धनगढी,१६ माघ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने तिथिको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलबाट विश्वासको मत नदिने कुरा आएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तिथिमिति अझै अनिश्चित रहेको छ ।

यद्यपि, उनले विश्वासको मत लिने समय भने घर्किदै गएको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सरकार गठनमा सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसक्ने कुरा राखेपछि रावलले विश्वासको मत लिने मितिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो केही माग राखेको छ । ती मागहरु पूरा नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने सो पार्टीको जिकिर छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको फरक धारणापछि मुख्यमन्त्री रावलको ध्यान विश्वासको मत पाउने वातावरण बनाउनमा केन्द्रित छ । यसै सिलसिलामा उनले केही दिन अगाडि काठमाण्डौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुसंग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रदेशस्तरमा पनि वातावरण बनाउनमा तल्लिन छन् । विश्वासको मत पाउनका लागि उनले नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधनबारे संघीय सरकारसंग ‘लबिङ’ गरेका थिए ।

यद्यपि, अझैसम्म विश्वासको मत लिने मितिको टुङ्गो लागिसकेको छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार गठनमा सहयोग गरेकाले विश्वासको मत पनि दिने सत्तापक्ष आशावादी देखिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गर्दा त्यसमा नागरिक उन्मुक्तिको पनि हस्ताक्षर छ’, प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले भने,‘त्यसकारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नैतिक रुपमा पनि यहि सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ र दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ उनले विश्वासको मत लिने मिति पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । रावल पुस २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले माघ २६ भित्रै विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । अझै पनि दुई हप्ता समय बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीले तोकिएको समयभित्रै विश्वासको मत लिने सचिव पाठकले बताए । ‘छिट्टै विश्वासको मत लिन्छौं’, उनले भने,‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यहि सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’

थरुहट/थारुवान आन्दोलनको क्रममा २०७२ मा घटेको टीकापुर घटना राजनीतिक रहेकाले त्यस सम्बन्धित मुद्दा खारेज हुनु पर्नेसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्य तीन वटा माग अगाडि सारेको छ । सो मुद्दालाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको नागरिक उन्मुक्तिले सरकार गठनसहित, सभामुख, उपसभामुख चयनमा भने सत्तापक्षलाई सहयोग गरेको थियो । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको माग सम्बोधनको सवालमा छलफल चलिरहेको छ । टीकापुर घटनाको मुद्दाबारे सबै दल एकमत रहेको र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा छलफल चलिरहेको पाठकको भनाइ छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मुद्दाप्रति सबै सकारात्मक रहेका कारण सो पार्टीले यहि सरकारलाई अगाडि बढाउने पाठकको विश्वास छ ।

‘यदि, समर्थन नगर्ने हो भने, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २, ३, ४ फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने,‘त्यसैले साथ दिनेमा हामी सबै विश्वस्त छौं ।’ तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभने सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि, केन्द्र र प्रदेशस्तरमा छलफल भइरहेको सो पार्टीका सचेतक घनश्याम चौधरीले बताए । ‘यो विषयमा माघ १७ गतेपछिमात्रै कुनै एउटा निर्णयमा पुग्छौं’, उनले भने,‘अहिलेसम्म मुद्दाको विषयमा छलफल सकारात्मक छ ।’

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । यसैगरी, बिना विभागीय दुई मन्त्रीको मन्त्रालयको टुङ्गो पनि लागिसकेको छैन । विश्वासको मतपछिमात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको टुङ्गो लगाइने पाठकले बताए । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सरकारमा सहभागिता होस भन्ने हाम्रो चाहना हो’,उनले भने । 
 

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएकी छन् । उनले अहिलेकै अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएकी छन् ।