धनगढी, २६ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउन लागेको हो । आगामी असार १ गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा आधारित भएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीसंग गरिएको कुराकानी । 
– बजेट आउँदै छ अब । बजेटको विशेषता र प्राथमिकता के हुन्छन ?

अहिले हामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको पूर्व तयारीमा छौं । यो बजेट स्वभाविक रुपले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । त्यसैले अहिलेको बजेटलाई विशेषताको हिसाबले महत्वपूर्ण र विशेष बजेटको रुपमा लिइरहेका छौं । यो बजेटलाई समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हामीले खासगरी दुई वटा कोणले फोकस गर्ने गरी लागिरहेका छौं । 

एउटा त ओभरअल अलिकति नयाँ डिपार्चर दिनुपर्नेछ । केही प्रावधान सिफ्ट गर्नु पर्नेछ । जनतामा एउटा विश्वासको भावना जगाउनु पर्नेछ अथवा अब चाहिँ ठिक वे मा हिडिहरेको छ है भन्ने खालको । यसको मतलब हिजो चाहिँ ठिक वा बेठिक भएको हो है भन्ने होइन हिजो पनि ठिक वे मा नै थियो । त्योभन्दा अझ उन्नत हिसाबले हिड्यो है भन्ने विश्वास जगाउनु पर्नेछ । समग्र सुदूरपश्चिम अथवा प्रदेश संरचनाप्रति चाहिँ जनताको आक्रोस, अविश्वास, आशंका जस्तो देखिएको छ ।

दुईटा कारणले त्यस्तो देखिएको छ । एउटा त नियतवश नै त्यस्तो आएको छ । दोस्रो कतिपय व्यावहारिक त्रुटीका कारणले आएको छ । नितवश भन्नाले प्रदेश संरचना नबनेको भए संघीयता आउँदैनथ्यो अथवा गणतन्त्र आउँदैनथ्यो भन्ने सामन्तवादी चिन्तनको जुन शासन थियो त्यो चाहिँ रहिरहन्थ्यो भन्ने एउटा पक्षको त्यस्तो बुझाइ छ । अर्को चाहिँ एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । किनभने नयाँ संरचना भयो प्रदेश चाहिँ नयाँ संरचना भएको कारणले यससंग एडजस हुन समाजको एउटा मनोविज्ञान । नयाँलाई त तुरुन्तै स्वीकार गरी हाल्दैन, चाँडै घुलमिल हुँदैन । त्यसैले नयाँ संरचना भएको कारणले हाम्रो समाज घुलमिल भइसकेको छैन । यो एउटा नियतगत हो । 

अर्को, व्यावहारिक समस्या छ । व्यावहारिक समस्या भन्नाले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत मनोविज्ञान अथवा आफू अन्तर्गत अरुलाई चलाउने एउटा मनोविज्ञान छ । त्यो चाहिँ नीतिगत रुपमा पनि त्यो आएको छ चाहे त्यो संविधानमा भएका प्रत्येक प्रावधानका कुरामा भनौं । पछि आएका ऐनका कुरा गरौं, अहिले पनि माथिबाट हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गरौं । जस्तो, हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रोएक्टिभ भएर आफै चलाउँदा पनि नीतिगत कुरामा कतिपय ठाउँमा सम्भव हुँदैन । फर एक्जाम्पल, संविधानले हामीलाई केही निजी अधिकार दिएको छ, केही साझा अधिकार दिएको छ । निजी अधिकारमा चाहिँ हामीले खानी व्यवस्थापन गर्न खोज्यौं, स्रोत बढाउनलाई उद्योगका काम गर्न खोज्यौंं भने हामीले उद्योग अन्वेषणमात्रै गर्न सक्छौं । उद्योग सञ्चालन, उत्खननको पाटो चाहिँ संघमा राखेको छ ।

हाम्रो नेचुरल रिसर्सेजमा चाहिँ सामुमदायिक वन ठूलो एउटा कार्वन उत्सर्जनको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो आकार ओगटेको सुदूरपश्चिम हो । तर, संघीय सरकारले कार्बन उत्सर्जनको नाममा पैसा ल्याएको छ, आफूले खर्च गरिरहेको छ, हामीलाई दिएको छैन । हामीले आफैं वनको रिसर्सेजलाई परिचालित गर्न चाह्यौं भने वनलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्या छ तर माथि के गर दिया छ भने एउटा वन नीति ल्याउने भन्या छ । त्यो वन नीति उल्ले ल्याउँदैन । वन नीति नल्याएका कारणले वन उपयोग गर्न पाउँदैनौं । त्यसरी नै सुरक्षा, सुरक्षा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत राखिदियो तर, समायोजन गर्दैन सुरक्षाको । त्यो किनभने, भन्न चाहिँ फलानोले गर्ने भन्यो तर, त्यो अनुसार दिएन । यो चाहिँ मोटाउन पनि न दिने मर्न पनि नदिने खालको केन्द्रीकृत मनोविज्ञान छ । यी कुराहरुले समस्या गरेको छ । यो कारणले प्रदेशप्रति आमजनताको एउटा बाहिरबाट हेर्दा अविश्वास, आशंका, आक्रोस जस्तो देखिन्छ ।

हामीले त्यो सबैलाई विश्वासमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ । आशा जगाउनु पर्नेछ । प्रदेश एउटा डिपार्चरमा हिड्यो है भन्ने देखाउनु पर्नेछ । त्यसकारण यो बजेटलाई हामीले स्वभाविक रुपले एउटा विशेष महत्व दिएर हेरी राखेका छौं । अब, विशेष महत्व दिँदा के हुन्छ त ? भन्ने कुरा आउँछ । हाम्रो संघीय सरकारले अहिले सुदूरपश्चिममाथि ठूलो अन्याय गरेको छ । हामीले डकुमेन्टमा त बोलेनौं तर मौखिक बोल्यौं हामीले प्रिभिलेज पाउनु पर्छ भनेर । विशेषाधिकार पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । किनभने सुदूरपश्चिम सुदूर किन नाम रह्यौं त ? सुदूरपश्चिम रहनु सिंहदरबारसंग नजोडिएको हो । केन्द्रीय शासनसंग नजोडिएको हो । राज्य व्यवस्थाले हामीलाई चाहिँ टाढा देखेको थियो ।

सुदूर नाम त हामीलाई केन्द्रले नै राखी दिएको हो नि त । २०५४ सालपछि चिसापानीको पुल जब पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आयो त्यसपछि नै हामी संघसंग जोडियोँ । त्यसैले, एक हिसाबले हेर्ने हो भने २०५४ सालसम्म नेपाल अर्थात काठमाण्डुसंग जोडी सकिएको थिएनौं भने ५४ बाट अहिले ८० आइपुग्दा त जम्मा २६ वर्ष त भयो । त्यहाँभन्दा अगाडि हामीमाथि गरिएको विभेद अथवा उपेक्षा यसको हामीले विशेषाधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हामीले मौखिक रुपमा बोल्यौं डकुमेन्टमा भनिरहेका छैनौं । तर, अहिलेको बजेटको आकार हेर्दा सुदूरपश्चिमले विशेषाधिकारको दाबी गरेर जानूपर्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो । र, निजी रुपमा लागिरहेको छु । किनभने, अहिले सुदूरपश्चिमको आफ्नो स्रोत भनेको चालु आर्थिक वर्षको चालु पुँजी साढे १२ अर्ब र हाम्रो राजस्व लक्ष्य सुदूरपश्चिमको आफ्नो दुई अर्बमात्रै छ । अहिले अनुमानित हेर्दाखेरि एक अर्ब ४० करोड उठ्छ जस्तो लाग्छ । ऊ आफै बाँच्नका लागिमात्रै साढे १२ अर्ब चाहिन्छ, लक्ष्य चाहिँ दुई अर्ब उठाउँछु भन्ने छ । तर, हेर्दा एक अर्ब ४० करोडमात्रै उठ्नेछ भने साढे १२ अर्बमा एक अर्ब ४० करोडलाई डेढै अर्ब मान्ने हो भने पनि ११ अर्ब बजेट त हामीसंग पुग्दै पुग्दैन । ११ अर्ब पुग्दैन भने त बाँच्नै सक्दैन । त्यो ११अर्ब उसले आफै कमाउन सक्ने बनाउनु प¥यो नि त । अब हाम्रो बुझाइ त्यो ११ अर्ब कमाउन सक्ने किन भएनौं भन्दा केन्द्रीय सरकारको हिजोको विभेदकारी नीति, चिन्तन, बहिस्करणमा पारेको हामी बहिस्कृत भएको, उपेक्षा गरिएको कारणले नै हो । अहिले हामीले साढे १२ अर्ब कमाउनका लागि त हामीलाई विशेष खालको प्याकेज दिनुप¥यो नि ! त्यो प्याकेज दिइएन हैन । अहिले फिस्कल इयरको बजेटमा एक सय १२ करोड त घटाइसक्यो । समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको एक सय १२ करोड हुन्छ, त्यो दिदैनौं भनिसक्यो । हामीलाई टेन्टिभ्ली अहिले पनि चार सय ४८ करोड घट्ने सम्भावना छ । त्यसो भएको हुनाले पाँच सय ६० करोड घट्छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर पठाइसक्यो । हामीले आफैले गर्नसक्ने काम स्रोतको हिसाबले कमजोर देखिएको छ ।

यद्यपि, हामीसंग जुन स्रोत छ, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर जनताको पक्षमा ठोस रिजल्ट देखिने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । र, मैले व्यक्तिगत रुपमा के सोचिरहेको छु भने हाम्रो आफ्नै स्रोत कम छ भने स्रोत चाहिँ सृजना गर्न सकिन्छ कि सकिदैन । स्रोत उत्पादन गर्न सकिदैन भने सृजना गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने हो । हाम्रो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा साझेदारी हुन सक्छ । त्यस्तो साझेदारी भन्या चाहिँ निजी क्षेत्रको स्रोतलाई एक किसिमले हामीले ट्रयाप गर्ने भनौं न । सहकारीको स्रोत छ त्यसलाई ट्रयाप गरौं । स्थानीय तहमा स्रोत गइरहेको त्यसलाई ट्रयाप गरेर एक किसिमले स्रोत आकार चाहिँ ठूलो बनाऔं र एउटा रिजल्ट दिनेतिर लागौं भन्ने छ । यो स्रोतको कुरा । 

अब प्राथमिकताका कुरा गरौं । अस्ती बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । खासगरी, अहिले हाम्रो इमिडियट फोकस चाहिँ उत्पादन र रोजगारीको हिसाबले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिन खोजिरहेका छौं । पूर्वाधारको हिसाबमा केही ठूला प्रदेशका मेगा प्रोजेक्टका रुपमा ठूला आयोजनाहरु छन् । त्यस्ता गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । केही नयाँ कुराहरु सृजना गर्नु पर्नेछ । र, खासगरी एक्टिभिटी बेसमा केही कार्यक्रमहरु छन् । वार्षिक सम्पन्न गर्नु पर्ने सानातिना कार्यक्रमहरु छन् । त्यो सहित पूर्वाधारलाई चाहिँ हामीले अलि फोकस गरेका छौं । बहुवर्षीय लगानी अथवा बहुवर्षीय टेण्डर भइसकेका आयोजनाहरुलाई पैसा अलि पर्याप्त छुट्टयाएर सम्पन्न गर्ने कि भन्ने पक्षमा छौं । कतिपय बहुवर्षीय ठेक्का भएका तर सम्भव नभएका तिनका विषयमा के गर्ने भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ । र, खासगरी कृषि र पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्दैछौं । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामाजिक  सुरक्षासंग जोडेर केही नयाँ कुराहरु जनतालाई फिल हुने गरेर दिन्छौं कि भन्ने छ । 
– बजेटको स्रोतको अवस्था के छ ?
स्रोतको हिसाबले हामी एकदम संकटको अवस्थामा छौं । चाहेका चिज गर्न सकिरहेका छैनौं । तर, मेरो आफ्नै मान्यता भने के हो भने स्रोत जति भएपनि पुग्दैन । अब हामीले बाहिरबाट हेर्दा अमेरिकाको बजेट ठूलो देख्छौं तर, त्यो बजेट अमेरिकालाई पुग्दैन । चीनलाई उसको बजेट पुग्दैन । संघलाई बाहिरबाट हेर्दा अहिले संघले १७ खर्बको बजेट ल्याएको छ । १७खर्ब भन्या ठूलो हो नि त । हामीले यत्रो बजेट ल्यायो १७ खर्ब भन्छौं तर, संघलाई त्यो बजेट पुग्दैन । अब अहिले हामीले जुन बजेट ल्याउँछौं, त्यो बजेटलाई स्थानीय तहले हेर्दा त्यो ठूलै लाग्छ । तर, त्यो बजेट हामीलाई पनि पुग्दैन । बजेट जति भए पनि पुग्दैन । तर, त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र ठोस रिजल्ट दिने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

खासगरी, पारदर्शिताको हिसाबले अलि बेसी हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौं । पारदर्शिताले आयोजना सम्पन्न गर्नलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ । जनतामा पनि सकारात्मक मनोविज्ञानको विकास हुन्छ । दोस्रो कुरामा चाहिँ जनताले फिल गर्ने गरी केही कार्यक्रम गरौं । पाँच वर्षमा देखिने गरी केही कार्यक्रम सुरु होस भन्ने छ । र, बजेटलाई हामीले एक्टिभिटी बेसभन्दा पनि प्रोजेक्ट बेस बनाउन खोजिरहेका छौं ।१० लाखको सिँचाइ, १५ लाखको खानेपानी, २० लाख रुपियाँको तटबन्ध यी नियमित भइरहेका हुन । यी एक्टिभिटी बेस कार्यक्रम जनताको पनि माग छ, त्यसैले हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, पनि प्रोजेक्ट बेस । अलि लामो समय, रोजगार सृजना हुने, उत्पादन सृजना हुने त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई फोकस गर्न खोजिरहेका छौं । 
– विगतमा झ्यालबाट योजना आए । बिचौलियाका योजना आए भन्ने गुनासो थियो । यो पटक स्थानीय तहबाट पनि योजना संकलन गर्नु भएको छ । यो पटक त्यस्ता योजना बन्द हुन्छन् त ?

विगतको कुरा के भएको थियो, मलाई थाहा छैन । विगतमा पनि नराम्रो भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन । उदाहरणको लागि हामीले अस्ती हाम्रो सुदूरपश्चिममा टुहुरा, असहाय, मानसिक रुपले असन्तुलित अवस्था भएका अथवा फरक क्षमता भएका जो छन् तिनीहरुलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो, मेरो । मैले के सोंचे भने टुहुरा जो छन्, बेसहारा बच्चाबच्चीहरुलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कुनै एउटा राम्रो सरकारी स्कुलसंग प्रदेश सरकारबाट सम्झौता गरेर त्यो स्कुललाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर दिने र जिल्लाभरिका टुहुरा बालबालिकाहरुलाई त्यहाँ ल्याएर पढाउने भन्ने त्यसरी लाग्न एकदुई वटा सरकारी स्कुलसंग कुरा राख्न खोजेँ तर, त्यो कार्यक्रम अलरेडी सुरुको सरकारले बनाइ सकेको रहेछ । मैले भन्न खोजेको राम्रो कार्यक्रम पनि भएका रहेछन् । राम्रा कुराहरु प्रचारमा आएनन् । अघिल्लो पटक प्रदेश सरकारबाट ठूलठूला आयोजनाहरु भए । तर, प्रदेश गौरवका ठूला आयोजनाहरु कहिल्यै पनि एक्सपोज भएनन् । नाराकारत्मक कुरामात्रै प्रचारमा आयो ।स्वभाविक रुपमा हाम्रो समाजको मनोविज्ञान चाहिँ एन्टी छ । अलि बेसी प्रतिपक्ष जस्तो मनोविज्ञान छ । जे बेठिक हो त्योमात्रै आउँछ । 

झ्यालबाट आए, दलालहरुले ल्याए, बिचौलियाहरुले ल्याए भन्ने छ, त्यो विगतमा भएको थियो, थिएन मलाई थाहा छैन । तर, हामी अलि पारदर्शी भएर जान खोजिरहेका छौं । मलाई आफै पनि के लाग्छ भने अर्थमन्त्री भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले दिने र जनताले लिने कुरो होइन । अर्थमन्त्री भन्या दिने होइन, त्यसले त जनताको स्रोतलाई संयोजनमात्रै गरि दिएको हो । हामीले योजनाको सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाएका छौं । 

यद्यपि, स्थानीय तहप्रति मेरो गुनासो छ । अहिले हामीले जे सोच्याथ्योँ त्यो स्थानीय तहले गरिदिनु भएन । एउटा स्थानीय तहबाट चाहिँ पाँच हजार, छ हजार योजना आयो । त्यसकारण त्यस्ताका लागि हामीले तल दिएका थिएनौं । हामीले त के गरेको हो भनेपछि वडा स्तरमा योजना संकलन होस । पिपुलले डिमाण्ड दिने हो, व्यक्तिले होइन । व्यक्तिको सिफारिसको आधारमा योजना बन्ने होइन । जनताको आवश्यकतामा योजना बन्नु प¥यो । बौद्धिक व्यक्तिहरुले देखेको यहाँको गरिबी उन्मूलनका लागि, रोजगारी सृजनाका लागि, यो समाजमा विकासको पूर्वाधारका लागि ओभरअल के हुन सक्छ, त्यो कुरामा हाम्रो योजना जानु प¥यो भनाइको मतलब एकेडेमिक लेभलबाट पनि केही मेगा प्रोजेक्ट सुरु गर्नुप¥यो । र, जनताको लेभलबाट उनीहरुको रिअल निड्स केहो, त्यो आधारमा वडा लेभलबाट योजना संकलन गर्ने, पालिकास्तरबाट त्यसलाई कम्पाइल गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशका माननीय ज्यूहरु वडा लेभलमा जान समय धेरै खर्च हुन्छ, त्यसैले सम्भव हुँदैन । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरु इनभल्भ हुने हो ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश माननीयको अध्यक्षतामा बैठक गर्ने, त्यो बैठकले चाहिँ पालिका र वडा लेभलबाट आएका योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, तलबाट केही छुटेका छन् भने वडा लेभल, पालिका लेभलका योजना छानिन्छन् । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरको छानिदैन । वडा र पालिकाबाट आएका योजनामा केही थप्नु पर्ने केही खुला कार्यक्रम छन् भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा थप्ने, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, फेरि जिल्लास्तरमा ल्याउने, जिल्ला स्तरमा चाहिँ एउटा जिल्लाका कम्तीमा पनि दुई जना प्रदेश सभा माननीय ज्यू हुने भएका कारणले अध्यक्षतामा गृहण विषयमा केही विवाद हुन सक्छ भनेर लागेर हामीले के ग¥यौं भने जिल्ला समन्वय समितिले संयोजन गरि दिने र जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा हुने क्रममा जिल्लामा फेरि योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र केही नयाँ थप्नु पर्नेछ भने जिल्लास्तरका केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप्ने अथवा तलबाट आएका केही महत्वमा कमजोर छन् भने तल्लो प्राथमिकता राखेर पठाउने भन्ने थियो । तर, दुःखको विषय त्यो भएन । कस्तो भयो भने सबैले आफ्नो योजनामात्रै प्राथमिकतामा राख्ने योजनामा लाग्यौं । एउटा गाउँपालिकाको एउटा वडाको टोलबाट तीन सयसम्म योजना आए । त्यो छान्नै सकिन्न । पछि स्थानीय तहको बजेट आइसकेपछि स्वभाविक रुपमा म स्थानीय तहको बैठक राख्छु, बैठकमा बोलाउँछु उहाँहरुलाई ।

अब स्थानीय तहले मलाई भन्ने के छन् भने हामीसंग योजना त माग्यौ तर, हाम्रा योजनाहरु समेटेनौं। तर, उनीहरुको योजना कुन हो भन्ने नै थाहा भएन । प्राथमिकीकरण भइ दिएको भए एक नम्बरको योेजना यहि हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । प्राथमिकताको आधारमा पनि योजना पठाएको छैन । होलसेलमा योजना पठाएको छ । एउटा वडाबाट अधिकतम सात सयसम्म योजना आएको छ । सात सय योजनामा कुन हाल्ने ? त्यो खालको समस्या चाहिँ भएको छ । यद्यपि, अब म के ठान्छु भने स्थानीय तहले पठाएको योजनाहरु जुन लिस्ट छ, त्यो अधिकतम त्यो लिस्टबाट छान्नुस । त्यो लिस्टबाट छान्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई मुख्यमन्त्रीले पनि निर्देशन गर्नु भएको छ । म आफैले पनि साथीहरुलाई त्यहि आधारको संयोजन गरिरहेको छु । प्राथमिकीकरण गरेर पठाइ दिए सजिलो हुन्थ्यो । कि रेन्डम एक/एक नम्बर गर्नुप¥यो । कि दुई÷दुई नम्बर गर्नु प¥यो । कुनै एक नम्बरको कुनै सात नम्बरको योजना दिंदा खेरी सात नम्बरको योजना प्राथमिकीकरणमा नपर्न पनि सक्छ । यो स्थानीय तहले सृजना गरेको समस्या हो । म यसलाई के ठान्दछु भने सुरुवात हो । पहिलो पटक भएका कारणले समय कम भयो ।

हामीले बुझाउन सकेनौं, उहाँहरुले बुझ्न सक्नू भएन । तर, एउटा असल प्रयास सुरु भएको छ । असल प्रयास भएकोले लर्निङ बाई डुइङ, डुइङ बाई लर्निङ हुन्छ । गर्दै सिक्दै जाने हो, सिक्दै गर्दै जाने हो । अहिलेको प्रक्रियामा अथवा चरणमा हामीले जुन खालको एउटा सिकाइ गरेका छौं त्यसको आधारमा २०८१÷८२ को प्लान गर्दाखेरी स्वभाविक रुपमा यस्तो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई । हामी ८८ वटा पालिका अथवा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा अथवा नौ वटा जिल्लामा पुग्दा खेरी हाम्रो एक नम्बरको योजना कुन हो, कृषिको कुन हो, भौतिकको कुन हो, शिक्षा स्वास्थयको कुन हो, वनको कुन हो, पर्यटनको कुन हो भन्ने योजना चाहिँ हामी तलै फाइनल गर्ने गरी आउँछौं । अब, अहिले योजनाको हिसाबले दुईटा ढंगबाट गइरहेका छौं हामी । एउटा चाहिँ स्वभाविक रुपमा पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहले दिएका योजना छन् । स्थानीय तहबाट दिएको योजनामा कुनै छुटेको छ भने एकेडेमिक लेभलबाट जस्तो, मैले पहिले पनि भने हाम्रो बजेट कम भएपछि सृजना गर्ने कुरामा लागिरहेका छौं । 

सृजना गर्ने भन्ने चाहिँ एग्रीकल्चरका मेगाप्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने अथवा रोजगारी सृजना गर्ने गरी ठूला आयोजनाहरु सुरुवात गर्नु पर्ने भयो भने त्यसका लागि अर्बौं पैसा लाग्न सक्छ । अर्बौंमा त त्यति बजेट हामीसंग नहुन सक्छ । त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा चाहिँ ठूलो बजेट गइरहेको छ । एउटा पालिकामा तीन करोड, चार करोड बजेट गएको छ । तीन, करोड चार करोडमा कतिपय ठाउँमा पाँच सय, सात सय मानिसहरु सय दिनको लागि रोजगारमा मोबिलाइज भइरहेका छन् । अब जो बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुनु भएको छ, उहाँहरुलाई मोबिलाइज गर्ने गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषिका मेगाप्रोजेक्टहरु गर्न सक्छौं । अथवा, उत्पादनमूलक कुनै मेगाप्रोजेक्टमा गर्न सक्छौं । त्यसो गर्दा डेढ, अर्ब दुई अर्ब त अलरेडी स्थानीय तहहरुमा आएको छ, हामीले त्यो खर्च गरिरहनु परेन । त्यसका कारण अहिले रोजगारको हिसाबले एकेडेमिक लेभलबाट पनि केही डिस्कसन भइरहेको छ । 

– बजेट निर्माणको क्रममा धनगढीको होटल अहिले प्याक छन् । प्रदेश सरकारले बिचौलियालाई समात्छौं भने पनि यस्तो अवस्था किन आयो होला ?
हैन, समात्छौं भन्नुको अर्थ त्यो होटलमा बस्या छन् भनेको होइन । त्यो मैले नै केही दिन अगाडि अनुसन्धानको प्रादेशिक प्रमुख र जनपद प्रहरीको प्रादेशिक प्रमुखलाई बोलाएरसल्लाह गरेँ । हाम्रो सरकारकोतर्फबाट अरु साथीहरुले पनि छलफल गर्नु भो । मैले के भने भने कहिँ पनि लेनदेनको आधारमा योजना छनोट हुन्छ भने त्यो बेठिक हो । हामी कहिँ पनि त्यस्तो गर्दैनौं । यदि, त्यस्तो छ भने तपाईहरु क्वाइटली सूचना लिएर बस्नुस । जो मान्छे संलग्न छ, त्यसलाई समात्नुस । त्यो मेरो पार्टीको होस, वा अरु कुनै पार्टीहोस । मेरो मान्छे होस वा अरु कुनैको मान्छे होस त्यसलाई नछोड्नु होला भनेर मैले भनेको हुँ । पुलिस अहिले पनि सिभिलमा सबै होटल सबै ठाउँमा मोबिलाइज भएको छ । र, होटलमा बस्ने कुरा यसलाई बेठिक पनि ठान्नु हुन्न, किनभने जनता माग्न आउने त राज्यसंगै हो नि । प्रदेश सरकार त राज्य हो । त्यसकारण प्रदेश सरकारसंग माग्न आउने कुरा अन्यथा होइन । अर्को साल चाहिँ यस्तो हुँदैन ।
– बजेट कम भयो भन्छौं तर, भएकै बजेट खर्च हुँदैन । अबको बजेटमा खर्चलाई कसरी सुधार गर्नु हुन्छ ?

यो यस्तो छ, खर्चलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा अहिलेसम्म भएको खर्च अर्को कतिपय काम भइसकेको तर, भुक्तानी नभएको । कतिपय काम भएका तर फाइलहरु भर्खर भर्खर आइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण खर्चको कुरा अन्तिममा आकार बढी देखिन्छ । त्यसकारण खर्चको अवस्था अहिले खास त्यस्तो कमजोर छैन । अहिले हाम्रो अनुमान चाहिँ अहिलेको हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रो खर्च कम्तीमा ७७÷७८ प्रतिशत होला भन्ने अनुमान छ । त्यसकारण खर्चको हकमा अहिलेको सिकाइबाट आगामी वर्षको योजना चाहिँ अलि जोड्ले गर्छु भन्ने मेरो भनाइ हो । अहिलेको खर्च पनि कसरी बढाउने त्यसमा हामी लागिरहेका छौं । अहिलेको सिकाइको आधारमा वित्तीय आयोगले दिने अनुदानको शीर्षकमा हामी कसरी उत्कृष्ट हुने भनेर प्लानिङ गर्दैछौं । अबको आउने वर्षमा त्यो चाहिँ सच्चिएर आउँछ । हामी सतप्रतिशत खर्च गर्ने प्लानिङ गर्ने हो । 
– विगतमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको ठाउँमा बढी बजेट गएको देखियो, यो बेला नौ वटै जिल्लालाई न्याय हुने गरी न्यायिक ढंगबाट बजेट विनियोजन हुन्छ त ?
यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नु पर्छ, एउटा समन्यायिक रुपमा लिउँ । अर्को चाहिँ आवश्यकता पनि हुन्छ । समन्यायिक र आवश्यकता फरक फरक विषय हो । आवश्यकता भनेको मैले अघि पनि भने नि केही एकेडेमिक लेभलबाट सोचिएका कुरा हुन । केही तलबाट पिपुलले डिमाण्ड गरेका कुरा हुन । उदाहरणको रुपमा एउटा हाम्रो कुनै पालिकामा कुनै काम एकदम जरुरी छ भने त्यो कार्यका लागि बजेट बढी जान्छ । किनभने, त्यसमा हामीले बजेट बढी हाल्नै पर्छ । कुनै एकेडेमिक रुपबाट यो प्रोजेक्ट कृषि, पर्यटन अथवा केहीको त्यो ठाउँमा बन्यौ भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ र ठूलो छ भने त्यसमा बजेट हाल्नैपर्छ । यो स्वभाविक रुपमा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ ।

दोस्रो समन्यायिक । समन्यायिक भनेको सुदूरपश्चिमकै केही उपेक्षित एरियाहरु छन् । जस्तो बझाङको साइपालमा अहिले पनि गाडी पुगेको छैन । साइपालमा अहिले पनि बैंकको काउन्टर छैन । भने साइपाललाई त फोकस गर्नु प¥यो नि त साइपाललाई फोकस गर्दा त्यहाँ अलि ठूलो बजेट जान सक्छ । अथवा अहिले पनि दार्चुलाको अपी एकदम दुर्गम देखिन्छ । बाजुराको हिमाली दुर्गम छ । बजेटको आकारको हिसाबमा हेर्दा बाजुरा अहिले पनि एकदम न्यून देखिन्छ । यसको मतलब म अर्थमन्त्री भएर बाजुरा लैजाने होइन । बाजुरा, बझाङ, दार्चुला जस्ता ठाउँलाई अलि मूलधारमा ल्याउनका लागि, त्यहाँको विकासलाई मूलधारसंग जोड्नका लागि स्वभाविक रुपमा स्रोत त्यहाँ अलि बेसी जान सक्छ । त्यो समन्यायिक पक्षबाट हेर्ने कुरा हो । अब यसरी हेर्दा पहुँचको आधारमा बजेट बढी जाँदैन, कहिँ बढी गएछ भने त्यो पोलिसीको आधारमा जान्छ । पहुँचका आधारमा बढी बजेट चाहिँ जादैन । 
– अबको बजेटले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा कतिको पूरा गर्न सक्छ ?
हैन, आवश्यकता चाहिँ केही हद्सम्म सम्बोधन गर्छौ । तर, अपेक्षा त सम्बोधन गर्नै सकिन्न । जनताका आवश्यकतालाई स्थानीय तह र जनता स्वयम्ले प्राथमिकीकरण गरेर पठाइ दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो तर स्थानीय तह र जनताले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सकेनन् । जिल्लाले पनि त्यो प्राथमिकीकरण गर दिएन । त्यसकारण हामीलाई अलि अलि अप्ठ्यारो चाहिँँ भएको छ । तर, जो आवश्यकता छ, आवश्यकताको आकार सानो छैन होला, तर पनि हामी केही सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ गर्छौ । 
– बजेट व्यवस्थापनको आधार चाहिँ के हो ?
बजेट व्यवस्थापनको आधार मैले अघि पनि भनि हाले नि । मूल आधार त हामीबाट उठ्ने राजस्व नै हो । त्यो राजस्व एकदम न्यून छ । एउटा आधार त्यो हो । दोस्रो चाहिँ संघीय सरकारले दिने अनुदानको कार्यक्रम हो । समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान अथवा राजस्व बाँडफाँट होला अथवा शसर्त अनुदान होला । तेस्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने, सृजना गर्ने कुरा हो । सृजना गर्ने भन्या चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्रमसंग मिल्दोजुल्दो अथवा हाम्रो कार्यक्रमसंग साझेदार बन्न सक्ने को छ त ? हामीले कृषिको कुरामा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरामा, कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुमा साझेदार खोज्न सकिन्छ । साझेदार भनेको निजी क्षेत्रको लगानी हुन सक्छ । सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी हुन सक्छ । र, स्थानीय तह संघीय सरकारको लगानी हुन सक्छ । त्यसलाई साझेदारीको मोडलमा गएर जस्तै एक अर्ब पैसा हामीसंग पैसा छ भने एक अर्ब साझेदारी गर्न सक्ने, दुई अर्ब अर्काको भयो ।  स्थानीय तहको त्यसमा दुई अर्ब जोडेर जान सकियो भने त त्यो प्रोजेक्ट कुल तीन अर्बको भयो नि त । त्यसकारण साझेदारी अथवा सृजना गर्ने मोडल पनि सोचिरहेका छौं ।  यी आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरु बन्छन् । 
– प्रदेशमा अबल लक्ष्य अनुसार कर उठ्छ त ?
अब राजस्वको दायरा अलि फराकिलो बनाउने सोच्दैछौं हामी । दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउने कुरामा फोकस गरेका छौं । अब दायरा बढाउदा एउटा महत्वपूर्ण ख्याल गर्ने कुरा के हो भने जनताले कर तिर्छ भने त्यसको रिटन के पाउँछ ? उसले रिटनको पनि त अपेक्षा गर्छ नि त । उसको रिटनको अपेक्षालाई टार्गेट गरेर केही दायरा हामीले बढाउनेछौं । अब यसो गर्दा हामी कर एकदम लोजिकल, वैज्ञानिक ढंगबाट कर तोक्छौं । र, त्यो कर उठ्ने केही आधारहरु सृजना गर्छौ । यति उठ्छ कि उठ्दैन, के कारणले उठ्छ, कसरी उठ्छ ? कर तिर्दा अधिकतमभन्दा अधिकतम इलेक्ट्रोनिक डिभाइस कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा डिजिटल माध्यमबाट सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसो गर्दा राजस्व चुहावट हुँदैन, छिटो पनि उठ्छ र प्रत्येक मान्छे तिर्न पनि उत्साहित हुन्छ । त्यसकारण बेसिक लेभलको कर हामी तोक्छौं र त्यो उठाउँछौं । 
– यसपाली असार मसान्तसम्म कति कर उठ्छ ?
मैले अघि पनि भने नि टेन्टिभली हेर्दाखेरि एक अर्ब ४० करोडसम्म उठ्छ कि भन्ने अहिलेको अनुमान छ । अब त्यो थोरै बढ्न पनि सक्छ थोरै घट्न पनि सक्छ । 
– बसाइँसराइँले गर्दाखेरि खास गरि कैलाली, कञ्चनपुर भरिने र पहाड रित्तिने अवस्था छ । बसाइँ सराइँले तराईमा खेतीयोग्य जमिन मासिदै गएको छ भने पहाडमा जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । यो असन्तुलन रोक्नका लागि बजेटले केही सम्बोधन गर्छ कि ?
बहुत इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु भो । अहिले हामी चाहिँ जन्मदर हाइ र मृत्युदर न्यून भएको स्टेजमा छौं । जनसंख्या वृद्धि बढी भयो भने त्यसले काम त खोज्छ, अवसर त खोज्छ । अवसर खोज्ने सिलसिलामा जहाँ छ त्यहिँ अवसर पायो भने उतै रहन्छ । यदि, त्यो भएन भने स्वभाविक रुपमा माइग्रेन्ट भएर अर्को ठाउँमा जान्छ । यद्यपि, जनसंख्या वृद्धि हुँदामात्रै नभइ स्थिर हुँदा  पनि माइग्रेट भइरहेको हुन्छ । 
अब हाम्रो सिंगो सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमामात्रै ५० प्रतिशत जनसंख्या छ । हाम्रो यहाँ कैलाली र कञ्चनपुरमा चाहिँ झन्डै १५ लाख जनसंख्या छ । पहाडमा चाहिँ झन्डै ११, १२ लाख जनसंख्या छ । अब त्यसो हुँदाखेरी किन पहाडको पिपुल माइग्रेट भयो भन्दा दुईटा कुरा देखिन्छ । एउटा रोजगारीको अवसरको कारण हो । दोस्रो चाहिँ अरु सर्विसका कारण। विद्युत कहाँ छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक कहाँ छ, त्यो देखेर त मान्छे आउँछ नि । दोस्रो कुरा हामीले रोजगार सृजना गर्न सकेनौं अथवा हाम्रा भएका बस्तीमा केही परिवर्तन गर्न सकेनौं । हेर्नुस यो बस्तीको विकाससंग समाजको विकासका चरणहरु जोडिएको छ । हिजो हामी सामन्तवादी युग भन्छौं त्यतिखेर विश्वचाहिँ गाउँ नै गाउँ थियो ।

औद्योगिक क्रान्तिमा आइपुग्दा विस्तारै सहरहरुको विकास भयो । गाउँबाट सहरमा रुपान्तरण भयो । अहिले पनि हाम्रो यहाँको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँहरु सहर बनाउनु परेको छ । गाउँहरुलाई बजार बनाउनु परेको छ । भनाइको मतलब इकोनोमिक एक्टिभिटीजको सेन्टर बनाउनु परेको छ । इकोनोमिक एक्टिभिटीको सेन्टर बनाउन सकियो भने त्यो पिपुल माइग्रेन्ट भएर अर्को ठाउँमा जाँदैन जस्तो लाग्छ । इकोनोमिक एक्टिभिटीको सेन्टर कतिखेर बन्छ त, हामीले त्यहाँ क्वालिटी एजुकेसन दिनुप¥यो, क्वालिटीको बेसिक हेल्थ सर्भिस दिनुप¥यो । त्यहाँ चाहिँ सञ्चार पु¥याउनु प¥यो, विद्युत, सडक पु¥याउनु प¥यो । त्यो भयो भने स्वभाविक रुपमा मान्छे त्यहाँ बस्नका लागि प्रेरित हुन्छ । र, अहिले हामीले केही इकोनोमिक, केही कृषिका, केही रोजगारका एक्टिभिटी बढाउँछौ । पहाडी एरियाका बस्तीहरुहलाई एकीकृत बस्तीमा रुपान्तरित गर्ने ।

पहाडी एरियामा जहाँ सडक पुगेको छ, त्यो सडकको साइडमा इकोनोमिक जोन स्थापना गर्ने । त्यसरी जान खोजिरहेको छौं । माइग्रेट भएर कैलाली र कञ्चनपुरमा आउने जुन भयावह अवस्था देखिरहेको छ, त्यो रही रहने हो भने अबको १५ वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा खेती गर्ने ठाउँ पनि भेटिदैन कि भन्ने लाग्छ । त्यसलाई हामीले प्लानिङमा ल्याउन खोजिरहेका छौं । 
– हाम्रो प्रदेशमा पर्यटक ल्याउनका लागि बजेटमा के व्यवस्था हुन्छ ?

कार्यभार सम्हालेदेखि आजको मितिसम्म राजदूत र एजेन्सीको डोनरबाहेक मैले धनगढीमा विदेशी पर्यटक देखेको छैन । पर्यटक शून्य छन् । त्यसैले हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । रोजगारी, आम्दानीको हिसाबले विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । पर्यटन भनेको चोखो आम्दानी हो । एक्सपोजरको हिसाबले पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीसंग भारतको ठूलो जनसंख्या भएका सहर नजिक छन् । त्यसैले चिसापानीलाई पर्यटनको हवको रुपमा विकास गर्न सक्छौं । शुक्लाफाँटामा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल, दोस्रो केही हाम्रो पर्यटकीय रमणीय स्थल छन्, केही हाम्रो साहसिक क्षेत्रहरु छन् । यस्ता केही कुरा हामीले पर्यटकलाई कन्भिन्स गर्ने गरी एक्सपोज गर्छौ । 
– अन्त्यमा भन्नै पर्ने केही कुरा छन् कि ?
हामी जति कुरा गर्दैछौं, ओभरअल यो सबै कुरा टिमले गर्ने हो । टिम भनेको सुदूरपश्चिमको सबै जनता । मिहीनेती जनता नभएको कुनै पनि मुलुकले विकास गरेको छैन । म आम पिपुल सबैलाई मिहिनेत गर्न र सुत्दाखेरी कम्तीमा पनि १० मिनेट आफ्नो गाउँ, ठाउँ, जन्मभूमिको बारेमा सोंच दिन अनुरोध गर्दछु । र, विहान उठ्दा त्यहि १० मिनेट सोंचेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउन आग्रह गर्दछु । र, अर्को सकारात्मक सोंचका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु ।