काठमाडौं । देशभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार सहकारीबाट ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो।

सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा  ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भएको देखिन्छ। जसमध्ये ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।

 

त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ। सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो संख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि सर्वसाधारणको अर्बौं बचत रकम उठ्न बाँकी रहेको देखाउछ। समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये ३ को हरहिसाब राफसाफ मात्रै भएको छ भने सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी सहकारी संस्था १९ रहेका छन्। हालसम्म ६२ हजार ७ सय १० कुल दाबीकर्तामध्ये ७ हजार १५५ सदस्यको सम्पूर्ण बचत फिर्ता भएको छ भने करिब १ हजार सदस्यको आंशिक वचत फिर्ता भएको देखिन्छ। बाँकी सदस्यको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पीडित बचतकर्ताले गरेको मागदाबी ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय १० रहेको छ जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८४ करोड १ लाख ९९ हजार १ सय ८४ रकमसहित २०८१ फागुनसम्म १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रकम पीडित बचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन्।

२०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ। यस अवधिसम्म सेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ।  तर त्यो प्राधिकरणले अझै नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारी पाएको छैन। जसकारण काम प्रभावकारी गर्न सकिरहेको छैन।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भई समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ। सो प्रतिवेदनकै कारण पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी बचतकर्ताको अर्बौं रकम दुरुपयोगको आरोपमा अहिले पनि अनुसन्धानका नाममा कारागारमा छन्।

जीवि राईसहित अन्य ठूला सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं अपचलन गर्नेहरुलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन।