ । उसको भागमा १८ अर्व रुपैयाँ छ । एउटा मन्त्रालयले बजेट कब्जा गर्दा अरू मन्त्रालय भने निरीह देखिएका छन् । यद्यपि जसको भागमा बजेटको ठुलो हिस्सा छ,उसकै योजना पटके छन् । गौरवका कुनै योजना समेटिएका छैनन् । 

सिँचाइ, कुलो, तटबन्धका टुक्रे योजना बेचेर सरकारले व्यापार चलाएको छ । तर बजेट वक्तव्यमा भन्छ, आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण गर्ने ध्येयका साथ बजेट प्रस्तुत गरेका छौ । तर समृद्धिका आधारहरू के हुन ? के भयो भने रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छन् ?

आत्मनिर्भर कृषि : प्रदेशको समृद्धि, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक, एक खेतमा तीन बाली, उत्पादन वृद्धि गरौँ यसपालि, मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान, आजको लगानी बोटमा भोलिको प्रतिफल नोटमा जस्ता मिठा नाराहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका छन् । तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू समृद्ध बन्ने बाहेक अरू ध्येय बजेटमा देखिँदैन । प्रदेश सरकार कृषकको होइन, बिचौलियाको साझेदार र अभिभावक देखिएको छ । 

मुख्यमन्त्री भट्ट कुनै बेला खप्तड पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनैलाई खप्तडको पर्यटन विकास यो पाँच वर्षमा याद आएन । यो भन्दा उदेक लाग्दो के हुन सक्छ रु प्रदेशका योजनाहरू सङ्घीय सरकारका कतिपय योजनासँग हुबहु मिल्छन् । तर ती योजनाहरू पनि नामका मात्र छन् । अर्थात् काम एकले गर्ने त्यसलाई भजाउने अर्कैले । यो त प्रष्टै छ ।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा गरेको खर्च र त्यसको उपलब्धिलाई तुलना गर्ने हो भने यो सेतो हात्तीलाई पाल्नु पर्ने वा निरन्तरता दिनु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । प्रदेश सरकारको एक दिनको खर्च ९ करोड र प्रतिघण्टाको खर्च ३५ लाख रुपैयाँ छ ।

स्थानीय तहको आरिस र संघीय सरकारको आलोचना गरेर प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष बितायो । राम्रा कामको जस लिन सक्ने ठाँउ छैन । किनकी राम्रा केही काम नै गरेको छैन । गर्न नसकेका कामको अपजस भने संघीय सरकारले दिदै आयो । के यही हो त प्रदेश सरकारको काम ? यही कामका लागि किन दैनिक ९ करोड रुपैया उसलाई खर्च गर्न दिने ? किन उसलाई पाल्ने ? बरु त्यो रकम अन्य प्रयोजनमा लगाए जनतालाई अलिकति भएपनि राहत त हुन्थ्यो ?

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा यो काम चाही गजव ग¥यो भन्ने केही छैन । यो गौरवको आयोजनालाई पछिसम्म हाम्रा भावी पुस्ताले सम्झिनेछन् भनेर गर्व गर्ने कुरा पनि केही छैन । इमानदारीपूर्वक कोसिस त गरेकै हुन,तर परिस्थितिले साथ दिएन भने चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन । त्यसो हो भने यो प्रदेश सरकारलाई किन खारेज नगर्ने ? प्रदेश सरकारसँग अर्को खारेज गर्नुपर्ने निकाय हो, जिल्ला समन्वय समिति । जोसँग न बजेट छ । न अधिकार छ । न यसको काम छ ।देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बेला प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरू बिघट्न गर्नुको विकल्प छैन ।