सिद्धान्तहीन सत्तास्वार्थका लागिपुस १० गते बनेको सत्ता समीकरणको  निर्माण भएर सत्तासमीकरणका मुख्य घटकबिच शक्तिको भागवण्डा गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिभएको थियो । सरकारको नेतृत्वआलोपालो गर्ने, तत्कालकालागि अढाईवर्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार र त्यसपछि बाँकीअवधि केपीओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिभएको कुरा सार्वजनिकभएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति र सभामुखएमालेलाई दिने सहमतिभएको कुरा पनिबाहिर आएको छ ।त्यही सहमतिअनुसार नै एमालेको सभामुख माघ ५ गते विजयीभइसकेका छन् । प्रचण्डले सकभर राष्ट्रपति नेकालाई दिन सत्तासमीकरणमा आबद्ध दलका बिच सहमति गराउनचाहिरहेका छन् ।नेकापनि राष्ट्रपति जस्तो संस्था साझा र तटस्थ हुनु पर्ने र त्यो पद आफूले पाउनुपर्नेमाजोड दिँदै छ । राष्ट्रपति प्राप्तगर्नका लागि नै पुस २६ गते नेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई संसद्माविश्वासको मतदिएको थियो तर कुनै पनिहालतमाएमाले राष्ट्रपति छोड्न तयार छैन ।आखिर राष्ट्रपतिको विषययति पेचिलो किनबनिरहेको छ ?

१. राष्ट्रपति, सभामुखकुनै एउटा दलमा केन्द्रितगर्नुहुन्न । बेग्लाबेग्लै दलका बिच भागवण्डा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भूराजनीतिकचासो प्रष्टै देखिएको छ ।अझविशेषतः राष्ट्रपति एमालेलाई दिनुहुन्नभन्ने नै भूराजनीतिकचासो देखिएको छ ।विभिन्नआन्तरिक राजनीतिक कारणले काम गरेको त छँदै छ,त्यसका साथै भूराजनीतिकचासो पनि एउटा कारण भएकाले राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बनेको छ ।त्यसबाहेक अहिले जुनधारामा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको छ,पुनःत्यहीधाराको प्रयोग गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संवैधानिक जटिलता पनि देखिएका छन् ।आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा देखिने संवैधानिक जटिलतालाई सहजीकरण गरिदिनआफूअनुकूलको राष्ट्रपति ओलीले चाहेका छन् ।मुख्यशक्तिएमालेमा केन्द्रितहुँदा त्यसबाट आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद असुरक्षितहुने बुझाइ प्रचण्डको रहेको छ ।त्यो अवस्थामा प्रचण्ड पनिआफूलाई कम्फर्टेबल हुने राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् ।एमालेको नभएर काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा नै आफूलाई कम्फर्टेबल हुने बुझाइमा प्रचण्ड रहेका छन् । प्रचण्डले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिने गरी सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् ।सत्ता गठबन्धनभित्र त्यस विषयमाएमालेबाहेक अरूले विरोध गरेको देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धन एमालेलाई बाहेक गरेर प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्छ वागर्दैन ? स्वीकार नगरेमा प्रचण्डले काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति निर्वाचितगर्न सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध जाने जोखिममोल्छन् वामोल्दैनन् ?त्यो आगामीदिनले प्रस्ट पार्ने छ ।

२. वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वादुईभन्दा बढी दलहरूमिलेर बनेको संयुक्त सरकार हो । गठबन्धनमा प्रचण्ड र ओलीका बिच आलोपालो प्रधानमन्त्रीहुने सहमतिभएको छ ।आधाकार्यकाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वगर्ने र बाँकीकार्यकाल केपीओलीले गर्ने सहमितभएको छ । अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पद प्रचण्डबाट ओलीमा ७६ (२) अन्तर्गत हस्तान्तरण हुन सक्ने संवैधानिकप्रावधान छैन ।आलोपालो गर्नका लागि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामादिनासाथवर्तमान सरकार विघटन हुन्छ ।ओली नेतृत्वमानयाँ सरकारको गठन पुनः संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत अर्थात्दुई दुईभन्दा बढी दलहरूमिलेर हुन सक्दैन ।ओलीसँगबहुमतनभएकाले ओलीको नेतृत्वबहुमतीय सरकार पनिबन्न सक्दैन ।त्यतिमात्रनभएर संसद्को ठुलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत एमालेले अल्पमतको सरकार पनिबनाउन सक्दैन । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत संसद्का सदस्यमध्येबाट ओलीले सरकार बनाउन सक्ने भरपर्दो आधार दिन सक्ने अवस्थाकाबारेमाअहिले नै विश्वस्तहुने स्थिति पनि छैन ।

३. संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बन्ने सरकार खास अवस्थामा एकपटकका लागिमात्रबन्न सक्छ । पटक पटकत्यहीधाराअन्तर्गत नयाँनयाँ सरकार बन्न सक्दैन वा गठबन्धनलाई आलोपालो प्रधानमन्त्रीबन्ने सुविधा यो धाराले दिँदैन । यो धाराअन्तर्गत सरकार गठन गर्नेबारेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) मा प्रष्टै व्यवस्थागरिएको छ–“प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्रउपधारा (२) बमोजिमको सरकार बन्ननसकेमा”भन्ने वाक्यांशले ७६ (२) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि ३० दिनको समय सुविधा संविधानले दिएको देखिन्छ तर अन्य सरकार गठनका लागियतिका समय संविधानले दिएको देखिँदैन र छैन । त्यसैले पनि संयुक्त सरकार खास अवस्थामानिर्वाचनपछि निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिकभएको ३० दिनभित्रबन्ने सरकार हो ।

४. अबको अढाई वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएकामितिले ३० दिनभित्रको अवस्था रहने छैन । त्यस स्थितिमा संविधानको धारा ७६ को (२) लाई पुनःप्रयोग गरेर ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन । सरकार गठनका लागि पटक पटक एउटा मात्रै धारालाई प्रयोग गर्दा सरकार गठनसम्बन्धी अन्यधाराहरूनिष्कृय वाप्रयोजनविहीनहुने खतरा हुन्छ । संविधानले सरकार गठनका लागिचारओटाविकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।बहुमत र संयुक्त सरकारबाहेक संविधानले अल्पमत र संसद्भित्रबाट गैरदलीय सरकारको पनि संवैधानिकव्यवस्था गरेको छ ।यदि पटक पटकबहुमतवा संयुक्त सरकारको गठनसम्बन्धी धारालाई मात्रप्रयोग गर्ने हो भने अल्पमतवा गैरदलिय सरकारको गठन हुनै सक्दैन ।

५. अबको अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद केपीओलीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागिप्रचण्डले राजीनामादिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले राजीनामादिँदा सरकार विघटन हुन्छ । संयुक्त सरकार विघटन भएपछि संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्छ । त्यस धाराअन्तर्गत संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने मौका नेपालीकाङ्ग्रेसले प्राप्त गर्छ । नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाअल्पमतको सरकार बन्छ ।त्यो सरकारले विश्वासको मतपाउने वानपाउने त्यो बेग्लै कुरा हो तर ७६ (२) बाट पुनः७६ (२) मागएर ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठन हुने होइन कि ७६ (३) अन्तर्गत नेकाको अल्पमतको सरकार बन्छ । यो कुरा केपीओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

६. शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले तोकिएको समयभित्रविश्वासको मतप्राप्तगर्न सकेन भने मात्र संविधानको धारा ७६ (५) आकर्षित हुन्छ ।त्यो धारामा गएपछि केपीशर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीहुने सपना“उडायो सबै हुरीले”हुन सक्ने भएकाले केपीओलीले संविधान, ऐनकानुन, राष्ट्रपति संस्थाको धज्जी उडाएर भएपनि प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डको बहिर्गमन पछि पुनः७६ (२) अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वानगर्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ ।त्यसो गर्ने राष्ट्रपति भएमामात्रआफू प्रधानमन्त्रीमाआसिनहुन सक्छु भन्ने बुझाइओलीको रहेको छ । त्यसैले आपूmअनुकूलको राष्ट्रपति बनाउनओलीले सम्पूर्ण हतकन्डा प्रयोग गर्ने छन् ।

७. विगतमा केपीओलीले राष्ट्रपति संस्थालाई कठपुतली बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागिप्रयोग गरेको सबैलाई अवगत नै छ । त्यसैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको पक्षमाकामगर्ने राष्ट्रपति ओलीलाईचाहिएको छ ।आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमाकामगर्ने राष्ट्रपति निर्वाचितभएमामात्र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछन् । त्यसैले केपीओली राष्ट्रपति कुनै पनिहालतमा छोड्न चाहँदैनन् ।

८. एमालेलाई राष्ट्रपति दिएमाआफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्नसक्ने र ओलीको नियन्त्रणमा रहेर सरकार सञ्चालनगर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुने छ भन्ने कुराको हेक्का प्रचण्डलाई पनि छ । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको संयुक्त सरकारको कुनै घटकले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार सरकारमा सहभागीदलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रप्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतकालागिप्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुतगर्नुपर्ने संवैधानिकव्यवस्था छ । हाम्रो संविधानले पहिलोपटक सरकार गठन भएको दुईवर्षसम्मअविश्वासको प्रस्ताव लैजाननपाउने व्यवस्था गरेको भएपनि संयुक्त सरकारमा आबद्ध घटकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनबन्देज लगाएको वाकुनै समयसीमातोकेको छैन । यो प्रावधानका कारण राष्ट्रपति एमालेलाई दिने हो भने ओलीले कुनै पनि बेलाआफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्दछन् भन्ने आँकलन प्रचण्डले पनि गरेका छन् । त्यसैले नेकाको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराउन सकिएआफू सुरक्षितभइन्थ्यो भन्ने दाउमा प्रचण्ड छन् । त्यसैले प्रचण्डको कोसिस एमालेलाई नभएर नेकालाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयत्नगरिरहेका छन् ।

९. केपीशर्मा ओलीको कार्यशैलीअधिनायकवादीप्रकारको छ ।शक्तिआफ्नो हातमा केन्द्रित गरेर देशलाई अधिनायकवादतर्फ लैजानउनले लगातार प्रयत्नगर्दै आइरहेका छन् ।यी सबै अवस्थामाथिध्यानदिँदा राज्यकामुख्य पद बेग्लाबेग्लै दलमा बाँडफाँड हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थाकायमहुन्थ्यो । देश अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा हुँदैनथ्यो ।