दीर्घराज उपाध्याय ।
२०६४ सालमा मुलुकमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदै थियो । त्यसको केही दिनअघि बाजुराको विकट गाँउहरु रुगिन, बिछ्या र कोल्टी पुगेको थिए । उद्देश्य थियो, निर्वाचनको तयारी, सुरक्षाको अवस्था र संविधान सभाको निर्वाचनलाई लिएर आम मान्छेको धारणा बुझ्नु । र, रिपोर्टिङ गर्नु ।

बिछ्यामा भेटिएकी सितुकला थापालाई प्रश्न गरे,–संविधान सभाको निर्वाचनमा भोट हाल्नु हुन्छ ? पंक्तिकारको जिज्ञासामा उनले उल्टै प्रश्न गरिन,– ‘भोट हाल्या चामल पाईन्या हो कि नाइँ ।’

छेउमै रहेका एक जना न्यायधिश यो संवाद सुनिरहेका थिए । संवादका क्रममा मौन रहेका न्यायधिशले फर्किने क्रममा बाटोमा भने,–भूगोल माग्नेका कुरा मात्र सुन्ने देशमा चामल माग्नेका कुरा कसले सुन्ने ? 

त्यसको झण्डै १५ वर्षपछि एक महिना अघि बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी पुगे । बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्काको कार्यकक्षमा हामी स्थानीय विकासका मुद्दामा कुरा गरिरहेका थियौ । त्यही बेला एक बुढी आमाले ढोका ढक्ढक्याईन । उनका साथमा साना दुई बालक थिए । मेयर खड्काले आउनुको कारण सोधे । आमाले चामलका लागि उपमेयरलाई निवेदन दिएको जानकारी दिइन । र, चामल नदिए बालबच्चा भोकै हुने व्यथा सुनाइन ।

१५ वर्ष अघि पनि यहाँका नागरिकको माग ‘चामल’ थियो । अहिले पनि चामल नै छ । यो अवधिमा दुई पटक संविधान सभाको र एक पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । देशले नयाँ संविधान पायो । जनताले गाँउगाँउमा सिंह दरवारका नाममा स्थानीय सरकार पाए । र, प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकार पाए ।

जनताका नाममा शपथ खाएका प्रदेशका शासकहरूले पाँच वर्षको अवधिमा ईश्वरका नाममा दुई सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे । भत्ता र अनुगमनमा सय करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको प्रदेश सरकारले स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि विनियोजन गरेको स्वरोजगार विकास कोषको सय करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बैङ्कमा थन्क्यायो ।

हुँदा हुँदा नेपाल आमाको मूर्तिका नाममा समेत प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्टायो । नेपाल आमाका सन्तान भोकले आक्रान्त छन् । तर शासकहरूले भने अमूर्त नेपाल आमाको मूर्तिमा लगानी गरे । र, पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुसन्धान र डीपीआरका नाममा दुई सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च ग¥यो ।

तर बाजुराका जनताको चामलको माग कहीँ कतै न अनुसन्धानको विषय बन्यो । न त सरकारको प्राथमिकतामा प¥यो । बाजुरामा खाद्यान्नको हाहाकार । बारीमै सड्यो स्याँउ । बल्देको पहिरोले सडक अवरुद्ध । हरेक वर्ष छापिने समाचार हुन यी । समाचार उही । शीर्षक उही । समाचारमा फरक हुने त्यसको समय र मिति मात्र हो । यिनै समाचारलाई डेण्टिङ, पेन्टिङ गरेर स्कुप मार्छन, सञ्चारकर्मीहरू ।

गाउँ रित्ता छन् । खेत बाँझा छन् । पाखाहरू उराठ लाग्दा छन् । जता हे¥यो पहिरो छ । डाँडामा हे¥यो पहिरो । सडकमा हे¥यो पहिरो । पहिरोले बाजुरा जोड्ने सडक ठाउँ ठाउँमा क्षतविक्षत छ । वर्षा सुरु हुन थालेपछि कहाँनिर पहिरो जान्छ ? कतिखेर बाटो अवरुद्ध हुन्छ ? ठेगान छैन । बाजुराका लागि बल्देको पहिरो चुनौती बनेको छ ।

हुँदा हुँदा अव त बाजुराको स्याँउ धनगढीको बजारमा पुगेको समाचार बन्न थाल्यो । स्याँउ बजारमा नपुगेर कहाँ पुग्नु पर्ने हो ? यसले स्याँउको होइन बाजुराको नियति देखाउँछ । बाजुरालाई नियति र नेता दुवैले ठगे, बाजुरामा भेटिएका एक कर्मचारी सुनाउँदै थिए, तर नेतालाई कसैले प्रश्न नै गर्दैनन् ।

बरु तिनै नेतालाई जिताउन चुनावमा जनताहरू मर्न मार्न तयार हुन्छन्, जनताहरू । चुनावमा हरेक वर्ष गोली चल्छ । मान्छे मर्छन । मर्ने, मार्ने एउटा परिवार र समुदायका हुन्छन् । उनीहरू केका लागि मरे ? कसका लागि मारिए ? कहिल्यै सोधी खोजी भएन । हुँदैन । केही दिन आन्दोलन हुन्छ । चक्काजाम हुन्छ । नेताहरूले चर्का भाषण गर्छन् । जिउँदालाई मारेर सहिद बनाउने अनि तिनै सहिदका नाममा राजनीति गर्ने अनौठो संस्कार चलेको छ, बाजुरामा  ।व्यवस्था परिवर्तन भयो । नेताको अवस्था परिवर्तन भयो । तर बाजुराको अवस्था परिवर्तन भएन।  

हुने खानेहरूले उहिल्यै जिल्ला छोडिसके । घर कुर्ने बुढी आमा र साना साना बालबालिका छन् । जिल्ला कुर्ने सिडिओ र सरकार कर्मचारी छन् । तर ती पनि दिन र रात गनेर बस्छन् । कति बेला सिडिओ गए ? थाह हुँदैन । नयाँ आएपछि थाह हुन्छ, पुराना गएछन् । सरुवा भएको दुई वर्षपछि अस्पताल टेक्ने चिकित्सककी आमा उनी त्यहाँ नपुग्दै घरमा बिरामी भइसकेकी हुन्छन् । र, चिकित्सक बिरामी आमाको स्याहार गर्नुपर्ने भएको ब्यहोराको पत्र छोडेर जिल्लाबाट गइसकेको कुरा अस्पतालको शय्यामा चिकित्सक कुरिरहेको बिरामीले समाचारबाट थाह पाउँछन् । यही हो, बाजुराको नियति ।

कर्णाली, बुढी गङ्गा, कवाडी लगायतका नदीहरू कोही सिमानामा बग्छन् । कोही जिल्लाकै मध्य भागमा । जलविद्युतको अपार सम्भावना छ । तर टुकी, झरो र लालटिनको उज्यालोमा बाँच्नु यहाँका अधिकांश नागरिकको नियति हो । कतिले स्कुल देख्न पाउदैनन । कतिले स्कुल टेक्न त पाउँछन् । पढ्न पाउदैनन । असमयमै पढाई छाडेर काला पहाड र शिमलामा भारी बोक्न र पहाड फोड्न पुगिसकेका हुन्छन्, कति बालबालिका ।

सरकार एयर लिफ्ट गरेर सुत्केरीलाई नेपालगञ्जमा अलपत्र पार्छ । र, भन्छ, बर्षेनी बाजुराका यति महिलालाई एयर लिफ्ट गरेर जोगायौ । अस्पतालमा पु¥याएपछि बेखर्ची महिलालाई सरकारले फर्केर हेर्दैन । ऋणको भारीले सधैँ भरी थिच्ने त्यो उद्धारले उनीहरू बाँचेर पनि पलपल मरिरहन्छ । एयर लिफ्टमा हुने खर्चले डाक्टर र औषधीको व्यवस्था गरी दिएको भए त्यो महँगो उद्धारको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । एम्बुलेन्सको खर्च जुटाउन नसकेर बसमा धनगढी लैजाने क्रममा बाटोमा मर्ने महिलाहरूका व्यथा समाचारमा सीमित छन् ।

तथ्याङ्कले भन्छ, एक लाख ३३ हजार जनसङ्ख्या भएको बाजुरामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषक छन् । तर कुल क्षेत्रफलको १२ प्रतिशत जमिन मात्र कृषि योग्य छ । त्यसको अर्थ कृषकसँग जमिन छैन । अनि भोकमरी त हुने नै भयो । भोकमरी, अभाव, बेरोजगारीको कहाली लाग्दो अवस्था छ । तर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना र उत्पादनमुखी कुनै कार्यक्रम र योजना नै छैनन् । पलायन रोक्ने कुनै नीति छैन ।

कटौरा जस्तो डाँडा । त्यहीमाथि मार्तडी बजार । कसले बसायो होला सदरमुकाम त्यहाँ ? पहिलो पटक मार्तडी पुग्ने जोकोहीको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्छ । जस्तापातामा ठडिएको सदरमुकाम मार्तडीमा केही सरकारी कार्यालयका पक्की भवनहरू छन् । सदरमुकाम भन्न पनि गिज्याउने मार्तडी बाजुराको ऐना हो । जसमा नेता र नियतिले ठगेको बाजुराको छाया प्रस्ट देखिन्छ । पञ्चायतमा के भयो ? प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिका ३० वर्ष नेताहरूले के गरे ? लाजले अनुहार छोप्नु पर्ने नेताहरू जनतालाई विकासको आश्वासन बाँड्न अझै रत्तीभर सङ्कोच मान्दैनन् ।

बाजुरामा जागिर खाने । व्यापार गर्ने । तर लगानी धनगढी र काठमाण्डौंमा गर्ने । यो प्रवृत्ति र सोच बाजुराको विकासको बाधक हो । बाजुराबाट सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्री हुनेहरूको फेहरिस्त लामै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुशासन परियोजनाको ग्लोबल एडभाईजर डा. अंगराज तिमील्सेना जन्माउने भूगोल यही हो । तर सुशासन, पारदर्शिता, विकासमा सबैभन्दा पछाडि र गरिवीमा सबैभन्दा अगाडि रहेको जिल्ला यही हो ।विकास र समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । बाजुरा प्रदेश र सङ्घीय स्तरमा सञ्चार, सडक, ऊर्जासँग जोडिन जरुरी छ । अझ सेती लोक मार्ग निर्माण यहाँका जनताका मुख्य माग हो । चीन र तराइसँग जोडिने सडक निर्माण भए बाजुराको कायापलट हुन धेरै वर्ष लाग्ने छैन ।

पञ्चायत कालमा दरवारसंग जोडिएको बाजुराको बहुदल आएपछि त दरवारसंग सम्बन्ध नै गाँसिन पुग्यो । बाजुराका राजबहादुर सिंहको विवाह तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणासँग भयो । बाजुरामा जन्मेकाहरू अध्ययन, अवसर र रोजगारीका सिलसिलामा धनगढी, काठमाण्डौं हुँदै संसारका अति विकसित देश पुगेका छन् । त्यहाँ आफ्नो योग्यता, अनुभव र क्षमताले उनीहरू प्रदेशमा सुवास र कृति फैलाइरहेका छन् । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा त बाजुरामा जन्मिएकाहरूको त ठुलो बस्ती नै छ । बाजुरा भने विकासको याचना गरिरहेको छ । 

बाजुरा बाटोसँग जोडियो । तर उत्पादनसँग जोडिएन । सडक भएर विकास आएन, तराईको चामल, आलु र मदिरा आयो । कामको खोजीमा यहाँका युवाहरू भने पलायन हुने क्रम जारी छ । बाजुराको एक होटेलमा भने कैलाली चौमालाका थारु समुदायका एक युवक काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । 

बाजुरामा अभाव, बेरोजगारी, गरिवी मात्र छैन । प्रचुर सम्भावना भएका बडिमालिका, बुढीनन्दा जस्ता धार्मिक र प्राकृतिक रूपले मनमोहक र रमणीय प्रकृति प्रदत्त उपहार यही छन् । जडीबुटी, भेडा च्याङ्ग्राका लागि बाजुरा उर्वर छ । स्याँउ र जैतुन उत्पादन र तिनलाई बजारसम्म पु¥याउन सके बाजुराको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्नेछ । बाजुराको स्याँउ, जैतुन, जडीबुटी र यार्सा कहिल्यै पुग्ला बजारमा ? कहिले मिल्ला तिनको मूल्य ? 

बाजुराको भौगोलिक विकटतालाई दोष दिएर नेताहरू विकास गर्न कठिनाइ भएको तर्क गर्छन् । तर स्वीजरल्याण्डले हिमाललाई नै स्वर्ग बनाएको स्मरण गर्दैनन् । विकासका लागि इच्छाशक्ति, योजना र ईमान्दारिता महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । जनताका सपना सिरानीमा थन्क्याएर मस्तसँग निदाउने नेताहरू भएसम्म बाजुराले मात्र होइन, बाराले भोग्ने नियति पनि यस्तै हुनेछ । मान्छेमा आशा छैन । हो, अव आशा जगाउने नेता चाहिएको छ । जोसँग जनताका सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता होस । र त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने योजना र दृढ इच्छाशक्ति होस ।