याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

काठमाडौं, नेपाल — सन् २०२४ को डिसेम्बर ४ तारिखमा ग्रिसबाट आएको फोन कल मार्फत् टेक बहादुर विकले भाइ गणेश विकको बिहान मृत्यु भएको खबर पाए। केही दिनपछि गणेशको परिवार शवको पर्खाइमा काठमाडौंमा भेला भयो जुन व्यर्थ साबित भयो। शव फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले पैसा निकासा गरिसके पनि ग्रिसका अधिकारीहरुले गणेशको शव गाडिसकेको भन्ने जानकारी परिवारले आधिकारिक पत्राचारमार्फत् प्राप्त गर्‍यो। नेपाल सरकारले गणेशको मृत्युको कारण र परिवारलाई जानकारी नगराई उनको शव गाडेको बिषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

कामदारहरुप्रति हिंसा हुने गरेको धेरै सुनिए पनि नेपालीहरु विदेशमा पैसा कमाउन विगतमा खाडी मुलुकहरु प्रति बढी आकर्षित थिए। हाल पनि त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ। तर युरोपमा कामदारहरुको लागि सुरक्षित वातावरण हुने विश्वासले गणेश विक जस्ता मानिसलाई त्यहाँका ग्रिस, रोमानिया, क्रोएसिया माल्टा, पोल्याण्डजस्ता देशले आकर्षित गर्ने गर्दछन्। ती देशका धेरै नागरिकहरु रोजगारीका लागि मध्य र पश्चिमी युरोपेली देशहरुतिर जाँदा, उनीहरुले छोडेको ठाउँमा मानवीय श्रोतको माग बढेको छ। त्यहाँ विभिन्न थरिका काम हुन्छन्। गणेश विक भने कृषि क्षेत्रमा काम गर्थे।

नेपालमा युरोपेली रोजगारीको सपनामा वृद्धि हुँदा केही निजी रोजगारदाता कम्पनी अर्थात् म्यानपावर एजेन्सीहरुले भने जोखिमपूर्ण खेल खेल्ने गरेका छन्। यसमा नक्कली कागजात बनाउनु र विदेशी कामदारको सरकारी कोटाबाट पन्छिन प्रवासमा काम गर्न जानेहरुमाथि उच्च दर लगाउनु पर्दछन्।

त्यसमाथि पनि एजेन्सीहरुले विस्तृत कथा बुन्ने गर्छन्। यसमा विदेशको कुनै अनुभव नभएका प्राय: नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसहरुले नै जागिर खोजेको र पाएको देखाइन्छ जुन व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि अनिवार्य छ, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयकी रेस्क्यु एन्ड रिपाट्रियसन अधिकारी शान्ति कुमारी सिंह भन्छिन्। 

तर इमान नभएका एजेन्सीहरुलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि रकम बुझाएका कामदारहरु भने कुनै पनि तवरले सुरक्षित हुँदैनन्।

विगत करिब पाँच वर्षयता दिनहुँ कम्तिमा दुई परिवार निराश हुँदै बोर्डमा सहयोग माग्न आउने गरेका छन्, सिंह भन्छिन्। उनका अनुसार, अक्टोबर १७ देखि जनवरी ९ तारिखका बिचमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा युरोप पुगेका १७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

उनीहरुलाई विदेश पठाउने एजेन्सीसँग सम्बन्धित कुनै कागजपत्र नहुँदा, शव फिर्ता ल्याउन प्राय: परिवारले आफै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा श्रम प्रवासको लामो इतिहास छ। सन् १९८० को मध्यतिर नेपाल सरकारले दक्षिण एसिया बाहेकका मुलुकमा जान चाहने कामदारका लागि नीति नियम जारी गर्दै उनीहरुलाई नियमन गर्न खोजेसँगै म्यानपावर एजेन्सीहरु फस्टाएका थिए। केही सीमित व्यक्तिहरुको विदेश गएर कमाउने इच्छा हाल आएर अर्थतन्त्रलाई धान्ने बलियो आधार बन्न पुगेको छ। सन् २०२३ मा विश्वभर रहेका २० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरुले अचम्मित पार्दै नेपालभित्र ११ अरब अमेरिकी डलर पठाएका थिए। सम्पूर्ण वैदेशिक अनुदान र लगानी रकमको कुलभन्दा सो रकम बढी हो। यस्ता रेमिट्यान्सले हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।

नेपाली कामदारहरु कानूनी रुपमा विदेशिने दुई तरिका छन्। आफैले काम खोजेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने वा नेपालमा दर्ता भएका १०२६ म्यानपावर एजेन्सीमध्ये कुनै एकमार्फत् संस्थागत स्वीकृति प्राप्त गर्ने। यी दुबै तरिका कागजी प्रक्रियाले भरिएका हुन्छन् जसमा रोजगारीको प्रमाण, पाउने तलब तथा सुविधाहरुको बारेमा राम्रोसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ। प्रचलन अनुसार प्राय: ले म्यानपावर एजेन्सीको बाटो रोज्दै आधिकारिक “मास्टर आइडी” लिएर नेपालको कर्मचारीतन्त्रमार्फत आफ्नो यात्रा पहिल्याउँछन्। तर केही दक्ष, शिक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बारेमा जानकारहरुले भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति छान्छन्। यस्ता स्वीकृतिहरु नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जारी गरिन्छन्। 

युरोपको लागि संस्थागत श्रम स्वीकृति दुर्लभ हुने र महँगो पर्ने नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरु दत्त सुवेदी बताउँछन्।

प्राय: नेपाली कामदारहरु यात्रा गर्ने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति भने सरल रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

गणेश विकको यात्रा ऋण र वाचाबाट शुरु भयो। रोजगारदाताले उनलाई सर्बियामा महिनामा १ लाख १५ हजार रुपियाँ (८३० डलर) कमाउन सकिने वाचा गरेपछि सन् २०२४ को मार्चमा उनले ८ लाख रुपियाँ (५७७४ डलर) ऋण लिए। धेरै नेपालीका लागि यो ठूलो धनराशि हो। उनले व्यक्तिगतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर यात्रा गरे।

उनले सर्बियामा क्यासियर भएर काम गरे तर वाचा अनुरुपको तलब पाएनन्। त्यसैले, उनी गैरकानूनी रुपमा ग्रिस पुगे जहाँबाट उनले परिवारलाई मासिकरुपमा १ लाख रुपियाँ (७२१ डलर) सम्म पठाए।

उनले रोजेको बाटोको बारेमा लेखिएको कुनै कागजात नभएपनि उनका पाइलाका ढाँचाहरु भने स्पष्ट छन्। नैतिकता नभएका एजेन्सीहरुले बनाएका छोटा बाटाहरुमा कामदारहरु आफ्नो जीवन खेलवाड गर्छन्। परिणामत: कानूनी सुरक्षा हराउँछ र रोजगारदाता जवाफदेहिताबाट पन्छिन्छन्।

नेपाली कामदारहरुले व्यक्तिगतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएर यात्रा गर्न सक्ने देशहरु १८८ वटा छन् भने म्यानपावर एजेन्सीमार्फत् जान सक्ने देशहरु १११ वटा छन्। व्यक्तिगतरुपमा नयाँ श्रम स्वीकृतिमा यात्रा गर्ने नेपालीको संख्या आकासिंदो छ। यो संख्या सन् २०२०-२१ मा ५३१७ थियो भने सन् २०२३-२४ मा ९५,०३८ पुगेको छ। ग्लोबल प्रेसको संकलित तथ्याङ्क अनुसार खाडी मुलुक सर्वाधिक लोकप्रिय गन्तव्य रहेपनि युरोप जानेहरुको संख्या छलाङ् मार्दै ४१२९ बाट २१,२६० पुगेको छ।

वैदेशिक राजगार विभागका उजुरी तथा मुद्दा शाखाका निर्देशक गोविन्द प्रसाद हुमागाईंका अनुसार,  सन् २०२४ को अगस्टदेखि जनवरी ९ तारिखसम्म उनको कार्यालयमा २ हजारभन्दा बढीको उजुरी परेको थियो। ती कामदारहरुले युरोपेली देशका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पाएका भएपनि भनेजस्तो तलब र सेवा सुविधा पाएका थिएनन्। उनीहरुले अवैध रोजगारीको प्रमाण दिएको खण्डमा विभागले एजेन्सीमा छापा मारी कारवाहीसमेत गर्न सक्ने भएपनि यसलाई लागु गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ। कामदारहरुले म्यानपावर एजेन्सीमार्फत् होइन कि आफ्नै आइडी र नाम प्रयोग गरी दरखास्त दिने हुनाले, यदि केही समस्या आएमा, कागजातले उनीहरुलाई भ्रम बेच्ने एजेन्सीको बारेमा नदेखाएर अवसरको खोजी गर्नेहरुकै बारेमा मात्र प्रमाण देखाउँछ।

युरोपमा स्वतन्त्र रुपमा विदेशिने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गर्दा मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको सुवेदी बताउँछन्। नेपालीहरु प्रवासमा रहँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या सन् २०१९-२० मा ६७२ थियो भने सन् २०२३-२४ मा बढेर १३४६ पुगेको छ।

मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल झिकाउन सिंह दुतावासहरुसँग दैनिक रुपमा सहकार्य गर्छिन् तर धेरै परिवारलाई उनको कार्यालय रहेको स्थान र त्यहाँसम्मको पहुँचको बारेमा पनि थाहा नभएको उनी बताउँछिन्। 

हालको परिस्थितिले वैधरुपमा चलेका म्यानपावर एजेन्सीहरु भने मारमा परेका छन्।

“हाम्रो बदनामी भइरहेको छ,” नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल भन्छन्।

उनका अनुसार गैरकानूनी रुपमा मानिस पठाउने काम “दलाल, बिचौलिया र मानव तस्करहरु” को हो। वास्तविक एजेन्सीहरुले कामदारहरुलाई युरोपका प्राय: देशमा पठाउन सक्दैनन् किनभने नेपाल र ती देशहरुबिच यसबारे सहमति भइसकेको छैन, उनी भन्छन्।

गणेश २१ वर्षीया श्रीमती र ८ महिने नवजात शिशुलाई छाडेर बिदा भए। परिवारले सचिवालय सँग गणेशको मोबाइल फोन र अन्त्येष्टिका फोटोहरु भएपनि पठाइदिन अनुरोध गरेको छ तर यसबारे उनीहरुले अहिलेसम्म केही खबर पाएका छैनन्।

नेपालमा दाहसंस्कार गरिने विशाल क्षेत्र पशुपतिनाथको आर्यघाटमा परिवारले उनको अन्तिम संस्कार गर्न पनि नपाएको उनका दाइ टेक बहादुर विक बताउँछन्। डिसेम्बरको चिसोमा बेलुका आएको  फोन  पछि उनीहरुको यही एक आशा जीवित थियो।

“मैले नेपालमै बस भनेर कति बिन्ती गरें, तर मानेन,” विदेशको काम गराइ सुरक्षित नठान्ने टेक बहादुर विक सम्झिन्छन्। “आज यस्तो दिन देख्नुपर्‍यो। अन्तिममा हामीले उसको मुख पनि हेर्न पाएनौं।”