दीर्घराज उपाध्याय ।
पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालपछि सात वटै प्रदेशमा नयाँ सरकारहरु निर्माण भएका छन् । भलै सरकारहरुले पूर्णत पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल शुरु हुदै गर्दा पहिलो कार्यकालमा भएका आलोचना र  आरोपबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो ? के गर्नु पथ्र्यो ? के ग¥यो ? किन प्रदेश सरकार यति बिघ्न आलोचित भयो ? पाँच वर्षमै प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि किन प्रश्न उठ्यो ? भनिन्छ, पछाडिका कमजोरीहरुलाई नसच्याई अघि बढ्न खोजे ठूलो दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । 

आम बुझाई छ–संघीयता गलत होईन । त्यसो हो भने कहाँ निर चुके शासन गर्नेहरु ? के उनीहरुसंग शासन गर्ने ज्ञान भएन वा क्षमता भएन ? वा उनीहरुका काम गर्ने तौर तरिका पुगेनन ? वा उनीहरुको नियत र मति नै गलत थियो ? सरकार गठन हुनुअघि यो पनि समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ । 

सात वटै प्रदेशमा शासन गर्नेहरुको साझा लक्ष्य थियो– विकास र समृद्धि । त्यसको खाका कोरियो वा कोरिएन ? लक्ष्य प्रष्ट थियो भने किन गन्तव्यमा पुग्न सकेनन, सरकारहरु ? कहाँ अल्मलिए ? गन्तव्यमा पुग्न के कुरा बाधक भयो ? 

पाँच वर्षको उपलब्धीको जस र असफलताको अपजस बोक्नु पर्ने प्रदेश सरकारहरु अपजसको भारी बोक्न चाहदैनन । अरुलाई आरोप लगाएर आफ्नो असफलता र कमजोरी ढाकछोप गर्ने उनीहरुको प्रयत्न जारी छ । प्रदेश सरकारका पाँच वर्ष स्थानीय तहसंग प्रतिस्पर्धा र संघीय सरकारसंग गुनासो गरेर बिते । आफूलाई अधिकार बिहीन बनाईएको भन्दै उसले संघीय सरकारसंग गुनासो गरिरह्यो । स्थानीय तहलाई बढि अधिकार भएको भन्दै ईष्र्या गरिरह्यो । 
यो लेखमा प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो ? हिजोका उपलब्धीलाई आत्मसात गर्दै अनुभव र सिकाईलाई सफलताको कडि कसरी बनाउन सकिन्छ ? यो लेख त्यही सेरोफेरामा केन्द्रित रहनेछ ।
औचित्यहीन सार्वजनिक लेखा समितिहरु 
प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी नहोस । उसका आर्थिक गतिबिधि बिधिसम्मत र पारदर्शी होउन । भ्रष्टाचार र अनियमितता नहोस । सरकारद्धारा नियतवश हुने आर्थिक बद्मासी रोक्ने उद्देश्यले लेखा समितिको व्यवस्था गरिएको हो । अझ त्यो समिति अधिकार सम्पन्न होस । उ सरकारका गलत क्रियाकलाप प्रति उदार नहोस भन्ने मनशायले त्यसको नेतृत्व प्रतिपक्षी पार्टीका सांसदलाई दिने व्यवस्था गरियो । जसले सरकारका हरेक गतिबिधिलाई नजिकबाट नियालोस । सरकारले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार वा बजेटको दुरुपयोग गरेमा त्यसको छानबिन र सोधीखोजी गरोस । र, आवश्यक परे त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरोस । लेखा समितिको स्थापनाको उद्देश्य यही हो । तर सातै प्रदेशका लेखा समितिहरु सरकारको छाया बने । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि सञ्चारमाध्यमहरुलाई लिएर केही समयपछि प्रतिक्रिया दिदै भनिन्, मैले त झुक्न पो भनेको थिए । यी त लम्पसार नै परे ।सातै प्रदेशका लेखा समितिहरुलाई लिएर प्रदेश सरकारलाई पनि यही लाग्दो हो । धन्न प्रदेश सरकारले त्यस्तो टिप्पणी गरेको बाहिर आएको छैन । तर मनमनै प्रदेश सरकारहरु दंग होलान ।

सुदूरपश्चिममा एम्बुलेन्स, अल्ट्रासाउण्ड खरीदका ठूला ठूला घोटालाहरु सार्वजनिक भए । कागजी तटबन्धका करोडौ योजनाहरु सार्वजनिक भए । अन्य प्रदेशहरुमा पनि तमाम यस्ता अनियमितताका घट्नाहरु सार्वजनिक भए । तर लेखा समितिहरु भने मौनता साँधेर बसे । प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी हुनुको एउटा कारण लेखा समितिहरु किंकर्तव्यबिमुढ हुनु पनि एक हो । लेखा समितिका संयोजक र सदस्यहरु भ्रमण, भत्ता, ईन्धनको बीलमै चुप भए ।

पाँच वर्षभरी प्रदेश सरकारले गुनासो गरिरहे,–‘कर्मचारी नै भएनन । कसरी काम गर्ने ?’ कर्मचारी नै थिएनन भने सुदूरपश्चिमले प्रदेश सरकारले एउटै आर्थिक वर्षमा ६ हजार भन्दा बढि योजनाको अनुगमन कसरी ग¥यो ? ती योजनाको अनुगमन कसले गर्यो ? जवकी योजना सम्पन्न भएको प्राबिधिक प्रतिबेदन पछि मात्र ती योजनाको बजेट निकासा हुने प्राबधान छ । रोचक कुरा त के भने प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्न अधिकार र कर्मचारी नै चाहिएनन ।तर ती कुनै योजनाको लेखा समितिले अनुगमन गरेको वा अनियमितता भएको रिपोर्ट यो पाँच वर्षसम्म सार्वजनिक भएनन ।  कही ‘चोरका हातमा चाँवी’ त भएन । होईन भने किन सरकार र लेखा समिति तै चुप मै चुप भए ? 

लेखा समितिहरु कागजी बाघमा सिमित भए । त्यही कारण प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी भए । 
कहाँ गए ऐनहरु ?प्रदेश सरकारहरुले बजेट कहाँ खर्च गरे ? कसरी खर्च गरे ? त्यो बजेटबाट के उपलब्धी हात प¥यो ? त्यसका विषयमा चर्चा नै गर्दैनन । पाँच वर्षमा पर्याप्त ऐन र कानुनहरु बनाएको भनेर त्यसैलाई उपलब्धीका रुपमा फलाक्ने गरेका छन् ।

तर ती कुनै ऐन कार्यान्यवन भएनन । ती ऐन सक्रिय गर्दा प्रदेश सरकारले मनपरी गर्न पाउदैन थिए । आफैले ल्याएको सुशासन ऐन दराजमा थन्काएर प्रदेश सरकारले योजना बनायो र बजेट ल्यायो । अनि तिनैलाई ऐन बनायौ भनेर गर्व गर्न रत्तिभर लाज लागेन । 

प्रदेश सरकारले ल्याएका दर्जनौ कानुनहरु, जसको निर्माणमा करौडौ रुपैया खर्च भएको छ, तिनको पालनाले हरेक प्रदेशमा बिधिको शासन सुनिश्चित हुन्छ, ती सबै ऐन, कानुनहरु कागजका पानामा सिमित छन् । जसको कार्यान्वयनले प्रदेशमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम हुन्छ । जसले प्रदेशलाई नियम र नीतिमा बाध्छ । तिनको कार्यान्वयनमा सरकार सधै उदासिन रह्यो । 
बजेट, ईच्छाशक्ति र नियत
स्थानीय तहको बजेट ४०/५० करोडदेखि शुरु हुन्छ । स्थानीय तहहरु मध्ये सुदूर पश्चिममा सबैभन्दा बढि बजेट धनगढी उपमहानगरपालिकासंग छ । उसको कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम त शिक्षा र स्वास्थ्यको तलवमा नै खर्च हुन्छ । रह्यो, ५० प्रतिशत रकम, त्यसको पनि ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ ।

एउटा स्थानीय तहले यति थोरै रकममा गरेको विकास हेर्दा प्रदेश सरकारमा बस्नेहरुलाई लाग्दैन, ईच्छाशक्ति र ईमान्दारिता भए थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिदो रहेछ । प्रदेश सरकारको त्यत्रो बजेट कहाँ गयो ? संभाव्यता अध्ययन, डीपीआर, पदमार्ग, मन्दिर, तटबन्ध यी प्रदेश सरकारका प्राथमिकता रहे । रोजगारीका अवसर सृजना, औद्योगिकरण, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उसको न त उसको प्राथमिकतामा प¥यो । न टेण्डर, न बिडिङ । बिचौलिया आफन्त र आसेपासेलाई कमिसनमा सबै योजना बाँडेर कमाएको पैसा डकार्नमा व्यस्त छन्, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु ।

र, प्रदेश सभाका हरेक सदस्यको उर्जा, समय र सामथ्र्य मन्त्री बन्नमा खर्च भयो ? कागजी योजना बनाएर कमिसन खान, सरकार फेर्न र मुख्यमन्त्री बन्न दाँउपेच बनाउनमै पाँच वर्ष बित्यो । गरीव,  पहूँच नभएको र भनसुन बिना प्रदेश सरकारमा कसैले जागीर पाएको एउटा उदाहरण छैन । एउटा नजिर छैन । छ, भने कसैले देखाओस । र, भनोस–पहूँच होईन, क्षमताका भरमा जागीर पाएको हूँ ।

एकातिर लोकसेवा आयोग गठन गरियो । अर्कोतिर खल्तीबाट नियुक्त गरिएकाहरुलाई स्थायी गर्न सरकारबाट बाहिरिने बेला मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानुन बनाए । यो भन्दा भद्दा मजाक र लोक सेवा आयोगको उपहास अरु के हुन सक्छ ?

ढुलमुल प्रतिपक्ष

नेपाली काँग्रेस चार वर्ष बढि समय प्रतिपक्षमा रह्यो । र, नेकपा एमाले दुई वर्ष बढि । सत्तामा हुदा बेथिति गरेको एमाले प्रतिपक्षमा हुदा खरो रुपमा उभिन सकेन । काँग्रेस भने प्रतिपक्षमा हुदा पनि सत्ता पक्षको मतियार जस्तो भयो । एकछिन बिरोध गर्ने । पछि गुपचुप सहमती गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने । हरेक पटक बजेट आउदा काँग्रेसले यही व्यवहार देखायो । बजेटको बिरोध गर्ने । तर सरकारको आश्वासनपछि त्यही बजेटलाई जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्ने । काँग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म निर्बाह नगर्दा सरकार मनमौजी र स्वेच्छाचारी भयो । सरकारलाई गलाउने नाममा बिरोध गर्ने तर धेरै दिन आफ्नै अडानमा टिक्न नसक्ने काँग्रेसको मनोबिज्ञानलाई सत्ता पक्षले बुझेर पटक पटक आश्वासन दिएर चुप लगायो । तर आश्वासन पुरा भने कहिल्यै  गरेन । जस्तो कि अन्तिम वर्षको बजेट कुनै पनि हालतमा पास हुन दिन्नौ भनेर २८ दिन संसद अबरुद्ध गरेको काँग्रेसले २९ औं दिनमा चुपचाप समर्थन गर्दै बजेट पास गरिदियो । सत्ता पक्षले काँग्रेसलाई बजेट पास गर्न सहमत गर्न ३० करोड रुपैया भाग दिने आश्वासन दिएको थियो । तर काँग्रेसले त्यो भाग भने पाएन ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था 
सुदूरपश्चिम सरकारको कुल जनसंख्या २७ लाख छ । कैलालीसंग जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरी जिल्लाको जनसंख्या ४० लाख भन्दा बढि छ । जुन लाईबेरिया देश बराबर हो । र, उत्तर प्रदेशको जनसंख्या २२ अर्व छ । हामी संघीयता वा प्रदेशको मोडेल भारतको जस्तो चाहन्छौ । तर हाम्रा प्रदेशको आर्थिक हैसियत, भूगोलको आयतन र जनसंख्या तुलना गर्न मिल्ने छैन । न त हाम्रा प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न छन् । 

उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ भारतको भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसअघि गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए । कतिपय मुख्यमन्त्री अहिले त्यहाँ केन्द्रीय सरकारमा मन्त्री छन् ।तर हामी कहाँ भने प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रियस्तरका नेताहरुले महत्व नै दिएनन । मुख्यमन्त्री बन्न नरुचाउने नेताहरु प्रतिनिधि सभाको सदस्यमै भएपनि चित्त बुझाउछन् । प्रदेश सरकारलाई यति बिघ्न अवमूल्यन गर्नेहरु यो संरचना किन जोगाईरहेका छन्? प्रदेश संरचना कसका लागि हो ? 

सानो देशमा किन संघियता सफल हुदैन भनेर स्वीजरल्याण्डको उदाहरण दिनेहरु पनि छन् । स्वीजरल्याण्डको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय र उसको प्रदेशको आम्दानीका आधारहरुलाई लिएर भने कोही तर्क गर्दैनन । 

कही हाम्रो आर्थिक हैसियत र व्ययभार क्षमताभन्दा बढि प्रदेश सरकारहरु त भएनन ? धरातलीय यथार्थ भन्दा भावनामा बहकिएर कही राज्यको पुर्नसंरचना र प्रदेशहरुको संख्या त निर्धारण भएन ? यस विषयमा त झन कोही छलफल गर्न नै तयार हुदैन । केन्द्रीय सरकार दातृ निकायको सहयोग र बैदेशिक ऋणमा निर्भर हुने । अनि प्रदेश सरकार चाही केन्द्रीय सरकारमा निर्भर हुने । कहिलेसम्म मागेर सरकारहरु चलाउने ? यी सबै विषयमा खुला बहस हुन ढिलो नहोस । 
प्रदेश सरकारको भाग्य र भविश्य 
प्रदेश सरकार जसका कारण बद्नाम भएको छ । जसले सरकारमा रहेर पाँच वर्षसम्म एउटा पनि गतिलो काम गरेनन । जो काण्डै काण्डमा मुछिए । जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार पूर्णतः असफल भयो । त्यही पार्टी र तीनै व्यक्तिहरुलाई फेरि सरकार सुम्पिने हो अवको पाँच वर्षपछि प्रदेश संरचनाको खारेजी हुन कसैलाई रोक्नसक्ने छैन । प्रदेश सरकारले कमिसनमा पटके योजना बनाएर बेच्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । मन्दिर, डीपीआर, तटबन्ध, संभाव्यता अध्ययन, पदमार्गका नाममा भईरहेको ब्रह्मलुट बन्द गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिमको भाग्य र भविश्य बदल्ने प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्छ । स्वरोजगार, उद्यमशिलता र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गरिनुपर्छ । कृषि, उर्जा र पर्यटनलाई उसले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा पुलको काम गर्नु पर्ने प्रदेश सरकारका पाँच वर्ष गुनासो, रोईलो र अलमलमै बिते । न त प्रदेश सरकारसंग स्थानीय सरकारहरु सन्तुष्ट छन् । न त संघीय सरकार । न त जनता नै । संघीयताको मर्म र प्रदेश संरचनामा मुलुकलाई लैजानुको उद्देश्य बिर्सेर उसका गतिबिधि ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने झै भएका  छन्। 
जे चिज प्राप्त छ । त्यसलाई सदुपयोग नगर्ने । सक्दो दुरुपयोग गर्ने । अनि जे चिज छैन । त्यो भएन भनेर गुनासो गर्ने । यसैलाई भन्छन्, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ।सन्तुलित र न्यायोचित विकास । अधिकारको बिकेन्द्रिकरण । पहूँच र शक्तिका आधारमा हुने बजेट बाँडफाँडको अन्त्य । दार्चुलाको सिमान्त वस्ती छाङरु र र पाँचथरको दुर्गमको नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न सकोस । काठमाण्डौंको सिंह दरवारमा निहीत अधिकारलाई दार्चुला र पाँचथरको सिमान्त वस्तीसम्म पु¥याउने । यही हो, संघीयता मर्म । तर संघियताको मर्म तिनै शासकले कुल्चिए, जसलाई त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र अधिकार दिईएको थियो । जो मन्त्री तिनकै वडामा बजेट । मन्त्रीका ससुरालीमा बजेट । मन्त्रीलाई कमिसन दिने बिचौलियाका झोलामा योजना र बजेट । यसैलाई भन्छन्, ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकारको मातहतमा भएन । प्रहरी संघले चलायो । स्थानीय तहलाई बढि अधिकार दिईयो । यस्ता बेतुकका गुनासा गर्ने प्रदेश सरकारहरुलाई बजेटको दुरुपयोग र दोहन गर्न कुनै ऐनले रोकेन । योजनाहरुको खुलेआम खरीद बिक्री भयो । आफन्त, आसेपासे र बिचौलियालाई मन लाग्दो तरिकाले बजेट बाडियो । त्यसरी बजेट बाड्न कुनै अधिकार चाहिएन। 

संघ र प्रदेशबीच तालमेल नहुदा एउटै योजनामा दुई वटै सरकारले बजेट बिनियोजन गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच त यो पाँच वर्षमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुन सकेन । बरु उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा भयो । प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुबीच तालमेल नहुदा एउटै योजनामा तीन वटा मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेका छन् । यो बेथिति र लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । तीन वटै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र समझदारी हुन आवश्यक छ । 

प्रदेश सरकारमा जानेहरु अव सच्चिने कि सक्किने । अव उनीहरु मात्र सक्किने छैनन, यो व्यवस्था नै सक्किने छ ? प्रदेश सरकारको भाग्य र भविश्य अव सरकारमा जाने दलहरु, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको हातमा छ । उनीहरुले गर्ने काममा निर्भर छ ।हालै गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री राजिव गुरुङ्गले प्रदेश सरकारलाई ‘हम जायगा’को सरकारको संज्ञा दिए । आफ्नै सरकारलाई गिज्याईरहेका गुरुङ्गले भने झै प्रदेश सरकार हम जायगाको किस्सा जस्तो नबनोस । किस्सै किस्साको सरकार नबनोस । प्रदेश सरकार एकादेशको कथा नबनोस ।