सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी र सामुदायिक भवन बनाउन प्रदेशका तीन ठाउँमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय स्थापना गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका नौवटै जिल्ला हेर्ने गरी कैलाली, डोटी र बैतडीमा पाँच वर्षअघि स्थापना गरिएका कार्यालयलाई सरकारी भवन निर्माणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारले भवन बनाउने छुट्टै निकाय खडा गरे पनि भवन निर्माणका योजना सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

प्रदेश सरकारले ल्याउने सरकारी र सार्वजनिक भवन निर्माणका योजना सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, कार्यालयले विभागीय मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयका भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । लागत स्टिमेट तयार गर्ने, भवन निर्माणका क्रममा कामको गुणस्तरबारे अनुगमन, निरीक्षण गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नभएका प्रदेशका निकायसमेत भवनका योजना आफैँ कार्यान्वयन गर्छन् ।

कानुन मन्त्रालयले बझाङमा इलाका प्रहरी कार्यालय थलारा र स्याडी प्रहरी चौकीको भवन निर्माण गर्न यस वर्ष एक–एक करोड विनियोजन गरेको छ । यी भवनको योजना कार्यान्वयन बझाङ र दार्चुलासमेत कार्यक्षेत्र रहेको सहरी विकास बैतडीले नभई मन्त्रालय आफैँले गर्दै छ । मन्त्रालयको योजना शाखाका नासु मनोज जोशीका अनुसार दुवै भवनको ठेक्का मन्त्रालय आफैँले लगाउने तयारी छ । सहरी विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख गोविन्द देवकोटाले कार्यालयमा यस वर्ष भवन निर्माणको एउटा मात्र योजना छ । ‘पूर्वाधार विकास कार्यालयको भवनसँगै नाला र ट्र्याक बनाउने अरू स–साना योजना छन्, प्रहरी भवनको योजना हामीकहाँ छैन,’ देवकोटाले भने, ‘हामीले आएका योजना कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

मन्त्रालयकै ठेक्कामार्फत कैलालीको टीकापुरमा दुई करोड १२ लाख र अछामको कमलबजारमा पाँच करोड ११ लाखमा प्रहरी भवन गत वर्षदेखि निर्माणाधीन छन् । कृषि मन्त्रालयले ठेक्कामार्फत आफैँ भवन बनाउँछ । मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय धनगढीले करिब तीन करोड रुपैयाँ लागतमा बनाएको तीनतले भवन गत साता उद्घाटन गरिएको छ । 

कृषि मन्त्रालयले कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका अग्निपीडितका लागि आफैँले ठेक्कामार्फत २७ वटा घर बनाएर गत वर्ष हस्तान्तरण गरेको थियो । करिब ७६ लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग कार्यालय धनगढीको भवन निर्माणको काम हालै सुरु भएको छ । आर्थिक मन्त्रालयमा गत वर्ष सवा दुई करोड लागतमा प्रिफ्याब भवन बनाइएको छ । तर, कैलाली, कञ्चनपुरमा सरकारी भवन बनाउने कार्यक्षेत्र रहेको सहरी विकास कार्यालय धनगढीले भने पाँच वर्षको अवधिमा विभागीय मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भवनका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छैन ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख महिम बोहराले कार्यालय स्थापनाको पाँच वर्षमा विभागीय मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयअन्तर्गतका भवन बनाउने जिम्मेवारी हालसम्म कार्यालयले नपाएको बताए । ‘भवन बनाउने कार्यक्षेत्र भएकाले प्रदेशमातहतका सबै सरकारी भवनका योजना सहरी विकासमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, विभागीय मन्त्रालयबाहेकका भवनका योजना हामीकहाँ आउँदैनन् ।’

कार्यालयले यस वर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली, भूमिगत जलस्रोत कार्यालय कैलाली, पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली र मोहना पथरैया सिँचाइ आयोजना कैलालीको भवन निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको उनले जानकारी दिए । स–सानो खण्डमा सडक, नाली निर्माण तथा जनता आवाश कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न परिवारका घर निर्माणको काम पनि सहरी विकासले गर्ने गर्छ ।

हालै आएका प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले सरकारी भवन सम्बन्धित निकायलाई नै बनाउन दिनेबारे छलफल गरिने बताए । जिम्मेवारीसँगै विषयगत विज्ञता भएको जनशक्ति हुने भएकाले पनि सहरी विकासले नै सबै सरकारी भवन बनाउन पाउनुपर्ने सचिव बमले बताए । 

‘सरकारी भवन सहरी विकास कार्यालयमार्फत बनाइनुपर्ने हो, तर यहाँ मन्त्रालय आफैँले बनाउने गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणको काम सम्बन्धित निकायलाई नै दिनेबारे छलफल गर्छौँ ।’