धनगढी,१९ माघ ।​​​​​​​
१० वर्षदेखि फरार सूचिमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरी बिहीवार बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनलाई बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रहरीले चौधरी पक्राउ परेको पुष्टिगरेपनि पक्राउ परेको स्थान भने खुलाएन । चौधरीको पक्राउपछि प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ । उनलाई पक्राउपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा ल्याउदै गरेको बताइएको छ ।

ट्याक्टर जलाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले करिब १० वर्ष पहिले चौधरीलाई ६ महिना कैद फैसला सुनाएको थियो। अदालतको उक्त फैसला अनुसार कैद सजाय भुक्तान नगरेका चौधरी प्रतिनिधि सभा निर्बाचन २०७९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

चौधरी सहित पर्शुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो ।

२०६६ भदौ ३ गते आफ्नो लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा तत्कालीन बलिया गाविस ५ का महादेव बजगाईँले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसको केही वर्ष पछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले तीनै जनालाई जनही छ महिना कैद र बिगो रकम असुल्न गर्न आदेश दिएका थिए ।

सोही घटनामा प्रहरीले शुक्रवार वीरबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गरे पनि सांसद चौधरी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थिएन ।

वीरबहादुर चौधरीले मुलुकी फौजदारी सम्झौता २०७४ को दफा १५५ बमोजिम नगद रुपैयाँ दाखिला गरी कैद मुक्त गरिपाऊ भन्दै दिएको निवेदनमा अस्विकार गर्दै अदालतले ६ महिना कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७४ मा लम्कीचुहाको मेयर र प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित चौधरी २०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।

चौधरीको सांसद पद के हुन्छ ?

चौधरीले ६ महिना कैद सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति पाउदैनन, सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, अदालतले तोकेको १० लाख रुपैया जरिवाना तिर्नुका साथै ६ महिना कारागारमा बस्नै पर्छ ।

तर सांसद पद भने कायम रहने वा नरहने त्यस विषयमा भने कानुन मौन रहेको उपाध्यायको भनाई छ । उनी भन्छन्, कसैले उजुरी गरेको भए चौधरीको उम्मेदवारी नै रद्द हुन्थ्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन रहदा उनी उम्मेदवार हुन पाए । र, निर्बाचित पनि भए ।