नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नजरमा काँग्रेस सधैँ दक्षिणपन्थी पार्टी थियो । नेपाली काँग्रेससंगको सत्ता सहकार्यको सधैँ बर्खिलाप रहेका ओलीले बाम पार्टीहरू र काङ्ग्रेसबिचको गठबन्धनलाई अपवित्र ठान्थे । थाह छैन कुन चियाले ओलीको मुड चेन्ज गरिदियो, र रातारात काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे ?

उनले सहकार्य गरेपछि काँग्रेस दक्षिणपन्थी रह्यो कि रहेन ? अथवा एमाले स्वयम दक्षिणपन्थी भयो ? त्यो उनैले जानुन् । एमालेसँगको सहकार्यले काँग्रेस पनि प्रगतिशील भयो कि ? एमाले स्वयम दक्षिणपन्थी हुन पुग्यो ? त्यो भोलिका दिनमा दुबै पार्टीले समीक्षा गर्लान् ? कहीँ न कतै दस्ताबेजमा यसको लेखाजोखा पक्कै हुनेछ ।

काँग्रेसलाई गाली गरेर नथाक्ने एमालेजन ओलीको यो निर्णयबाट कति गदगद भए ? यही प्रश्न काँग्रेसका चर्का क्रान्तिकारी युवा नेताहरूप्रति तेर्सिएको छ, के काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेपछि एमालेका सबै पाप पखालिएका हुन् ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएको एमाले र काँग्रेसले ढिलो चाँडो त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ७ बुँदे सहमति गरे । र, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ सहमतिको पहिलो प्राथमिकता थियो ।

सहमति पत्रको दोस्रो बुँदाको मर्म थियो, संविधान संशोधन । जसमा प्रस्टसँग लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने,’ उल्लेख   छ ।

सरकारले सय दिन पार गर्दै गर्दा न त सहमतिमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल भयो । उल्टै दलहरूबिच तिक्तता बढेको छ । असमझदारीसँगै दूरी बढेको छ । बरु दलहरूबिच मुठभेडको अवस्था सृजना हुदैछ ।
आर्थिक सुधारको सङ्केत देखिँदैन । चौतर्फी निराशा छ । दसैँ र दीपावलीमा समेत आम सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सकेका छैन । बैङ्कसँग पुँजी छ । तर ऋण लिने ग्राहक छैनन् । देशको आर्थिक अवस्था अन्योलग्रस्त छ ।

सरकार गठनको सुरुवाती दिनमा शेयर बजारमा देखिएको उत्साह कायम रहिरहन सकेको छैन । यो बीचमा उकालो लागेको शेयर नै थियो, बाँकी त सबै पहिलेदेखि नै ओरालो नै थिए ।

सरकारसँग नागरिकमा उत्साह जगाउने नयाँ योजना छैन । ओलीमा न त विगतमा जस्तो न त्यो जाँगर छ, न त उत्साह नै । देशको अर्थतन्त्र झै ओली पनि शिथिल देखिन्छन् ।

विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने कुलमान घिसिङसंगको ओलीको बिबाद चुलिएको छ । जनताले अनुभूति गर्न नपाएको सुशासन भन्ने कुरा भएको छ । ब्यापारीसंगको हिमचिमले ओलीको भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलता फगत गफ भएको छ । बिपद्मा जनताले सरकार हुनुको आभाष कति गरे त्यो भनिरहनु परेन । महंगी नियन्त्रण गर्न सरकार सफल कति भयो, बजारको ऐनामा देखिने सरकारले नै बताउछ । कर्मचारी सरुवाका विषयमा चर्चा गरिरहनै परेन ।

देशका दुई ठूला दलहरुको बलियो गठबन्धनबाट मुलुकका सबै क्षेत्रले आश गरेका थिए । खासगरी शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो अपेक्षाकृत हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओली मूल मुद्दाबाट भट्किए झै लाग्छन । उनी साना तिना बिबादमा मुछिदा जनतामा थप निराशा छाएको छ ।
टीआरसी बिधेयक पास गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धी हो । बंगलादेशसंगको बिद्युत बिक्री सम्झौताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा आशा जगाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । र, परराष्ट्र र कुटनीतिका क्षेत्रमा सकारात्मक पहलहरु भएका छन् ।

ओली मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न खप्पिस मानिन्छन । उनी ठोरीलाई अयोध्या प्रमाणित गरिदिन सक्छन् । पाईपलाईनबाट घरघरमा ग्याँस बालिदिन सक्छन् । रेल र पानी जहाजका सपना देखाउने सामर्थ्य ओली बाहेक बिरलै नेतामा छ । यस्तो लाग्थ्यो, उनको शब्दकोषमा असम्भव भन्ने शब्द नै छैन । अपत्यारिलो कुरा पनि साँच्चै हो कि लाग्ने गरी व्यक्त गर्न सक्ने त्यो अद्भुत क्षमता ओलीमा नभएको होइन । र, यो उमेरमा पनि उनको ऊर्जा मान्नै पर्छ ।

उनी कुनै पनि विषयमा आम मान्छेलाई सके कन्भिन्स, नसके कन्फ्युज गरिदिन सक्छन् । उनी जुन आत्मविश्वासका साथ आफ्ना कुरा आम मान्छेका माझ राख्न सक्छन् । त्यो खुबी उनका समकालीन कुनै नेतामा छैन । तर यस पटक ओलीले न आम जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सके । न त ‘कन्फ्युजन’ नै । बरु ओली दिशाबिहीन देखिए । कहाँ जादैछन्, के गर्दैछन्, उनैले भेउ पाएका छैनन् ।तर ओलीले सरकारलाई निरन्तरता दिन बाहेक केही गर्न सकेनन । न त उनी विगतमा झै आफ्ना आलोचक र प्रतिपक्षीमाथि गालीगलौजमा र उखान टुक्कामा देखिए । उनीभित्रको राष्ट्रवाद कहाँ हरायो ? सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल त उनले पछिल्ला दिनमा जोडले उच्चारण गरेको समेत सुन्न पाईएन ।

बाढी र पहिरोले पुरै देश आक्रान्त हुदा नागरिक राज्य र सरकार बिहीन भए । राजधानी काठमाण्डौंमै नागरिकको जीवनमा सरकार भन्दा पहिले मृत्यु पुग्यो । नागरिकको उद्दार गर्न चुकेको सरकार भिजिबिलिटीलाई दोष दिदै आफू ओभानो हुन    खोज्यो ।

मुलुकमा सय दिनमा सहकारी बाहेक केही देखिएन । केही सुनिएन । छानबिन सहकारीकै नाममा । संसदीय समिति सहकारीकै नाममा । पक्राउ सहकारीकै नाममा । नारा, जुलुस र आन्दोलन सहकारीका नाममा । र, यस्तो लाग्दैछ, अव दलहरुसंग उभिनलाई सहकारी बाहेक अर्को मुद्दा छैन । उठाए यसैले उठाउछ । सके यसैले सक्छ । सहकारीको जगमा उठेको आन्दोलनले बिराम कहिल्यै पाउछ, ठेगान छैन ।

नेपाली काँग्रेस र एमालेका लागि यो अन्तिम अवसर हो । यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन र अनुहारमा परिवर्तन ल्याउने दृढ संकल्पको कमि खट्किएको छ । दुबै दल र उसको नेतृत्वले बेलैमा सोच्न र सच्चिन जरुरी छ ।