नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको तीन हप्ता भयो । समर्थन फिर्ता लिएको दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र एक मन्त्रीलाई पदबाट मुक्त गरे ।

प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालको नेतृत्व गरेको माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि यस पटक सरकारको नेतृत्व गर्न उत्साही छैन । र, उसको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै नेताले मुख्यमन्त्री दावी गरेको कुरा बाहिर आएको छैन ।

त्यस्तै शपथ गरेको एक महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडधुपमा खासै सक्रिय देखिदैनन ।

यतिबेला मुख्यमन्त्रीको दौडधुपमा कोही सबैभन्दा सक्रिय छन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी । अख्तियार, सम्पत्ती शुद्धिकरणमा मुद्दा खेपिरहेका सोडारी र उनका परिवारका सबै सदस्यका खाता यतिबेला सीज छन् । मुख्यमन्त्री बन्न पाए यी सबै समस्याबाट पार पाउने र आफूमाथि लागेका अभियोगलाई मेटाउन सकिने ध्याउन्नमा सोडारी देखिन्छन् ।

उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न उचाल्ने माओवादीकै केही नेताहरुले रावल र नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउने आश्वासन दिदै आएका छन् । तर  कहीकतैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया र आश्वासन नपाएपछि उनको पनि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा शिथिल भईसकेको बताईन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पद छोडेर पनि सरकारलाई जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री पदको अफर गर्दासम्म उसले मुख्यमन्त्री लिन मानेन । बरु नागकि उन्मुक्ति पार्टीका सुप्रिम कमाण्डर रेशमलाल चौधरीले सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री बनाईदिन आग्रह गरे । त्यही आग्रह अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले पाँच जनालाई मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराए । र, सरकारभन्दा बाहिर रहेका थप दुई जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि पद दिन मुख्यमन्त्री तयार देखिन्छन ।

बझाङबाट निर्बाचित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको मृत्यु भएपछि ५३ जना सदस्य रहेको सुदूर प्रदेश प्रदेश सभामा हाल ५२ जना छन् । सरकार निर्माणका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक छ । भलै, नागरिक उन्मुक्ति भित्र रेशम चौधरी र उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठका बीच सरकारमा जाने विषयमा उत्पन्न बिबाद छताछुल्ल भएपनि मुख्यमन्त्री शाह अन्तिममा उनका सातै जना प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त छन् ।

१८ सदस्य सहित प्रदेश सभाको ठूलो दल र ठूलो दलकै हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाह उन्मुक्तिका सातजना र एक/एक जना राप्रपा र स्वतन्त्रका सांसद गरी २७ जनाको टाउको गनेर ढुक्कसंग बसेका छन् । यतिभए सरकार जोगाउन उनलाई गाह्रो हुनेछैन ।

डडेल्धुराबाट निर्बाचित प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशी सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छन् । उनले मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकारको स्थायित्व र स्थिरताका लागि विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता गरेका  छन् ।

सरकार जोगाउन निशर्त मत दिने बताएका जोशी आकांक्षा अर्थमन्त्री बन्ने थियो । त्यो मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेपछि उनी भौतिक मन्त्रालय टुक्र्याएर खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालय पाए पनि चित्त बुझाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरु आफ्नो संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहसंग भन्दा बढि स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य जोशीको सम्पर्कमा छन् ।

सुदूर पश्चिममा माओवादीभित्र चरम फुट छ । खगराज भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर मान बहादुर धामी यतिबेला संसदीय दलको नेता बनेका छन् । भट्टका पक्षमा चार र धामीका पक्षमा छ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । दुबैले एक अर्कालाई स्वीकार्ने अवस्था देखिदैन । त्यस कारण माओवादीबाट कोही मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना छैन । र, आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने देखिएपछि दुबै जना माओवादीले सरकारको नेतृत्व नलिनेमा भने सहमत हुनेछन् । पार्टीभित्रको त्यो बिबादको जगमा टेकेर अध्यक्ष प्रचण्डललाई नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय गर्न सहज हुनेछ ।

गठबन्धनको अन्तिम निर्णय नआए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुदूर पश्चिममा सरकारको नेतृत्व गर्न दिने बताईसकेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने देखिन्छ । हाल नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट सरकारमा पार्टीका सुप्रिम कमाण्डर रेशम चौधरीको साथमा रहेका पाँच जना प्रदेश सभाले मन्त्रीको शपथ लिईसकेका छन् । सरकार बाहिर रहेका कैलाश र टीका थापाले भने रञ्जिता श्रेष्ठलाई साथ दिएकी छन् ।

कैलाशलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्न अरु पाँच जना प्रदेश सभा सदस्य तयार छैनन । किनकी कैलाश मुख्यमन्त्री बन्दा अरुको मन्त्री पद गुम्ने निश्चित छ । आफ्नो मन्त्री पद गुमाएर कैलाशलाई मुख्यमन्त्री हुन दिन पाँच जना तयार छैनन । यस्तो अवस्थामा जुन सुकै गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति सहभागी भएपनि सरकारमा जाने विषयलाई लिएर फुट्ने निश्चित जस्तै छ । पार्टी फुटको असर रेशमको परिवारमा पनि पर्ने देखिइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको मान्यता दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसंग क्रुद्ध भएका रेशम आफूलाई अध्यक्ष मान्यता नदिएको त्यही दिनदेखि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको बिपक्षमा उभिएका हुन् । रेशम आवश्यक परे रञ्जितालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने मुडमा छन् । रेशमको अबरोधका कारण संघीय सरकारमा मन्त्री हुन नपाउदा छटपटिएकी रञ्जिताले पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरे रेशमलाई साथ दिने पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिसकेकी   छन् ।

सरकारमा जान न एमाले र उसका नेताहरु उत्साही छन् । माओवादीले त मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको समेत छैन । नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गरेको आग्रह स्वीकार नगरेर रेशमले उल्टै आफ्ना सबै प्रदेश सभालाई पद दिन आग्रह गरे । र, रेशमको त्यही आग्रह बमोजिम मुख्यमन्त्री शाहले उन्मुक्तिका पाँच जनालाई मन्त्रीको शपथ दिलाईसके ।

मुख्यमन्त्री शाह र भौतिक पूर्बाधार मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा सरकार जोगाउन आफ्नो पद छोड्न समेत तयार देखिन्छन् । र, दुबै जनाले सार्वजकि रुपमै यो कुरा बताईसकेका छन् ।

अब के हुन्छ ?

सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । काँग्रेसका १८, उन्मुक्तिका सातजना र एक/एक जना राप्रपा र स्वतन्त्रका सांसद गरी २७ जनाको समर्थन जुट्ने शाहको दावी छ । नागरिक उन्मुक्तिका दुई जना सांसदले समर्थन नगरेर फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा यो सरकारले विश्वासको मत गुमाउनेछ ।

त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ५ मा टेकेर सरकार निर्माणको प्रकृया शुरु हुनेछ । उपधारा ५ अनुसार स्वत्रन्त्र सांसदले समेत २७ जनाको हस्ताक्षर सहित समर्थन जुटाउन सके मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । यदि कसैले पनि २७ जनाको समर्थन जुटाउन नसके प्रदेश सभा बिघट्न हुनेछ । र, यही सरकारले चुनावी सरकारका रुपमा निरन्तरता पाउने सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व प्रमुख न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउछन् ।

तर त्यो अवस्था आउनुभन्दा पहिले उपधारा ३ मा समेत फर्किन सक्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलाको नजिर रहेको उपाध्याय बताउछन् । धारा ३ मा फर्केपनि २७ जनाको समर्थन जुटाउन नसके मध्यावधी निर्बाचनमा जानुको बिकल्प रहने छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना प्रदेश सभा सदस्यमध्य पाँच जना बर्तमान सरकारमा मन्त्री छन् । दुई जना भने बिपक्षमा उभिएका छन् । सातै जना एक ठाँउमा नउभिए प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउने छैन । आफ्नै सरकार ढालेर नयाँ समिकरणमा जान उन्मुक्तिका सांसदहरु सहमत छैनन । उनीहरुले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई समेत एकलौटी फैसला नमान्ने भन्दै ठाडो चुनौती दिएका छन् । श्रेष्ठले चैत १४ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिईन ।

कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने बिबादमा उन्मुक्ति पार्टी बिभाजनको संघारमा पुगेको छ । रेशमको नामबाट जन्मिएको पार्टी उनकी पत्नी रञ्जिताले कब्जा गर्न खोजेकी छन् । रञ्जिताले मन्त्री बन्नकै लागि रेशमलाई नै छोड्ने पछिल्ला उनका गतिबिधि र निर्णयले संकेत गरिसकेको छ । उनी सत्तामा जान नपाए जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म रञ्जितालाई समर्थन गर्दै आएका केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरु अन्तिममा भने रेशमको पक्षमा उभिने सोही पार्टीका नेताहरु बताउछन् । यो पार्टी रेशमको नामबाट जन्मिएको हो, एक जना नेता भन्छन्, रेशमलाई समाप्त पारेर न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जोगिन्छ । न त उन्मुक्तिका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु राजनीति जोगिन्छ । उनको यही विश्वासले अन्तिम समयमा उन्मुक्ति पार्टीका सातै जनाले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने संभावना छ ।

नागरिक उन्मुक्ति झै अरु पार्टीमा पनि आन्तरिक किचलो, गुटगत राजनीति र बिबाद चरमोत्कर्षमा छ । सर्बसम्मत रुपमा कुनै पार्टी भित्र मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिदैन । आफू मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा हरेक पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नै पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिन जति लविङ गरेपनि प्रदेश सभा बिघट्न होस भन्ने कसैको चाहना छैन । किनकी प्रदेश सभा बिघट्न हुदा छ महिनाभित्र चुनाव हुनेछ । चुनाव हुदा पहिलो कुरा त हाल प्रदेश सभा सदस्य रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढिले पार्टीबाट टिकट नै पाउने छैनन । टिकट पाएपनि जित्न सक्ने संभावना भएका नेताहरु मुस्किलले ५/१० प्रतिशत हुनेछन् । यो कुरा सबै प्रदेश सभा सदस्यले राम्रोसंग बुझेका छन् । विश्वासको मत नदिनु भनेको आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरह हो, कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्य मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भने सहमत हुने छैनन ।

सबैको ध्यान बझाङमा

बझाङमा हुन गईरहेको प्रदेश सभाको रिक्त सदस्य पदको निर्बाचनमा सबै पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भएको असमझदारीको असर बझाङमा परेको छ । एमालेले दमन भण्डारीलाई एकलौटी तरिकाले उम्मेदवार घोषणा गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले दिल बहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादीले पनि आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार बनाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनावमा गएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसलाई जित्न कठिन हुने थियो । काँग्रेसले स्वर्गीय नेता पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहले जितेको सो निर्बाचन क्षेत्रमा सिंहका छोरा अभिषेक सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निश्चित छ । सिंहलाई उम्मेदवार बनाउदा काँग्रेसका केही पुराना नेताहरु असन्तुष्ट हुने देखिएपनि उनलाई मतदाताको सहानुभूतिले चुनाव जित्न सहज हुने आंकलन गरिएको छ । काँग्रेसले जितेको अवस्थामा यो सिट प्रदेश सभामा निर्णायक हुनेछ ।