सरकारको काम प्रभावकारी बनाइने

धनगढी, चैत १ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार राति बसेको संयन्त्रको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठिरहेको छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षले प्रदेश सभामा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यता, ऐन संशोधनको मागसहित थारूरराना थारू समुदाय, विभिन्न माग राखेर लेखा समूहका निजामती कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा बढ्दो सङ्घर्षलाई ध्यानमा राखेर बसेको संयन्त्रको बैठकमा प्रदेश सरकारले गर्दै आएको राजनीतिक नियुक्ति समयमै सहमतिका आधारमा गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिको खाका तयार पार्ने जिम्मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई दिइएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा नियुक्ति गरिसकेको छ । प्रदेश युवा खेलकुद परिषद्, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश लोक सेवा आयोग, विभिन्न पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति, प्रादेशिक अस्पताल, प्रादेशिक चिकित्सालयलगायतमा सरकारले नियुक्ति गर्न बाँकी छ ।  यसै गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका विषयमा पनि संयन्त्रको बैठकमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रवक्ता सुरत रावत डोटेली कान्छाले जानकारी दिए । उनका अनुसार समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेश उपसभापति जनकराज अवस्थी, प्रवक्ता सुरत रावत डोटेली कान्छाको उपस्थिति थियो । यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा ९एमाले० बाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीको उपस्थिति थियो । यसै गरी प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टको पनि बैठकमा उपस्थिति थियो । 

यसअघि पुस ८ गते संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई गति दिई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको छ ।