धनगढी :  यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै ४ दिनदेखि धनगढीकेन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था छ । सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर सुदूरपश्चिम सरकारले ऐन पारित गर्न नसक्दा कर्मचारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । ऐन जारी नहँदा स्थानीय तहमा र्कारत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा स्थायित्व, पदपूर्ति, अवकास पछिको सुविधालगायतमा समस्या आएको छ । प्रदेश सरकारको उदासिनता, पटक–पटकको आश्वासन र राजनीतिक ढिलासुस्तीले सडकमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले २०८० सालको माघमा सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । त्यसपछि ०८१ साउन २९ गते प्रदेशसभाले उक्त विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठायो । समितिले सात महिनासम्म नौवटै जिल्ला पुगेर प्रतिवेदन तयार पारी ०८१ माघ १५मा सभामा दर्ता गरायो । तर, ०८१ चैत २५ सम्म विधेयक कार्यसूची मै नराखी हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

०८१ चैत २८मा विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । त्यस पत्रमा ऐन यथाशीघ्र जारी नभए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भारत भ्रमणपछि वैशाख २८–२९ गते सभामा ऐन पारित गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर प्रतिबद्धताअनुसार ऐन जारी गर्न सकेनन् । ऐन जारी नगरेपछि, वैशाख २६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको भेलाले प्रदेश संघर्ष समिति गठन गरी संघर्षको घोषणा गरेको थियो ।

यसमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरू सडकमै आएर आन्दोलनमा सहभागीसमेत भएका छन् ।

 

 

कर्मचारीहरूको निरन्तर मौखिक तथा लिखित अनुरोधका बाबजुद पनि कुनै निर्णायक पहल हुन नसकेको स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले भोलि/पर्सी, कार्तिक १५, मंसिर मसान्त, पुस मसान्त, माघ १५ जस्ता धेरै मितिमा आशा गर्‍यौं, तर सबै झुटा आश्वासन सावित भए ।’ अब प्रदेश अधिवेशनमा ऐन पारित हुने विश्वासिलो आधार नरहेको संयोजक दौल्याल बताउँछन् ।

यता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले जेठ १० गते प्रदेशसभाको बैठक बसेर ऐन पारितबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘विपक्षी दलको अवरोधका कारण ऐन रोकिएको हो । अब प्रदेशसभा बैठक बसेर तुरुन्त ऐन पारित गर्ने छौ’, उनले भने । उनले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई ऐन पारित हुनेमा ठुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

 

के हुन् आन्दोलनका मागहरू ?

– स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने

– छिटोभन्दा छिटो प्रदेशसभा बैठक बोलाउनु पर्ने नभए बैठक बस्नुअघि अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुपर्ने

– ऐन तथा नियमावली जारी गरी ८८ वटा पालिकामा रिक्त रहेका दरबन्दीहरुको पदपूर्ति प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने माग कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।

संघर्ष समितिले ऐन जारी नहुँदासम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने अडान लिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुने कर्मचारीहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ भने बाँकी रहेका कर्मचारीहरू पनि सहभागी हुन धनगढी आउने समितिले जनाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई पनि संघर्षमा सहभागी गराउने रणनीति समितिले लिएको छ ।