शिक्षक महासंघलाई शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलायो, बालबालिकाको भविष्यमाथि प्रहार नगर्न आग्रह

काठमाडौं, ३१ भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनको घोषणा गरेका शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । ११औँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले वार्तामा आउन शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘विद्यार्थीको पठनपाठन असर गर्ने गरी गतिविधि गर्नु उपयुक्त होइन । विद्यार्थीको भविष्य हेर्नुपर्छ । विधेयकको कन्टेन अब चेन्ज हुँदैन । शिक्षकको हकहितका विषयमा कुरा गर्न ओपन छौँ,’ उनले भने । मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको हकहितविरुद्ध रहेको भन्दै शिक्षक महासंघले ३ असोजदेखि सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा बोलाएको छ । ‘शिक्षक महासंघका अध्यक्षलाई फोन गरेर बोलाएका छौँ । लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । काठमाडौं आएर सडक आन्दोलनमा केन्द्रित भएपछि विद्यालय फर्किन समय लाग्छ, त्यो नगर्नुहोस्,’ सचिव अधिकारीले भने । संघीयताको ढाँचा अनुसार विधेयक तयार पारेर संसदमना पठाएको सचिव अधिकारीले बताए ।

‘शिक्षा विधेयक संघीय ढाँचा अनुसार पठाएका छौँ । शिक्षा क्षेत्रलाई संघीयताको ढाँचा अनुरुप बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा केही असन्तुष्टि छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । छलफल होला । कतिपय परिमार्जन पनि होला ।’ शिक्षक महासंघले उठाएको माग फाइनान्ससँग जोडिएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘महासंघले उठाएको फाइनान्ससँग सम्बन्धित छ । शिक्षकको बढुवा, ग्रेड वृद्धि र पेन्सन फाइनान्ससँग छ । राष्ट्रको क्षमता अनुसार विधेयक बनाएका छौँ,’ उनले भने । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत रहेकाले सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही र दरबन्दी स्थानीय तहबाट नै हुने सचिव अधिकारीले बताए ।

संविधानको अनुसूची ८ ले स्पष्ट भनेको उनको भनाइ छ । ट्रेड युनियनको कुरा नियमावलीबाट सम्बोधन हुने सचिव अधिकारीले बताए । ‘विधेयकमा शिक्षक महासंघ आएको छ । नियमावलीले सम्बोधन गर्ने कुरा छ,’ उनले भने, ‘बालविकासका विषयमा मापदण्ड बनाउने विधेयकमा भनिएको छ ।’ तर, विधेयकमा २० बुँदे असहमति राख्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।