परिवर्तनका नाममा गरिने भौतिक विकास मात्रै विकास होइनन् । त्यो विकासलाई उपभोग गर्ने मानिसको चेतनाको स्तरमा पनि विकास  हुन जरुरी छ । समाजमा सन्तुलन कायम भइरहेको छैन । धर्मका नाममा विकृत, विसङ्गतिहरू भइरहेका छन् । अन्ध विश्वासले समाजमा जरा गाडेर बसेको छ भने यस्तो अवस्थामा चिल्ला सडक र झिलिमिली बत्तीलाई मात्र विकास मान्न सकिँदैन ।  विकास हुनका लागि सामाजिक सोचमा पनि परिवर्तन हुन पर्छ ।

रञ्जना बि.सी./ अहिले हामी विज्ञान र प्रविधिको युगमा बाचिरहेका छौ । विज्ञानले मानिसका आवश्यकता देखि जिउने आधार र तौर तरिका समेत बदली दिएको छ । मानव बस्ती समेत अर्को गृहमा बसाउन सकिने भन्दै अहिले विज्ञानले पृथ्वीको विकल्प खोज, अनुसन्धान  गरिरहेको छ ।

विकसित मुलुकहरूले शिक्षा, राजनीति र सामाजिक परिवेशमा आमूल परिवर्तन गरेर वर्तमान विश्व अनुरूप आफूलाई ढालिरहेका छन् । तर यो अवस्थामा नेपाल भने जातिवादकै  मुद्दाबाट पनि माथि उठ्न सकेको छैन । अझ भनौँ सामाजिक दृष्टिकोणलाई नै बदल्न सकेको छैन । 
आखिर किन त ?  आधुनिक रफ्तारमा चलिरहेको २१ औँ शताब्दीमा पुग्दा पनि नेपाली समाज कहिले सम्म जातिवाद मै सीमित रहने ? मानिसहरू मङ्गल ग्रहमा जाने देखि समुन्द्र मुनी घर बनाउने सम्म पुगिसके तर हामी कहिले सम्म भेदभाव र छुत,अछुत पूर्ण जाति प्रथामा बाची रहने ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसको जवाफ पाउन गाह्रो छ । 

प्राचीन काल देखी भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको जातीय प्रथा हिन्दु धर्मसँग व्यवहारिक रुपमा जोडिएको छ  । यसको उत्पत्ति र अस्तित्वलाई नेपाल र भारतमा सामान्य मानिन्छ । एकल जातीय देशमा जातिवाद शून्य हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ जातका आधारमा विभेद हुने कुरा भएन । तर नेपाल बहु जातीय देश भएकाले यहाँ आफ्नो जातीलाई मात्र सर्वश्रेष्ठ मान्ने जातिवाद अहिले पनि कायम नै छ ।

 यो एक कुप्रथा हो, समस्या हो र एक अभिशाप पनि हो भन्ने सबैलाई थाहा छ तर व्यवहारमा भने परिवर्तन भएको देखिँदैन ।   विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा सबैका आ-आफ्नै धर्म, संस्कृति र मूल्यमान्यताहरू छन् । यतिका विविधता भएर पनि एकता कायम गरेको भन्दै नेपाललाई विविधता भित्र पनि एकताको देश भनिन्छ ।  के साँच्चिकै नेपालमा विविधता भित्र पनि एकता छत ? यो एउटा छुट्टै वहसको विषय हुन सक्छ ।   तर मेरो धारण अनुसार नेपालमा विविधता भित्र एकता पटक्कै छैन । 

किनकि कुनै समाज भित्र एउटा परिवारमा जन्मेको शिशु जन्मने बित्तिकै अछुत र अर्को परिवारमा जन्मेको शिशु छुत घोषणा हुन्छ भने त्यो समाज कहिल्यै एकतामा बाँधिन  सक्दैन ।

एउटाले मानिसले जन्मकै आधारमा समाजमा उच्च हैसियत राख्छ र अर्कोले विभेदपूर्ण जिन्दगी बाच्दछ भने त्यहाँ कसरी एकता हुन सक्छ ? हाम्रो समाजमा व्यक्तिको हैसियत र सामाजिक स्तर उसको क्षमताका आधारमा होइन उसको जातको आधारमा परिभाषित गरिन्छ । यो भन्दा लाज मर्दो कुरा अरू के नै हुन सक्ला र ?
नेपालका दलित समुदायले लामो समय देखि विभेद, दमन र उत्पीडन भोगिरहेका छन् । मानव भएर जन्मी सकेपछि सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु उसको नैसृगिक अधिकार हो । तर, दलित समुदायले यो अधिकार पटक्कै पाएका छैनन् । जात व्यवस्थामा गडिएको पुरातन वादी सोचबाट आज पनि दलित समुदायले छुवाछूत र जातीय अपहेलनको सिकार हुनु परेको छ । 

रुकुम चौरजहारीका नवराज बिक ,काभ्रेका अजित मिजार र कालिकोटका मानवीरे सुनार दलित भएकै कारण मारिएका घटनाक्रम यसका केहि उदाहरण हुन । यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् । दलित समुदायका नागरिक उपल्लो जातीबाट बिभिन्न हिंसामा परेर न्याय माग्न जाँदा मुद्दा नै दर्ता हुँदैनन् । भइहाले पनि न्याय नपाएका उदाहरण थुप्रै छन् ।

यसमा राज्य पनि संवेदनशील भएको देखिँदैन । यदि जातीय विभेदका विरुद्धमा राज्य गम्भिर हुन्थ्यो भने दलित भएकै कारणले कसैले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । ३९ लाख दलितले समाजमा सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने थिए । समाजमा अन्तरजातीय विवाहले पनि मान्यता पाउने थियो । तर त्यो अवस्था आउन सजिलो छैन । 
वर्षौँ देखि शोषण भोगिरहेको समुदाय दलित नै हो । अशिक्षा, बालविवाह सबै भन्दा बढी दलित समुदाय भित्र नै छ ।स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच न्यून छ । ग्रामीण भेगमा दलित समुदायका अधिकांश बालबालिकाहरू अहिले पनि आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।  पहुँच भएका दलित विद्यार्थी पढाइका लागि घर भन्दा बाहिर जाँदा सजिलै कोठा पाउन अवस्था छैन ।

विद्यार्थीहरूले थर फेरेर बस्नु पर्ने बाध्यता अहिले पनि विद्यामान छ । यो समस्या देशको राजधानी काठमाडौँ मै सबै भन्दा बढी छ । अन्य ठाउँमा पनि नभएको होइन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा पनि थर फेरेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई दलित हो भन्ने थाहा पाएपछि अपमानपूर्ण ढंगले घरबाट निकालेका थुप्रै घटनाहरू छन् । जुन घट्नुको साटो अझ बढी रहेका छन् । 

संविधानमा दलितका थुप्रै हक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि दलित समुदायले यसलाई महसुस गर्न सकेका छैनन् । कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जातीय विभेदका घटनामा पीडितले सहजै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । संविधानका पानामा अधिकार सुनिश्चित गर्दैमा जनताले अधिकार पाउने होइन । त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्नु पर्छ ।

कानुनलाई प्रभावारि बनाउनु सक्नु पर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्ना जनता प्रतिको दायित्वलाई पुरा गर्न सक्दैन भने नागरिकले देशमा आफू र आफ्नो भविष्य सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यस तर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । 

यति भनिरहँदा विगतका तुलनामा केहि हदसम्म जातीय विभेद कम भएको नर्कान सकिँदैन । तर त्यो पर्याप्त भने होइन । दलित समुदायले सरकारबाट छुट्टै, विशेष हक अधिकार पक्कै खोजेका होइनन् । समाजमा अन्य समुदाय सरह सम्मान पूर्वक बस्न पाउनु पर्ने र दलित भएकै कारणले कुनै पनि हिंसाको सिकार हुन नपरोस् भन्ने उनीहरूको पहिलो मुद्दा हो । त्यसैले दलित समुदायका माग, मुद्दा र सवाल प्रति राज्य संवेदनशील हुनै पर्छ । 

परिवर्तनका नाममा गरिने भौतिक विकास मात्रै विकास होइनन् । त्यो विकासलाई उपभोग गर्ने मानिसको चेतनाको स्तरमा पनि विकास  हुन जरुरी छ । समाजमा सन्तुलन कायम भइरहेको छैन । धर्मका नाममा विकृत, विसङ्गतिहरू भइरहेका छन् । अन्ध विश्वासले समाजमा जरा गाडेर बसेको छ भने यस्तो अवस्थामा चिल्ला सडक र झिलिमिली बत्तीलाई मात्र विकास मान्न सकिँदैन ।  विकास हुनका लागि सामाजिक सोचमा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

यदि हामी साँच्चिकै विकसित अनि सभ्य समाजको परिकल्पना गर्छौ भने त्यो विभेद रहित हुनु पर्छ । र, विभेद रहित समाज तब सम्म बन्न सक्दैन जबसम्म समाजमा जातिवाद रहन्छ । त्यसैले अब आफ्नो हक र अधिकारको लागि सिङ्गो दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ । परिवर्तन सम्भव छ !!