राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउसमा फेरि प्रवेश गरेका छन्।

"अमेरिका फस्ट" अर्थात्‌ "अमेरिका पहिला" भन्ने नीति अघि सारेका ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले अमेरिकी विदेशी नीतिलाई नयाँ रूप दिने छ जसबाट अमेरिकी सीमाबाहिर रहेका करोडौँ मानिस पनि सम्भवतः प्रभावित हुने छन्।

यसअघि सन् २०१७ देखि सन् २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति रहिसकेका ट्रम्पले केही प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई कसरी हेर्ने छन् त?

युक्रेन

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइने सहायता कटौती गर्न चेतावनी दिइसकेका छन्

चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले "एक दिनमै" रुस र युक्रेनबीचको युद्ध अन्त्य गराउने कुरा पटकपटक गरेका थिए, यद्यपि त्यसबारे विस्तृत विवरण उनले दिएका छैनन्।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा पूर्ण स्तरको अतिक्रमण गरेयता अमेरिकाले युक्रेनलाई सैन्य सहायताका लागि अर्बौँ डलर खर्च गर्दै आएकोमा ट्रम्पले आलोचना गर्ने गरेका छन्।

युद्ध अन्त्य गराउनका लागि सम्झौता गर्न ट्र्म्पले युक्रेनमाथि दबाव दिनसक्छन् भन्दै युक्रेनका समर्थकहरूबीच उनको टिप्पणीले चिन्ता निम्त्याएको थियो।

युक्रेन र रुसका लागि ट्रम्पका विशेष दूतमा मनोनित किथ केलगले ज्यानुअरीको शुरूतिर फक्स न्यूजसँग कुराकानी गर्दै १०० दिनभित्र ट्रम्पले हल खोज्ने बताएका थिए।

अघिल्लो एप्रिलमा उनले मस्कोसँग शान्ति वार्तामा बस्न किएभ तयार भए मात्र अमेरिकाले थप सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ट्रम्पलाई भेट्न चाहिरहेका भन्दै त्यसका लागि "तयारी भइरहेको" उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्।

नेटो

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,नेटोबाट अमेरिका बाहिरिएला भन्नेबारे मतहरू विभाजित देखिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जर्मनी र फ्रान्ससहित ३२ देशहरूको सैन्य गठबन्धन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) ट्रम्पलाई मन नपर्ने कुरामध्ये एउटा हो।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २ प्रतिशत सुरक्षामा खर्च गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सदस्य राष्ट्रहरू विफल भए नेटोबाट अमेरिका बाहरिने चेतावनी ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा दिएका थिए।

आफूले बेहोर्नुपर्ने खर्च नतिर्ने नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भए अमेरिकाले प्रतिरक्षा नगर्ने पनि उनले बताएका थिए।

ट्रम्पको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएअनुसार उनको उद्देश्य नेटोका उद्देश्य र मिसनलाई "आधारभूत रूपमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु" रहेको छ।

नेटोबाट अमेरिका बाहिरिएला भन्नेबारे मतहरू विभाजित देखिन्छन्।

तर विज्ञहरूका अनुसार नेटोबाट नबाहिरीकन पनि उनले त्यसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्न सक्छन्- उदाहरणका लागि युरोपमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूको सङ्ख्या उनले घटाउन सक्छन्।

मध्यपूर्व

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,ट्रम्पले मध्यपूर्वलाई लिएर चुनौती झेल्नुपर्ने हुन्छ

गाजा युद्धविराम र बन्धक रिहाइसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएलगत्तै ट्रम्पले कार्यकाल सम्हालेका छन्।

वार्तामा उनका सल्लाहकारहरूले जो बाइडनको टोली र कतार एवम् इजिप्टका वार्ताकारहरूसँग मिलेर काम गरे। बाइडन र ट्रम्प दुवैले सम्झौताको जस दाबी गरिरहेका छन्।

तर सम्झौताका कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छन्। बाइडनकै शब्दमा खास गरी "युद्धको स्थायी अन्त्य" गराउन चुनौतीपूर्ण हुने छ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानी भन्ने र अमेरिकी दूतावासलाई तेल अभिभबाट त्यहाँ सार्नुसहितका इजरेलसमर्थक नीतिहरू सशक्त रूपमा अगाडि सारेका थिए।

उनको प्रशासनले इरानविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गरेको थियो। प्रतिबन्धहरू बढाइनुका साथै इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सेनाका कमान्डर जेनरल कासिम सुलेमानीको हत्या गरिएको थियो।

आलोचकहरूका अनुसार ट्रम्पका नीतिको अस्थिर असरहरू सो क्षेत्रमा पर्‍यो र प्यालेस्टिनीहरूलाई एक्ल्यायो।

उनले संयुक्त अरब एमिरेट्स, बहराइन, सुडान र मोरक्कोसँग इजरेलको सम्बन्ध सामान्य बनाउने गरी ऐतिहासिक अब्राहम सम्झौताको मध्यस्थता गराए। तर ती सम्झौताअन्तर्गत इजरेललाई स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य स्वीकार्न लगाइएन जुन कुरा अरब राष्ट्रहरूले पहिलापहिला सम्झौताका लागि पूर्वशर्तका रूपमा सार्ने गरेका थिए।

चीन

तस्बिर स्रोत,Getty

तस्बिरको क्याप्शन,तनाव बढिरहँदा चीन र ताइवान दुवैले सैन्य अभ्यास गरेका छन्

अमेरिकाले चीनप्रति गर्ने व्यवहारको ठूलो असर विश्व सुरक्षा र व्यापारमा असर पर्ने छ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध निम्त्याए। अमेरिकामा चीनले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने उनले बताएका थिए।

ट्रम्पले विदेशमन्त्रीका लागि छानेका मार्क रुबिओ र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ज दुवै चीनविरुद्ध कडा रवैया अपनाउने व्यक्ति हुन्। उनीहरूको चयनले बेइजिङ्गलाई ट्रम्पले ठूलो खतराको रूपमा लिने गरेको प्रस्ट हुन्छ।

ताइवान एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहेको छ। चीनले आफूबाट छुट्टिएको एउटा प्रान्तको रूपमा लिने गरेको र क्रमशः आफ्नो नियन्त्रणमा आउने भनी विश्वास गर्ने गरेको स्वशासित ताइवानलाई अमेरिकाले सैन्य सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

चीनले ताइवानमाथि अतिक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले के गर्ने छ भन्नेबारे ऐतिहासिक रूपमा वाशिङ्गटन अस्पष्ट रहिआएको छ।

चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले ताइवानमाथि चीनले नाकाबन्दी गरेमा अमेरिकाले सेना प्रयोग नगर्ने बताएका थिए।

सो क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति "सीले मलाई आदर गर्छन् र उनलाई थाहा छ म सनकी छु" भनेका थिए। ताइवानमाथि अतिक्रमण गरे चिनियाँ निर्यातमा 'भयानक शुल्क' लगाउने उनले बताएका थिए।

जलवायु परिवर्तन

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,ट्रम्पको प्रशासन खनिज इन्धनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ

ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनबारे सन्देह गर्दै आएका छन् जसले हरित ऊर्जाको विषयलाई एउटा "ठगी" भन्छन्। राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ को प्यारिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई फेरि पनि अलग्याउने कार्यकारी आदेश उनले जारी गरेका छन्।

यसअघि उनको कदमलाई जो बाइडनले सन् २०२१ मा उल्टाइदिएका थिए।

सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै उनले तेल उत्खननमा वृद्धि गर्न वाचा गरेका छन्।

चुनावअघि ट्रम्पको अभियानले वातावरणवादीहरूले ल्याउने "विवेकहीन निवेदनहरू" रोक्ने, वायुऊर्जामा दिइने सहुलियत बन्द गर्ने, तेल, ग्यास र कोइला उत्पादनमा कर कटौती गर्ने र बाइडनले ल्याएका सवारीबाट हुने उत्सर्जनसम्बन्धी नियमनलाई हटाउने वाचा गरेको थियो।

आप्रवासन

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,अवैध आप्रवासनलाई रोक्ने पनि ट्रम्पको एउटा वाचा थियो

ट्रम्पले कागतपत्र विना अमेरिकामा बस्दै आएका लाखौँ आप्रवासीहरूलाई देशबाट निकाला गर्ने वाचा गरेका थिए।

अमेरिकामा कागजपत्र नभएका अनुमानित एक करोड १० लाख आप्रवासीहरू बस्दै आएका बताइन्छ र उनीहरूले कैयौँ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छन्।

देश निकालाको काम "अपराधीहरूबाट" शुरू गर्ने उनले बताएका थिए। तर विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

उनले जन्मका आधारमा स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाइने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्।

सीमा सुरक्षा कडा पार्ने र केही देशहरूबाट हुने यात्रामाथि विगतमा गरेको प्रतिबन्धलाई फेरि शुरू गर्न सक्ने उनले बताएका थिए। त्यसरी प्रतिबन्ध लगाइएका अधिकांश मुस्लिम बहुल देश थिए।

यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पका योजनाहरू पूरा हुनका लागि उल्लेख्य कानुनी, बन्दोबस्ती, आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ।

ग्रीनल्यान्ड र पानमा नहर

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,पहिलो कार्यकालका क्रममा ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड किन्ने कुरा सन् २०१९ माभनेका थिए

डोनल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड खरिद गर्न र पानमा नहरमाथि नियन्त्रण गर्न चाहेको भनेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेका छन्।

ज्यानुअरीको शुरूतिर उनलाई उक्त उद्देश्य पूर्ति गर्न उनले सैन्य अथवा आर्थिक बल प्रयोग गर्लान् त भनी सोधिएको थियो।

जवाफमा उनले भनेः "होइन, यी दुइटैबारे म तपाईँलाई आश्वस्त पार्न सक्दिनँ।"

निकै कम जनसङ्ख्या रहेको उक्त डेनिश भूभागमा ठूला अमेरिकी 'अन्तरिक्ष फसिलिटी' रहेका छन्। ग्रीनल्यान्डमा पृथ्वीका दुर्लभ खनिजहरू पाइन्छ जुन ब्याट्री र उच्च प्रविधिका उपकरणहरू बनाउनमा काम लाग्छन्।

डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री समेतले उक्त भूगोल विक्रीका लागि नभएको बताएका छन्।

गत डिसेम्बरमा ट्रम्पले पानमा नहर भएर जाने जहाजहरूबाट "हास्यास्पद र एकदमै अनुचित शुल्क" असुल्ने गरिएको आरोप लगाउँदै "अस्वाभाविक शुल्क लिने" क्रम नरोकिए अमेरिकालाई त्यसको नियन्त्रण सुम्पिन माग गर्ने बताएका थिए।

पानमामा ठूलो लगानी रहेको र उक्त नहरको नियमित प्रयोगकर्ता चीनलाई लिएर पनि आफ्नो चासो ट्रम्पले व्यक्त गरेका थिए।

पानमाले उक्त नहरमाथि रहेको आफ्नो सार्वभौकिताबारे "वार्ता गर्न नसकिने" भन्दै जलमार्गमा चीनको "कुनै हस्तक्षेप नरहेको" बताएको छ। -बिबिसी नेपाली