दीर्घराज उपाध्याय ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कर्णाली नदीमा पुल निर्माण भएपछि नेपालको बाँकी भूगोलसंग जोडिएको सुदूर पश्चिम भावनात्मक रुपमा अझै जोडिन सकेको छैन् । काठमाण्डौंद्धारा शासित सुदूरपश्चिमबाट सिंह दरवारको नेतृत्व पटक पटक यही भूगोलबाट निर्वाचत गर्ने अवसर नपाएको होईन । अझ यस पटक मन्त्रीमण्डलमा ईतिहासमै सबैभन्दा बढि महत्वपूर्ण पद र संख्यामा सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित व्यक्तिहरुको उपस्थिति छ ।

संघीय सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिमबाट पाँच जना मन्त्री छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक (कञ्चनपुर), परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा (धनगढी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी (बैतडी), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे (बाजुरा) र राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरी (कैलाली) सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

तर बजेटमा सुदूरपश्चिम यस पटक पनि उपेक्षित भयो । सरकारमा रहेका दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले बजेटले सुदूर पश्चिमलाई सम्बोधन गरेको भन्दै हर्ष बढाई गरेका छन् । तर संघीय सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट र योजनाले सुदूरपश्चिमको कायापलट हुने वा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने संभावना देखिदैन् ।

न नयाँ योजना थपिएका छन् । न त पुराना, न हाल निर्माणाधीन र सञ्चालनका क्रममा रहेका योजनाहरुका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पुरानै रटान छ । उल्लेख गर्न पुराना योजना कुनै बाँकी छैनन । बिडम्बना ती योजनामा उल्लेख्य बजेट भने बिनियोजन गरिएको छैन् ।

सरकारले यसअघिकै बजेटमा उल्लेख गरिएको कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले कञ्चनपुरको दैजीमा लगानी बोर्ड मार्फत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने भनेको छ । सरकारको यो पुरानै रटान हो ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा–खप्तड पदयात्रा सञ्चालन गर्नेदेखि खप्तड, रामारोशन, बडिमालिका, बूढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य खप्तडमा पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको छ ।

निर्माणपछि पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लाका बिमानस्थलहरुसंगै बजेटको अभावमा स्तरोन्नतीको पर्खाईमा रहेको धनगढी बिमानस्थललाई सम्बोधन नगरेको बजेटमा डडेल्धुरामा विमानस्थल स्थापनाको काम अघि बढाउने उल्लेख गरिनुको कुनै अर्थ छैन् । डडेल्धुराको अजयमेरुमा विमानस्थल स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

धनगढी बिमानस्थलको स्तरोन्नती र जग्गा अधिग्रहणका लागि बिगतमा सरकारले बिनियोजन गरेको दुई अर्व पाँच करोड रुपैया काटियो । पछिल्लो बजेट यसमा मौन देखिन्छ । त्यति नै रकम बिनियोजन गरिएको भएपनि केही आश गर्न सकिन्थ्यो । पर्याप्त बजेट बिनियोजन नगरिएका कारण धनगढी बिमानस्थल यस पटक पनि स्तरोन्नती हुने संभावना छैन् ।

कैलाली गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको बजेटमा पर्याप्त बजेट र त्यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने कुनै खाका उल्लेख छैन् । ५० शैया स्वीकृत गरेर विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज कसरी सञ्चालन हुन सक्छ ? कसैले प्रश्न गर्दैन ? घोषणा गर्दैमा कसरी विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन सक्छ ? विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र दरवन्दीको सवाल त सरकारले बिर्सेको हो कि भन्ने लाग्छ । सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले प्रदेश र जिल्ला अस्पतालको बेहाल अवस्था नजरअन्दाज गरेको छ ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पर्ने चटकपुरमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रकृया अघि बढाउने भनिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको रकम हात्तिको मुखमा जिरा प्रतित हुन्छ । फाप्लाका लागि १५ अर्व रुपैया बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जवकी सरकारले फाप्लासँगै काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले चास्नी देखाएर गुलाव जामुनको सपना देखाउन खोजेको देखिन्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने गड्डाचौकी–अत्तरिया सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने घोषणाले यस वर्ष निरन्तरता पाएको छ । जसका लागि सरकारले २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो सुखद कुरा हो ।

सरकार यसअघि निर्माण सम्पन्न भईसकेका योजनाका बारेमा बेखवर देखिन्छ । कैलालीको मोहना पुल–अत्तरिया सडकखण्डमा चार लेनको सडक निर्माण गर्ने बताईएको छ । जवकी उक्त पहिले ६ लेनको बनिसकेको छ ।

अत्तरिया–खोड्पे–दार्चुला सडकखण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्ने योजना पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । महाकाली करिडोरअन्र्तगत ब्रम्हदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति र तुसारपानी–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको भनिएको छ । तर अहिलेसम्मको निर्माणको अवस्था निराशाजनक छ । अहिलेकै पुस्ताले त्यो सडक निर्माण सम्पन्न भएको हेर्न पाउने अवस्था देखिदैन ।

बजेट वक्तव्यमा कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायल जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको भनिएको छ । यस्तै; झापाको बाहुडाँगीदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकताभन्दा थोरै बजेट विनियोजन हुदा ती सडकहरुको निर्माणले कसरी गति लिन सक्छ ?

दार्चुलामा चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने योजनालाई सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै; आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना (बझाङ) को निर्माण प्रारम्भ गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी लगानी ढाँचा एकिन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । छ दशकदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजनाको अझै ढाचाँ र लगानी एकिन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले सात प्रदेशका सात शहरमा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिमको कुनै एक शहरमा प्रशोधित खानेपानीका लागि नमूना आयोजना सञ्चालन हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अमूर्त, अधुरा र अनुमानित योजना र बजेटले सुदूरपश्चिमको विकास र सृमद्धि हुने भए उहिल्यै भईसक्थ्यो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रदर्शन गर्न ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्य भूगोल र त्यसको बजेटलाई पनि सुदूरपश्चिमसंग जोडेर बिनियोजन गरिनुको परिणाम के भयो ? बिगतले देखाईसकेको छ । त्यस्ता योजना कतै न कहीका भएका छन् । सरकारले त्यही कुरा दोहर्याएको छ ।

कैलालीको रानी जमरा–कुलरिया र कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर लक्ष्य अनुसार बजेट बिनियोजन छैन ।

सरकारले सुदूरपश्चिममा हिंसा पीडित महिलाका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही रकमबाट सरकारले मधेश प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा पनि पुनस्र्थाथापना केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ
विकासमा पछि पारिएको सुदूरपश्चिम अभाव, बेरोजगारी र अशिक्षासंग पनि जुधिरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण पलायन हुने र रोजगारीका लागि भारत तथा खाडी मुलुक जाने क्रम तिब्र भएको सुदूरपश्चिममा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सरकारसंग ठोस योजना देखिएन । सरकारसंग सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति छैन् । रोजगारीका अवसर कसरी सृजना हुन सक्छन् ? चीन जोड्ने महाकाली करीडर र सेती लोकमार्गलाई द्रुत रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको ईच्छाशक्ति देखिएन । न त पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेको पाईयो ।

पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर र अपर कर्णाली जस्ता गेम चेञ्जर परियोजनामा सरकारको चासो खासै देखिएन । द्रुत मार्ग नाम दिईएको खुटीया–दीपायल सडक कछुवा गतिमा छ । त्यसलाई गति दिने बजेट छैन ।

गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवन वर्षौदेखि अलपत्र छ । त्यो सञ्चालनमा आउनु कहाँ हो कहाँ ? त्यसका नाममा भ्रष्टाचार र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती हुने क्रम शुरु भईसक्यो । यतिका वर्षसम्म त्यो सञ्चालन नहुनुको जिम्मेवारी कसैले लिदैनन् । सरकारले गर्ने एउटा सानो निर्णयको जस लिन तछाडमछाड गर्ने नेताहरु सुदूरपश्चिमको विकास नहुनुको अपजस लिन भने तयार हुदैनन । न त सुदूर पश्चिमको विकासका लागि उनीहरु एक ठाउँमा उभिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय चीन तथा भारतमा सुदूरका एजेण्डा समावेश नै हुदैनन । र, बजेटमा यहाँका ठूला एजेण्डा पर्दैनन् । अनि कसरी पुरा हुन्छन्, सुदूरका सुईना ? अनि कसरी हुन्छ, सुदूर पश्चिमको विकास र समृद्धि ?

सुदूरका सुईना र संघीय सरकारको बजेटका बीचमा यसपटक पनि कही तालमेल भएको देखिदैन । अव त बजेट आउदा यहाँका बुद्धिजीवि र नागरिक समाजले बिरोध गर्न छोडिसक्यो । सत्तासीन दलका नेता र कार्यकर्ताले थपडी बजाउदै आएका छन् नै । उनीहरुले यस पटक पनि त्यो धर्म ईमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेकै छन् ।