केन्द्रमा राजनीतिक समिकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अन्य प्रदेशमा सरकारहरु फेरबदल भइरहँदा सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश सरकार भने पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने तरखरमा छन् । यद्यपि अहिले मधेस सरकार फेरबदल हुन लागेको चर्चा पनि भइरहेको छ । प्रदेश संरचना नयाँ भए पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा निर्वाचित सरकारले पहिलो पटक पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने सुदूरपश्चिम र फेरबदल नभए मधेस प्रदेश उदाहरण बन्ने छन् । स्थिर सरकार हुँदा प्रदेशमा देखिएका उपलब्धी, सरकारले गरेका काम, यो अवधिमा सरकारले भोग्नु परेका कठीनाइलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरिएको कुराकानी :

प्रदेशमा तपाइँ नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल टीक्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
संविधान जारी भएपछि प्रदेश र संघीय चुनावमा दुईवटा पार्टीले राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको अस्थिरताले विकास हुन नसकेको कुरा जनताको बिचमा लगेर गयौँ । सरकार र राजनीतिक स्थायीत्व, विकास जनताको चाहना पनि थियो । स्थिरताको हाम्रो एजेण्ड जनताले मन पराए र सुदूरपश्चिममा हामीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिए । त्यतिबेलाको दुई पार्टी, पछिको नेकपा र नेकपा फुटिसकेपछि पनि यहाँ सरकारमा असर परेन । किनकी स्थिर सरकारमा हामी दृढ थियौँ । तर, अस्थिरताका कुराहरु पटकपटक उठे । सञ्चार माध्यमहरुमा एक–दुई महिनाको अन्तरालमा अब सरकार ढल्दैछ भन्ने खबरहरु आइरहे । केन्द्रमा हिजोजस्तो सरकार फेरबदल भइरहने अभ्यास प्रदेशमा हुनुहुँदैन भनेर हामी लाग्यौँ । त्यसमा व्यक्तिगत तवरबाट हामीले मेहनत ग¥यौँ । राजनीतिक रुपबाट पनि त्यो वातावरण बन्यो । 

स्थिर सरकार हुँदाका फाइदा के देखिए ?
स्थिर सरकार भए योजनावद्ध रुपमा काम गर्न सक्छ । कानुन निर्माण, भौतिक संरचनाका कुराहरु, जनताका समस्या बुझेर योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रुपबाट अगाडि बढाउने सकिन्छ । आफूले ल्याएका योजना सम्पन्न हुँदासम्म एउटै सरकारले काम गर्न पाउँदा परिणाममुखी हुन्छ र जनताले पनि त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन् । स्थिर सरकारले नीतिविधिमा काम गर्नसक्छ, योजनावद्ध काम गर्न सक्छ । स्थिर सरकार भए प्रशासनिकतन्त्रलाई चलाउन सहज पनि हुँदो रहेछ । नेपालमा कस्तो कानुन चाहिन्छ, कस्तो विधि चाहिन्छ, कस्तो सिस्टम चाहिन्छ, कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न नपाउँदै सरकार फेरबदल हुने प्रवृति देखिन्छ । स्थिर सरकार भयो भने त्यो कुरा राम्ररी बुझ्न पाइन्छ । कानुन निर्माणमा सहज हुन्छ, परिणाममुखी योजना बनाउन सकिन्छ ।

उदाहरणका रुपमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक थियो । म मुख्यमन्त्री भएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पतालमा हेर्न जाँदा त्यहाँ एउटा राम्रो एक्सरे मेसिनसमेत थिएन । हामीले त्यहाँ के के चाहिने रहेछ, कस्ता खालका सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ, जनताले पनि पटकपटक माग गरे । क्रमिक रुपमा सामग्री, भवन, मेसिन बनाउने काम ग¥यौँ र अहिले र निजि अस्पतालमा नभएका उपकरण पनि सेतीमा थपिएका छन् । यदि बीचमा सरकार फेरबदल भएको भए यति सुधार गर्ने अवस्था बन्थेन । त्यसैले विकास निर्माणमा पनि स्थिर सरकार हुँदा फाइदा भएको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेको सरकार पाँच वर्षसम्मै चलोस भन्ने चाहेको हुन्छ । तर त्यो नभएपछि शासन व्यवस्थामा अस्थिरता आउने, शासन व्यवस्था असफलतातिर जाने हुन्छ । शासन व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने, निराशा पैदा हुने, राजनीतिक नेतृत्वले सरकार पनि चलाउन सकेन, स्थिरता दिन सकेन, अस्थिर बनाउँदै गयो भन्ने असन्तुष्टिहरु आउँछन् । जनतामा व्यवस्थाप्रति आशा जगाउन र उनीहरुको भावनाअनुसार काम गर्न पनि स्थिर सरकारले फाइदा हुने रहेछ । 

स्थिर सरकारको आवश्यकता किन हुने रहेछ ?
    सरकारले एउटा बजेट ल्याउँदा एकै वर्षको मात्र प्लान हुँदैन । दुई–तीन–चार वर्षसम्म पनि हुन्छ । त्यो प्लानमा काम गर्न पनि स्थिर सरकार चाहिने रहेछ । नेपालमा एकात्मक प्रणाली हुँदा एउटा सरकार आउँछ, एउटा योजना बनाउँछ, बजेट ल्याउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्को सरकार आउँदा जिकज्याकको स्थिति भयो । किनकी हाम्रो देशमा अहिले पनि प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । सिस्टमले काम गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा जो आउँछ उसले जे सोँच्छ त्यो आधारमा अगाडि बढाउँछ र पहिले भएका राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता नदिने परिस्थिति बन्छ । 

स्थिर सरकार भयो भने आफूले ल्याएको प्लान सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । जनताको चाहनालाई बुझेर तिनलाई सम्बोधन गर्न नीतिविधि बनाएर काम गर्न सकिदो रहेछ । हामीले काम गर्दै जाने क्रममा आउने अफ्ठेराहरु सहजरुपमा समाधान गरेर अगाडि बढ्नसक्ने परिस्थिति बन्छ । त्यसकारणले पनि स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ ।

पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँदा तपाइँले कस्ता खालका असहजता भोग्नु प¥यो ?
सुरुवाती चरणमा भौतिक संरचनाको अभाव थियो, कानुन थिएनन्, कर्मचारीको अभाव थियो । नयाँ व्यवस्था भएकाले हामीसँग अनुभव थिएन । जनताको अपेक्षा बढी थियो । जनताको अपेक्षा र हाम्रो प्रणालीको काम गर्ने तौरतरिकामा तालमेल मिलाउन सबभन्दा बढी समस्या भयो । हाम्रो संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ । संघीय संसदले साझा अधिकारका कानुन बनाउन ढिलो गर्दा हामीले समस्या भोग्यौँ । जस्तैः, प्रहरी समायोजनको कुरा भएन । निजामति ऐन संघीय सदनबाट पास नहुँदा अहिले पनि प्रदेशमा त्योसम्बन्धी ऐन ल्याएर काम गर्न सकेका छैनौँ । यसले जनशक्ति पूर्तिको समस्या भयो । कस्तो पनि समस्या भयो भने हामीले कतिपय एकल अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएनौँ । जस्तै, राष्ट्रिय वन संविधानले एकल अधिकारका रुपमा प्रदेशलाई दिएको छ तर माथि कानुन बनाएर त्यसलाई बन्देज गर्ने काम भयो ।

सुदूरपश्चिमको हकमा एकात्मक व्यवस्थामा धेरै विकास हुन सकेन । प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा पहिले विगत ७०–७४ वर्षयता जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्र कालोपत्रे सडक बन्न सकेनन् । खानेपानीको व्यवस्थापन थिएन, सिँचाइको स्थिति त्यस्तै थियो । अरु स्वास्थ्यको कुरा मैले अघि भनिसके । यी कुराहरु विगतमा नभएका कारणले हामीले तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने थियो तर त्यो प्रकारको आर्थिक स्रोत हामीसँग थिएन । जनतामा प्रदेश सरकारप्रति बढी आशा भएकाले हामीले बढी विकास गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर हामीसँग आर्थिक स्रोत नहुने, संघीय सरकारबाट आउने अनुदानले नपुग्ने अवस्थाले जनताको माग र हामीले दिनसक्ने कुराको बीचमा तालमेल मिलाउन नसक्दा समस्या भयो ।

यी प्रशासनिक तहबाट हल हुँदै जाने विषय भए र हामीले हल गर्दै गयाँै पनि । यसबाहेक मानसिक रुपबाट सबैभन्दा बढी मलाइ अफ्ठेरो महसुस के भयो भने एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँदा सहयोग हुनुपर्नेमा झन् असहयोग भयो । अस्थिरताका लागि मिडियामा सरकार परिवर्तनका कुराहरु पटकपटक आए । त्यो खालको चलखेल सुरुबाटै भइरहे । यहाँसम्म की मेरै पार्टीबाट मलाइ सहयोग नहुनेसम्मको स्थिति भोगेँ । म मुख्यमन्त्री हुने बेलामा सायद कसैले मेरो नाम सुनेका थिएनन् होला, म जुन परिवेशबाट आएँ, त्यो परिवेशबाट यहाँसम्म पुग्दा हुने समस्या त छँँदैछन् । 

मैले सरकारको स्थिरताको प्रयास गर्दै गएँ । केन्द्रिय नेतृत्वबाट मलाइ सहयोग पनि भयो तर लामो समयसम्म एउटैलाई सरकारमा बसेको देख्न नचाहने, यसलाई असफल गर्नुपर्छ, अफ्ठेरो पार्नुपर्छ भन्ने सोँच मैले पार्टी भित्र र बाहिर भोग्दै आएँ । यो मलाइ सबभन्दा पीडादायी पनि भयो । जनताले प्रदेशमा त कम्तीमा स्थायी सरकार होस भन्ने चाहेका थिए तर हामीले पटकपटक सरकार परिवर्तनबारे बोल्नुपर्ने, मिडियालाई जवाफ दिनुपर्ने माहोल बन्यो । 

सरकार फेरबदलका प्रयास कसरी असफल भए ? 
दुई पार्टीले जितेका छ प्रदेशमध्ये दुईवटामा माओवादी भागमा पर्ने केन्द्रको सहमतिअनुसार यहाँको सरकारको नेतृत्व मैले गरेँँ । नेकपा हुँदाखेरी पनि यो विषय यथावत्नै रह्यो । त्यो दौरानमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र केन्द्रिय शीर्ष नेतृत्वबाट स्थिर सरकार राख्नको लागि बढी नै सहयोग र मेहनत भएको पाएँ । तर प्रदेशस्तरमा पार्टीबाट र प्रदेशस्तरको नेतृत्वबाट हामीले जुन सहयोगको अपेक्षा राखेका हुन्छौँ, त्यो त्यति हुन नसकेको महसुस गरेँ । पटकपटक सरकार फेरबदलको कुरा उठाइए । म मुख्यमन्त्री भएको तीन–चार महिनामै मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने पहलको सुरुवात पार्टीभित्रैबाट भयो । यद्यपि केन्द्रीय नेतृत्वले नमानेका कारण केही हुन सकेन । यहाँ हल्लाहरु गरिए पनि सरकार बदल्नुपर्छ भनेर केन्द्रस्तरमा कहिल्यै प्रयास भएन ।

हाम्रो समाजमा छ महिने सरकार, नौ महिने सरकार, दुई वर्षे सरकारको मानसिकता छ । एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बसिराख्यो भने त्यसलाई अस्थिर गर्न खोज्ने, फाल्न खोज्ने मानसिकताले काम गरेको हुन्छ । सरकार फेर्न पार्टीभित्र प्रदेशस्तरबाट, सांसदस्तरबाट चल्ने चहलपहल, बाहिर तरङ्गित पार्ने कुराहरु, प्रयासहरु केही दिनअघिसम्म पनि भइरहे । कुनै नेताविशेषलाई खुशी पार्न मैले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेन । त्यहीकारण पटकपटक समस्या पनि आए । जेजस्ता समस्या आए पनि अन्ततः हामीले छलफल, कुराकानी ग¥यौँ, स्थिरताका लागि यहाँको सदन, सरकार एकमत हुनुपर्छ भनेर लाग्यौँ । त्यही कारण हाम्रो कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेकपा हुँदा होस् वा गठबन्धन हुँदा केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वको सहयोग रह्यो । केन्द्रीय नेतृत्वकै सहयोगले हामी पाँच वर्ष सरकार चलाउने अवस्था बनेको हो ।

प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो धेरै सुनिन्छ, स्थिर सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी के काम ग¥यो ?
विगतमा सुदूरपश्चिमबाट उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्था थियो । यहाँका ठूला अस्पताल सेती र महाकाली अस्तालबाट बिरामी रेफर गर्नुपथ्र्यो । अहिले उपचार गर्न भारत जानुपर्दैन । सामान्य उपचारका लागि पनि भारत जानुपनर्ने बाध्यताको हामीले अन्त्य गरेका छौँ । पहाडका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा वर्षौँदेखि पूरा हुन नसकेको चिकित्सकको दरबन्दी अहिले पूरा गरेका छौँ । स्वास्थ्यका ठूलठूला भवन बनाउने, आइसीयु, भेन्टिलेटरजस्ता मेसिनहरु जडान गर्ने कुरा भइरहेको छ ।

गाउँका उत्पादन बजारमा ल्याउन हामीले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यौँ । सुदूरपश्चिममा पछिल्लो ७० वर्षसम्म हजारदेखि ११ किलोमटिरमात्र कालोपत्रे सडक बन्यो । हामीले चार वर्षमा चार सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरेका छौँ, ट्रयाक खोल्ने काम धेरै भएको छ । योसँगै कृषिमा हामीले धेरै काम गर्न खोजेका छौँ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा लागू गरेर किसानलाई चाहिने भौतिक संरचना, आधुनिक खेती प्रणाली, कृषि उपकरण, बीउबीजनलगायत सुविधा एकीकृत रुपमा दिने व्यवस्था गरेका छौँ । हजारौँ किसान जोडिएको यो कार्यक्रमले राम्रो परिणाम पनि ल्याएको छ । अहिले हामी बीउ निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । तरकारीमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदैछौँ । गाउँगाउँमा मौरीपालन, फलफूल खेती विस्तार भएको छ । हामीले रोपेका स्याउ उत्पादन भएर बजारमा आउन थालेको छ । पर्यटनलाई जति प्राथमिकता दिएका थियौँ कोरोनाका कारण त्यति गर्न नसके पनि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गर्ने, गुरुयोजना बनाउनेसँगै प्रमुख गन्तव्यहरुमा सडकलगायत पूर्वाधारको विकास गरेका छौँ ।

उर्जाको क्षेत्रमा १० देखि १५ मेगावाट विद्युत आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ । कोरोनाको बेला हामीले गरेको काम अरुले नमुनाका रुपबाट हेरेका छन् । यही आर्थिक वर्षबाट प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको योजना अन्तिम चरणमा छ । जनताले प्रदेशको सरकारको अनुभूति गर्ने गरी काम गरेका छौँ । प्रदेश सरकारका योजना नपुगेका कुनै गाउँ, टोल छैनन् ।

यो पाँच वर्षमा तपाइले चाहेको तर गर्न नसकेको काम के हुन् ?
मैले सबैभन्दा बढी गर्न खोजेको ‘सिस्टम’को विकास हो । विकासनिर्माण वा अन्य कामहरु अगाडि बढाउँदा सिस्टमले काम होस्, न कि कसैको सोर्सफोर्स, पहुँचको आधारमा र आफ्नो मान्छे ठूलो भएकै कारण पाएको भन्ने कसैलाई नहोस् भन्ने सिस्टम बनाउन खोजेँ । सरकारले सिस्टममा विकास गर्छ, सिस्टममा सर्भिस दिन्छ र सिस्टममा जनताका आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्ने हो । त्त्यसका लागि मैले धेरै मेहनत पनि गरेँ, तर जस्तो चाहेको थिएँ त्यस्तो परिणाममुखी हुन सकेन । यसको पछाडिको कारण हाम्रो हिजोको सोँच, चिन्तन, परिणाममुखीभन्दा विधिमुखी तौरतरिका हो । त्यसले गर्दा मान्छेले अहिले पनि योजना माग्न यही आउनुपर्ने, सेवा लिन पनि दवाव गर्नुपर्ने अवस्था छ । सोँचेजति नभए पनि सिस्टममा केही फरका गरेका छौँ ।

अर्को रोजगारीको कुरा छ । विकास निर्माण, कृषि र पर्यटनमा जोडेर दिने रोजगारी भइनै राखेको छ । स्वरोजगार बनाउनका लागि सरकारले अनुदानमा ऋण, सहुलियत दिने कुरा पनि गरिराखेको छ । तर ठूलो लगानी भित्र्याएर, ठूलो कलकारखाना बनाएर रोजगारी दिन नसक्ने परिस्थिति बन्यो । त्यसको पछाडि कारण एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सुदूरपश्चिममा विगतमा कुनै ठूला योजना सुरु नगर्नु र अहिले पनि ठूला योजना सञ्चालनमा चाँसो नदिनु हो । हामीले ठूला लगानीलाई भित्र्याउने प्रयास गरे पनि हाम्रो अधिकारभित्र नभएकाले जग्गा उपलब्ध नहुनु, विद्युत उपलब्ध नहुनुजस्ता कठीनाइ भए । प्रयास गर्न खोज्दाखोज्दै पनि रोजगारीमा सन्तुष्ट हुने गरी काम भएको छैन । जनलाई सहज रुपमा सेवा दिन गरी मैले परिवर्तन खोजेको थिएँ । यी कुरामा मैले भित्रैबाट गर्नुपर्छ भनेर सोँचे पनि सन्तुष्ट हुने गरी गर्न सकिएन ।

तपाइको सरकारलाई पछिसम्म के कामका लागि सम्झिने ?
सुरुवाती सरकार भएकाले अहिले हामीले गुनासो र अपजसनै पाउँछौँ तर हामीले गरेका काम पछि सम्झिनेछन् । हामीले बनाएका कानुनहरु भोलि स्मरणमा रहनेछन् । हामीले राजधानी तोक्ने र नामाकरण सहज रुपमा गरेका छौँ । यद्यपि संघले जग्गा नदिँदा राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न सकेनौँ । स्वास्थ्य, सडक, कृषि, शिक्षामा गरेको काम पछिसम्म सम्झनलायक छन् । सरकारले सुरु गरेका अरु कयौँ नयाँ कामको नतिजा विस्तारै आउँदै गर्नेछ । संघीयतलाई संस्थागत गर्ने, जग बसाल्ने काम भएको छ । हामीले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिएका छौँ र सबैले सहयोग गरे प्रदेशमा पाँच वर्ष सरकार चल्नसक्छ भन्ने स्थापित गरेका छौँ । त्यो पनि सम्झनलायक हुनेछ ।