कर्मचारी समायोजनपछिका कर्मचारीका सकस

विचार : जनक राज जोशी 

                                                 कर्मचारीतन्त्र भनेको कर्मचारीहरुले गर्ने शासन भन्ने  बुझिन्छ । यो अर्थमा कर्मचारीहरुले राज्यमा गर्ने शासनलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ ।खासगरी कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष शासन गर्दैनन् तर शासनका पात्रहरुमध्ये कर्मचारीवर्ग एक महत्वपूर्ण पात्र मानिन्छ । राज्यमा शासन गर्नको लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गर्छन् । तीं जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मतदाताहरुप्रति गरेको बाचा एवम् प्रतिवद्धधता अनुसार नीति निर्माण गर्छन् । तीं निर्माण गरेका नीतिहरुको जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न  राज्यले व्यवस्था गरेको मानवीय शक्ति हो कर्मचारी । कर्मचारीले आफूसंग भएको खुबी बेचेर पारिश्रमिक लिने हो । कर्मचारीले आफ्नो शिप र क्षमताको बिक्री गरेर निर्धारित पारिश्रमिक लिन्छ । कर्मचारीको नियुक्ति,भर्ना,पदस्थापनाका विश्वव्यापीरुपमा निश्चित प्रक्रिया र विधिहरु छन् । एउटा महत्वपूर्ण विधि र प्रक्रिया मानिन्छ योगयता प्रणाली । नेपालमा पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन्छ ।हजारौं जनाको प्रतिष्पर्धाबाट छनौट भएर आएको कर्मचारी मुलुक र जनताको सेवा गर्ने पबित्र उद्धेश्य लिएर जागिरमा प्रवेश गरेको हुन्छ । आफू योग्यतम् व्यक्तिको रुपमा जागिरमा छनौट भएको हुनाले कर्मचारी आफूप्रति गौरव अनुभूति पनि गर्छ । कर्मचारीले राज्यबाट आफ्नो उर्जा र मेहेनत बिक्री गरे वापतको पारिश्रमिक लिने हो  । सोबाट आफू र आफूमा आश्रित परिवारको भरणपोषण गर्छ । 
     कर्मचारी वर्ग तलब सुविधा पाउने वर्ग हो । वेतनभोगी वर्ग वेतन पाइराख्ने हुनाले स्वार्थी हुन्छ भनी नागरिकबाट आरोप पनि लाग्ने गरेको हुन्छ ।यसको अर्थ तलब,भत्ता लगायतका सेवा ,सुविधा पाउने हुनाले उ सुविधाभोगी हुन्छ । कर्मचारी वर्ग कानूनले निर्देशित हुन्छ ।उसको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा, सुविधा लगायतका सबै विषयहरु कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ । कानूनको अक्षरशः पालना गर्नु,देश र जनताको सेवा गर्नु कर्मचारीको पहिलो दायित्व हो । राजनीतिक नेतृत्वले दिएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको अर्को दायित्व हो । कर्मचारीले चाहाँदैमा मन लागेको काम गर्न पाउँदैन । उ आम नागरिक भन्दा फरक हुन्छ । राज्यको प्रत्येक नीतिको कार्यान्वयनकर्ता कर्मचारी हो । कर्मचारीले आम नागरिकको सेवा प्रबाहमा निष्पक्षता,तटस्थता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त अनुसरण गरेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले लिएको सोंच,लक्षय र उद्धयेश्य पूरा गराउनको लागि इमानदार भएर काम गर्ने वर्ग कर्मचारी हो । राजनीतिक नेतृत्व निश्चित र छोटो अवधिको लागि जनताबाट निर्वाचित हुन्छ । तर कर्मचारी तुलनात्मक रुपमा लामो समयका लागि नियुक्त हुन्छन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकार पनि हो ।
     लोक सेवा आयोग जस्तो निष्पक्ष र पबित्र संस्थाबाट सिफारिस भएर नियुक्त हुने कर्मचारी आज पिडामा छन् । त्यो वर्गको तल्लो तहका अधिकांश सदस्यहरुको आँखा टिलपिलाईरहेका छन् । अनुहारमा मलिनता छ । मनभरी पिडा छ । पश्चातापले प्रताडित छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ पछि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको आम कर्मचारीको बुझाई छ । खास समस्या एकात्मक राज्य व्यवस्थामा रहेको नेपाल संघात्मक राज्यमा परिणत भएपछि आएको पाईन्छ । संघ ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको कर्मचारीहरुलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कुनै कडी हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान ९ २०७२ ०ले मुलुक संघीयतामा गएपनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमाअझै समस्या रहेको  छ। कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन सकेको छैन । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई निर्देशित गर्ने ऐनहरु जारी भएपनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएका कारण प्रभावकारी देखिएका छैनन् । कर्मचारीका वृत्ती विकासका अवसरहरूमा बन्देज लागेको भान हुँदैछ । धेरै कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पछि कतिपय कर्मचारी फाजिल परेका छन् । त्यस्ता कर्मचारिको कार्यालय छैन । हाजिरी गर्ने र काम गर्ने कार्यक्षेत्र छैन । बढुवा हुनको लागि फाराम भर्दा सिफारिस गर्ने कार्यालय प्रमुख छैन । त्यसरी फाजिल परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखको विषय हो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि भनेर दियो तर कामको जिम्मेबारी हालसम्म तोकेको छैन । साबिक रा।प।अनं। द्वितीय श्रेणी खरिदारमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र बढुवा हुन योग्यता पुगेको कर्माचरीलाई एक तह वृद्धि गरी पाँचौं तहमा पदस्थापना गर्यो । तर त्यस्ता कर्मचारीलाई हालसम्म जिम्मेबारी दिईएन । बढुवाको लागि सबै योग्यता पुगेको तर रा।प।अनंप्रथम श्रेणी ना। सु। पदमापाँच वर्ष सेवा अवधि पुग्न एक दिन बाँकी रहेका कर्मचारीलाईदुई ग्रेड थप गरेर सुविधा दिईयो । एक तह बृद्धि दिईएन । हाल यीं दुबै पाँचौं स्तरका  कर्मचारी सेवारत छन् । यीं दुबै कर्मचारीलाई तपाईं खरिदार पाँचौं कि ना।सु।पाँचौं हो भनी सोध्ने गरिन्छ । रा।प।अनं प्रथम श्रेणी ,ना।सु। पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको र न्यूनतम प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको कर्मचारीलाई अधिकृत स्तर छैठौं तहमा समायोजन गरियो । तर हालसम्म त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेबारी दिईएको छैन । समायोजन गर्दाका बखत त्यस्तो कर्मचारीको पद गोलमडोल  भाषामा अधिकृत भन्यो तर स्पष्ट तोकिएन । ईन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेरेनरी, शिक्षा, प्रशासन आदि सबै सेवारसमूहका पदलाई अधिकृत भनियो । प्रशासन सेवा रसमूहको कर्मचारीलाई अधिकृत पद तोकेर दिईए पनि प्राविधिक सेवा रसमूहमा अधिकृत पद दिईनु तर्कसंगत छैन । यो विषय एकातिर समायोजित कर्मचारीका लागि अपमान र पिडा हो  भने अर्कोतिर नीति निर्माणमा संलग्न उच्च पदस्ध कर्मचारीको गैर जिम्मेबारीको पराकाष्टा हो । 
     स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको मिलान सम्बन्धी व्यवस्था ,२०७७ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको पिडाको त कुरै नगरौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुले गत २०७९ चैत्रमा तलब जस्तो आधारभूत विषयका लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका खास गरी कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन मिलान अनुसार समायोजन भई कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुलाई मिति २०८० श्रावण १ गतेदेखि हाजिरी गराउन नसकिने निर्णय गराएर स्थानीय तहहरुले तीं कर्मचारीहरुलाई ठूलो समस्या पार्यो । एउटा कर्मचारीले एक आर्थिक वर्ष भरी गरेको कार्यको कार्यसम्पादन मुल्याङकन फाराम प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गतेदेखि ७ गतेसम्म भर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । धनगढी उप(महानगरपालिकाले त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च।नं। ५८५१ ,मिति २०८०।०३।२५ को चिकित्सकरस्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धी पत्रलाई आधार मानेर आफ्नो उप(महानगरपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत समायोजन मिलान अनुसार आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटा चिट्ठी लेखेर समायोजन मिलान अघिको स्थानीय तहमा काज फिर्ता गरेको पत्र थमायो । पत्र नबुझ्ने कर्मचारीको ईमेल ठेगानामा उक्त पत्र पठाएर मिति २०८० श्रावण महिना भरीको हाजिरी रजिष्टरमा रातो तानेर काज फिर्ता लेखेर हाजिरी गर्न दिईएन । जबकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माथि उल्लेखित पत्र कामकाजमा खटाईएका र काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नु भनी स्पष्ट लेखि आएको थियो । स्थानीय तहका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत तीं स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले हाजिरी गराई दिनुस् , काममा लाई दिनुस् भनी रोई कराई बिन्ती गर्दा पनि स्थानीय तहहरुले मानेनन् । तीं कर्मचारीहरुले हामीलाई हाजिरी गराई काममा लगाई पाउँ  । हाम्रो समायोजन मिलान अघिको दरबन्दी रिक्त छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पूर्ती भैसक्यो भनी अनुनय, विनय गर्दा समेत स्थानीय तहले वास्ता गरेन । बाध्यतावस तीं स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरु धर्नामा बसे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च।नं। ४७, मिति २०८०।०४।०८ गते समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धको पत्र प्राप्त भएपछि धनगढी उप(महानगरपालिका तीं कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन बाध्य भयो । तीं कर्मचारीलाई हाजिरी गराए पनि तलब भत्ताको अझै सुनिश्चतता भएको छैन । लोक सेवा  आयोग उत्तीर्ण गरेर खुसीका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर आएको कर्मचारी तलबका लागि आन्दोलन गर्छ भने उसले नागरिकलाई कस्तो अनुहारले सेवा देला रु  प्रश्न गम्भीर छ । जाने भए जा । नजाने भए लखेट्छु भन्ने स्थानीय तहले लखेटेको कर्मचारी छि१ कस्तो जागिर खाएछु र कुन दिन यो जागिर खाएछु भनी पुर्पुरोमा हात राखी रोईराखेका छन् । 
     स्थानीय तह संघ सरकारसंग सशंकित छ । तलब भत्ता संघ सरकारले दिने । स्थानीय तहले तलब भत्ता बितरण मात्रै गर्ने जस्तो देखिई राख्या छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आफ्नो श्रोत छैन । आफैंमा सबल नभएका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंग आफ्नो कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैंसा छैन ।तत्कालीन स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दस्तखत भएको सिफरिसका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुरानो स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुलाई समायोजन मिलान गरेर स्थानीय तहमा पठायो । अहिले आएरस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी क।मचारीको तलब दिन सकिन्न भन्छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयभन्छ आफ्नो कर्मचारीलाई आफैं तलब दे । स्थानीय सरकार भन्छ मसंग पैंसा छैन । संघ सरकारबाट पैंसा आए तलब खुवाउँछु , नत्र खुवाउँदैन । पैंसा नदिए यीं कर्मचारीलाई राख्न सक्दैन । बरु स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्छु । संघ सरकार र स्थानीय तहकोबीचको लडाईंमा निरिह कर्मचारी चेपुवामा । कर्मचारीलाई साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भएको छ । कहिले तलब भत्ताका लागि, कहिले हाजिरी गर्न पाउँ,कहिले काम पाउँ भनी धर्नामा बस्नुपर्ने दिन आए कर्मचारीका । उर्जाशील समय सबै सरकारी सेवामा बित्यो । अब त उमेर पनि ढल्क्यो अरु व्यवसाय गर्न सकिन्न । कर्मचारी प्रशासनमा वृत्ति विकासका अवसरहरु देखिदैनन् । कर्मचारी समायोजन पछि कर्मचारीमा देखिएका यीं समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले बेलैमा सोचोस्  । यीं समस्याको दिगो समाधानका लागि सघीय निजामती सेवा ऐन जति सक्दो छिट्टो जारी होस् । शुभकामना ।