काठमाडौं । सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलदेखि विपक्षी अनि जनस्तरसम्म पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले विरोध गरेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

कुलमानलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसकै नेता हुन्। ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष प्रकट गर्दै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, 'आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?'

महामन्त्री थापाले सरकारले आफूहरूको सुझाव लत्याएको भन्दै उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

थापाले भनेका छन्, 'हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो... तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।'

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन्।

शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, 'कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाही योग्य केही भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समायोचित बिल्कुलै भएन। यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ।'

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.  शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीभन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले यो कदमको स्वामित्व कांग्रेसले लिनै नहुने बताएका छन्। ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न’, उनले लेखेका छन्, 'यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ’

नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई गलत र आपत्तिजनक भनेका छन्।

उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्, 'देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन जनमा जानकारी छ।'

प्रचण्ड अगाडि लेख्छन्, 'कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गरिँदै आएको थियो। आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ। आशा गरौं यो खबर असत्य साबित होस्। सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ।दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयविरुद्ध मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका छन्।

सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै गएराति १ मिनेट मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका हुन् ।

उनले फेसबुक लाइभमा आएर मैनबत्ती बालेर एक मिनेट मौन विरोध गरेका थिए। साथै उनले कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जनताले लिने बताएका छन्। उनले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई कार्यकालको अन्तिम समयमा हटाएर सरकारले अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। कुलमानलाई राम्रो काम गरेकाले सम्मानसाथ बिदाइ गर्नुपर्नेमा अपमान गरिएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा संसद्‍मा आवाज उठाइने उनले बताए।
घिसिङको कार्यकाल सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझको बैठकले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए।