धनगढी उप महानगरपालिकामा दुई लाख बढी जनसङ्ख्या छ ।सुदूरपश्चिम अस्थायी राजधानीमा काठमाडौँ जस्तै अस्थायी बसोबास गर्नेको पनि ठुलो सङ्ख्या  छ ।स्थायी बसोबासलाई मात्रै आधार बनाउँदा पनि धनगढी नेपालको सातौँ ठुलो सहर हो ।तर राज्यको लगानीको दृष्टिकोणले ५० औँ नम्बर भन्दा पनि पछिल्लो स्थानमा आउँछ ।यस्तो किन ? के राज्यले धनगढीमा गरेको विरोधका बारेमा छलफल हुन आवश्यक छैन ? सुदूरपश्चिमको मुख्य सहरमा भए गरेको कामले यसको पेरिफेरिमा असर गर्ने नै भयो ।

केन्द्रले धनगढीमा गरेको केही विभेदका उदाहरण भन्नुपर्दा ।सुदूरपश्चिमको मुख्य सहर,देशकै सातौँ ठुलो सहर बसाइसराइको दृष्टिकोणले काठमाडौँ पछिको सहर तर धनगढीमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र छैन ,धनगढीलाई नछुने गरि रेलमार्गको डिपिआर  तयार पारिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमको मुख्य नाका त्रिनगर नाकालाई मुख्य नाकाको स्तरबाट हटाउने काम मात्रै भएको छैन ।  गौरीफन्टालाई मुख्य नाका नबनाइँदा उत्तर दक्षिण जोड्ने लोक मार्ग/करिडोर बनाइँदा नीतिगत बेइमानी भएको छ ।मुख्य नाका र राजमार्गको स्तरमा नराख्दा धनगढीबाट तिब्बत जोड्न नेपालको सबैभन्दा छोटो राजमार्ग ओझेलमा परेको छ ।पूर्वमा विराटनगर किमाथांका ,पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोर (ठुटिबारी,गैँडाकोट,करोला)मा क्रमशः ७ अर्ब र ११ अर्ब छुट्टाएर काम हुँदै गर्दा  धनगढीबाट दिपायल हुँदै उरै भन्ज्याङ जोड्ने बाटोको बजेट हराएको समाचार सुन्नु परेको छ ।खासमा यो सडक डोटी,बझाङ को मात्रै सरोकार होइन ।सबैभन्दा बढी सरोकार त्रिनगर नाका रहेको धनगढीको पनि हो ।यो सडक त्रिदेशीय नाका जोड्ने सडक हो ।

यस्तै सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने नीति अनुसार सु प बाहेकका सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ अस्पताल घोषणा भएर ठुला पूर्वाधारको काम तथा सेवा सुचारु भएको छ ।तर विडम्बना सु प का सबै अस्पतालले धनगढीको सेती अस्पतालमा रेफरर गर्छन् तर सेतीमा  न ठुलो पूर्वाधार बन्यो न उल्लेखनीय थप सेवा सुचारु भयो ।आखिर किन यस्तो ? यस्ता विभेदपूर्ण कुरा किन अहिलेसम्म कसैले संसदमा उठाएको छैन? वास्तवमा धनगढीलाई एउटा जोसिलो र शक्तिशाली नेता आवश्यक परेको छ ।

विभेदका थुप्रै मुद्दा छन् ।यी मुद्दा मध्य सबैभन्दा बढी नीतिगत  जटिलता रहेको सेती अस्पताल र खुटिया सडकका विषयमा कसरी नीतिगत रूपमा ठगिएको छ चर्चा गरौँ ।
१. धनगढी दिपायल बझाङ उरै भन्ज्याङ सडक 
नेपालको सडक नीति अनुसार चिन भारत जोड्ने राजमार्ग बनाउने नीति अवलम्बन गरियो ।पूर्व देखि सुदूरपश्चिमसम्म राजमार्ग पहिचान गरियो तर मन्त्रालयले यो सडकलाई झुक्क्याएर सहायक राजमार्गको स्तरमा राख्यो ।दातृ निकाय सँग ऋण सहयोग लिएर अर्बौँ रकम छुट्टाएर यी सडकमा काम हुँदैछ । तर सहायक राजमार्गको रूपमा राखेकाले यो सडकमा उल्लेखनीय रूपमा बजेट छुट्याउदैन  ।सहायक राजमार्ग भए पश्चात् यो सडक राष्ट्रिय गौरवको योजना भित्र पर्दैन ।यस कारण उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक  हुँदाहुँदै यसलाई मन्त्रालयले पहिचान गरेको छैन ।अर्कोतर्फ दातृ निकायबाट ऋण सहयोग लिएर यी सडक बनाउँदा दातृ निकायले पनि   लाभ लागत विश्लेषण गरेर मात्र ऋण दिने गर्दछ ।यो सडकको  सम्भावना उच्च छ तर विडम्बना यो सडक  राजमार्ग श्रेणीमा नपरेको हुँदा सरकार जोसुकै होस उल्लेखनीय  बजेट विनियोजन गरिदैँन् । अर्कोतिर सेती लोक मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा त राख्यो तर विश्वबैंक/एडिबीले लगानी गर्न इच्छा देखाउँदैनन् भन्ने बलियो बहाना हुन सक्छ ठुलो रकम छुट्याउदैन १यसो हेर्दा सिधै बेइमानी गर्न नसकेर प्रक्रियागत/नीतिगत प्रावधान मार्फत ठगिएको छ ।पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न राजमार्गमा सुरूङमार्ग बारे लबिङ हुँदैछ । मन्त्रालयले दुई वटामा काम गरेको छ भने १९ वटामा प्रक्रिया अघि बढाउदैछ तर सबैभन्दा पहिले  सुरुङ मार्गको चर्चामा आएको धनगढी दिपायल बझाङ उरै भन्ज्याङमा कुनै सुरसार छैन । जुन सडकको आर्थिक सम्भाव्यता छ त्यसलाई सहायक राजमार्गमा राख्ने र जहाँ कम सम्भाव्यता छ ।  सो लाई गौरवको योजनामा राख्ने  ।यसो भन्दै गर्दा सेती लोक मार्गको महत्त्व कम छ भन्न खोजेको चैँ होइन तर  सङ्घको विशेष गरेर मन्त्रालयका कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न चैँ हुनपर्छ ।

२.सेती अस्पताल 
सुदूरपश्चिमको बिरामीको  आशाको अन्तिम विकल्प हो सेती अस्पताल ।सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण अस्पतालले अन्तमा रेफरल गर्ने अस्पताल हो सेती ।सेती अस्पतालको तथ्यहरू भने अचम्मित पार्ने खालका छन् ।सेतीमा तीन सय बढी कर्मचारी छन् जसमध्ये सरकारी दरबन्दीमा जम्मा एक सय जना छन् बाँकी जनताले तिरेको शुल्कको आधारमा चल्छ ।सेतीमा औसतमा तीन हजार बिरामीले सेवा लिन्छन् अझ भन्दा सेवा लिन तछाड पछाड गर्छन् ।सेतीमा एक हजार दरबन्दी आवश्यक छ ।सो कुरा तब मात्र सम्भव छ जब सेतीलाई बिशिष्टकृत अस्पताल बनाइन्छ ।सेती अस्पताल धनगढीको मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम भरिको रेफरल अस्पताल हो ।सरकारले (स्वास्थ्य मन्त्रालयले)सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने नीति अनुसार सबै प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल बनाएको छ ।अन्य प्रदेशमा सो अनुसारको काम भएको छ । १० तले हेलिप्याड सहितको भवन ,मुटु /कलेजो उपचार सेवा सुरु भएको छ ।सुदूरपश्चिममा डाक्टर बस्न माहौल भएको सेतीलाई विशेषज्ञ अस्पताल नबनाई समग्र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड भएको छ ।धन्न धनगढीमा केही निजी अस्पताल खुलेका छन् र बिरामीको चाप थामेका छन् ।

मुद्दा थुप्रै छन् यी दुई वटा उदाहरण मात्रै हुन ।अब यसको समाधान कसरी गर्ने ।सु प का प्रधानमन्त्री छन् तर प्रधानमन्त्री सत्ता र पार्टी व्यवस्थापनमै व्यस्त ! यो वास्तविकता हो र साथसाथै प्र म नजिक रहेका व्यक्तिहरू कर्मचारी/प्रहरी आदिको सरुवा/बढुवा ,पदाधिकारी नियुक्तिमा रुमल्लिँदा विकास कसरी हुने,नीति कसले हेर्ने ?जुम्राको रिसले थाङ्ना जलाउने पुरानै उखान हो ।अझ राजनीतिमा यस्तो प्राय हुने गरेको छ ।तर धनगढीमा यस्तो नहोस् ।राजनीतिलाई विकासका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ नकि इगोका लागि ।अब सुदूरपश्चिमको विकासको नेतृत्व धनगढीले गर्नुपर्छ ।

सम्पूर्ण नीतिगत विभेद हटाउनुपर्छ ।धनगढी दिपायल बझाङ उरै भन्ज्याङ केबल डोटी,बझाङ र दार्चुलाको मात्रै सरोकार होइन यसको मुख्य प्रभावित र सरोकार धनगढी हो ।धनगढीको नेतृत्वले यसलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा लग्न बहस गर्नुपर्छ ।यस्तै सेती अस्पताल केबल धनगढीको मात्रै नभएर समग्र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सरोकार हो ।यस कारण धनगढीबाट सबल ,सक्षम र प्रभावशाली नेतृत्व अबको आवश्यकता हो ।