लामो समयदेखिको राजनैतिक संक्रमणकाल समाप्ति सँगै कायम भएको राजनैतिक स्थानीत्त्वले राष्ट्रलाई सङ्घीय संरचनामा परिणत गरेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषि को चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने लगायतका कुरा भए पनि बजेटको कुरा आउँदा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति छ ।

लामो समय पछिको रस्साकस्सी बाबजुद करिब तीन वर्षको छलफल पश्चात् कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले संसद्मा पेश गरेको “पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐन २०७६“ सांसदबाट पास भएको छ । यो ऐन पास भए सँगै देशका कुना कन्दरामा कृषकको सेवामा रहेको प्राविधिक जनशक्तिलाई वैध हुने बाटो त खुलेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल छ,

देशको भु–बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, क्रियाशील जनशक्ति र स्थानीय श्रोत साधनहरूको उचित परिचालन गरि कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न तीनै तहका सरकारहरू जागरूक देखिन्छन्, । सङ्घ र प्रदेश तहका कृषि मन्त्रालयहरूले आफ्ना रणनीति, कार्यनीति र योजनाहरू अघि सारी कार्यान्वयन तर्फ बढेता पनि स्थानीय तहका संयन्त्रहरू अपेक्षा अनुरूपको क्रियाशील नभई दिँदा ती योजनाहरू प्रभावकारी बन्न पाएका छैनन्, कृषि क्षेत्रको विकासमा समस्याको रूपमा हरेक जसो प्राविधिक देखि किसानले बजेट अभाव देखाइरहेको पाइन्छ ।।

के कृषि तथा पशु सेवामा बजेट अभाव नै हो त ?

देश सङ्घीयतामा गएपछि जिल्ला तहबाट हुने कृषि तथा पशु सेवाका कार्यक्रम र केही विशेषज्ञ सेवा नगरपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्र सम्म पुगे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सम्म पहुँच नपुग्ने केही किसानहरू प्राविधिकको पहुँचमा पनि पुगे । हाल विभिन्न स्थानीय तहहरूको बजेट हेर्दा बजेटको पर्याप्तता नदेखिए पनि बजेटको मात्रा भने बढेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा बजेटको कमी पनि खासै देखिँदैन तर स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकले काम गर्ने र वार्षिक रूपमा बनाउने कार्यक्रममा केही सुधार गर्नु पर्ने अवस्था भने पक्कै पनि देखिन्छ । कृषि र भेटेरीनरी सेवालाई मर्यादित पेशा बनाउन र किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न सुधार गर्नु पर्ने धेरै पाटाहरू छन् । केही पाटाहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ ।।

१- पशुपालन क्षेत्रमा भित्रिएका विभिन्न नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा स्थानीय सरकार र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकले जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै अल्ट्रासाउन्ड मेसिनको प्रयोग, व्यावसायिक पशुपालन फार्महरू स्थापना गरि पशु वस्तु बस्नलाई म्याटको व्यवस्था लगायत अन्य प्रविधिको प्रयोग गरि परम्परामुखी पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान सकिन्छ ।

२-विगत देखि सञ्चालनमा रहेको कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रको अवस्था अहिले झन् नाजुक छ । यी सेवा केन्द्रहरू प्राथमिक भेटेरीनरी अस्पताल र कृषि सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

३- स्थानीय स्तरका किसानको पहुँचमा रहेका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरूमा अहिले सामान्य माटो परीक्षण, गोबर परीक्षण, पिसाब परीक्षण, बीउको शुद्धता परीक्षण लगायतका परीक्षणहरू गर्ने गरि आधारभूत कृषि प्रयोगशाला बनाउने खालका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

४- पालिका स्तरमा किसानको वर्गीकरण मुख्य कुरा हो । कुन किसानले कहिले देखि कस्तो प्रविधि प्रयोग गरेर आफ्नो पेशा गरेका छन् र अनुदान मात्र खाने किसान हुन् कि किसान भएर अनुदान खाएका छन् र यस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिँदै अनुगमनका संयन्त्रलाई परिचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

५- अहिले केही अनुदान बिचौलियाहरूले कमाई खाने भाँडो भएको पनि छ । हाम्रो छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुने, अनुगमन फितलो हुने, अनुदान ग्राहीले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न नसक्नु जस्ता थुप्रै कारणहरूले कतिपय व्यक्तिहरू अनुदान पाउँदा सम्म कृषि र पशुपालन पेशा अँगाल्ने र अनुदान आउन छोडे पछि पेशा नै परिवर्तन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

 

६- केही व्यावसायिक किसानका धारणा बुझ्दा उनीहरूलाई अनुदान भन्दा २–३ प्रतिशतमा पाइने सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक देखिन्छ । यस्ता ऋणहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज र सरल तरिकाबाट उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार धितोको रूपमा बसी किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएमा कृषि तथा पशुपालनमा थप सुधार हुने देखिन्छ ।

७- कृषि शाखा र पशु सेवा शाखाबाट हुने जुनसुकै कार्यक्रमहरू वितरण मुखी नभएर उत्पादनमुखी त आत्मा निर्भर उन्मुख बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

८- सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो कृषि तथा पशुपालनको नीति तथा कार्यक्रम कति वर्ष भित्र कुन कृषि तथा पशु उत्पादनमा आत्मा निर्भर हुने हो ? पालिकालाई के को श्रोत केन्द्र बनाउने भन्ने लगायतका स्पष्ट खाका तयार पारी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

९- आकासे भरमा खेती हुने र सिचाइको सुविधा नभएका खेतीयोग्य जग्गाहरूमा सिचाइको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । अनुदान ग्राही कृषकलाई साना, मझौला र ठुलो गरि सूचीकृत गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक विकास र देशको अर्थतन्त्र बढाउने एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालीको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सुची बनाएर दिइएको भए तापनि आज ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये थुप्रैले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्नु गम्भीर र सोचनीय विषय बनेको छ ।

(लेखक चौधरी कृषि प्राविधिक हुन)