काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकताका लागि पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले बैठक आह्वान गरेका छन् ।

उनले मंसिर ४ गते बस्नेगरी मंगलबार उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाउँदै काम सुरु गरेका छन् ।

घललेले मंसिर ४ गते मंगलबार संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा बैठक बस्नेगरी बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

घलेले सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्च स्तरीय समिति र सो समितिलाई दिएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको आधारमा उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाइएको बताएका छन् ।

बैठक दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म बस्ने जानकारी दिँदै उनले उक्त बैठकले विविध विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।

एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वअध्यक्ष घलेले उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाउनुअघि अभियन्ताहरुसँग आन्तरिक छलफल समेत गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गते एनआरएनएको विवादबारे संघको ८१ औँ बैठकले गठन गरेको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मान्यता दिँदै उनकै नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन मिलाउन जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार घले नेतृत्वको समितिमा १३ जना रहेका छन् ।

यसअघि कात्तिक २१ गते परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा गरेको पत्राचारअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ को ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

उनले एनआरएनए मिल्दा नै देश र समग्र एनआरएनएलाई फाइदा हुने धारणा समेत राखेकी थिइन् । मन्त्रीको मध्यस्ततामा समितिका सबै १३ जना सदस्यबीचको बैठकपछि घलेले पहिलो बैठक बोलाएका हुन् ।

२१ गतेको बैठकमा संयोजक घलेसहित समितिका सदस्यहरु डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापालाई बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा बहुमत सदस्य अर्थात घलेसहित उपेन्द्र महतो, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, बद्री केसी र भवन भट्ट सहभागी भएका थिए ।

हाल एनआरएनएमा विनोद कुँवर पक्ष, बद्री केसी पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेको छ । यी तिन वटै समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने चुनौती घले नेतृत्वको समितिसामु छ ।

उनले पहिलो बैठक बोलाएको ६ महिनाभित्र तीन वटै समूहलाई मिलाएर एकता महाधिवेशन गराउनुपर्ने अदालतको फैसला छ ।

तर, २१ गतेको फैसलापछि बद्री केसी पक्ष अदालत गएको थियो । अदालतले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि बद्री केसी पक्षले सचिवालयबाट काम गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा बद्री केसी पक्ष र घलेबीच केही विवाद हुने समेत देखिएको छ ।

केसीले आफूले दास्रो फैसलाबाट वैधानिकता पाएको दाबी गर्दै घलेले आफूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, बद्री आधिकारिक नभएको आरके शर्मा समूहले पनि जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अब घलेले यी सबै चुनौती पार गर्दै ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ ।