काठमाडौँ- हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट छुट अनि किनेको दुई महिनामै सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विशेष अदालत पुगेको छ। १५ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा १८ करोड ५८ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

त्यही भएर अख्तियारले बिहीबार मात्र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका बहालवाला सांसद, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।

उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरी दुई महिनाभित्रै कानुनविपरीत बिक्री गर्न नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव ल्याउन नेपालले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका थिए।

अख्तियारले यसअघि खरिदार, सुब्बा अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निसाना बनाइरहेको थियो। प्रदेशमा गत साता मात्र सुदुरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो भने त्यसअघि पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको संलग्नता देखिए पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयभन्दै अख्तियारले मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरुलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

तर, यसपटक भने अख्तियारले पूर्वप्रधामन्त्रीलाई नै मुद्दा चलाएको छ। यो प्रकरण अब विशेष अदालत हुँदै सर्वाेच्च पुग्ने नै छ। तर, एउटा मानक पनि हुनेछ। किनकी कुन विषयलाई नीतिगत भन्ने विषयमा अदालतले ब्याख्या पनि गर्नेछ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा जाँदा बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र खुमलटारमा खैलाबैला मच्चिएको छ। अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएकै छन्। बाबुराम भट्टराईमाथि त कुनै पनि बेला ललितानिवासमा मुद्दा चल्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडेर यति, ओम्नी, गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ ।  प्रचण्डविरुद्ध लडाकू शिविर भ्रष्टाचार र शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको आरोप छ। 

अब यो नजिरबाट पूर्वप्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला मुद्दा चल्न सक्ने जोखिम छ। त्यही भएर ओली, प्रचण्ड र देउवामा बेचैनी छ। हुन् त पञ्चायतमा बहालवाला प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो। 

अघिल्ला सरकार प्रमुखमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयलाई पाकिस्तानको राजनीतिसँग तुलना गरिएको छ। पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नवाज शरीफ, इमरान खान आदि सत्ता गुमाएपछि एकपछि अर्को मुद्दामा फसे। पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने साधनको रूपमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ। लोकप्रिय नेतालाई चुनावअघि नै जेल हाल्ने रणनीति छ भने आम रूपमा विश्वास हुन्छ कि सेनाको समर्थन बिना कुनै पनि नेता स्वतन्त्र रुपमा शासन गर्न सक्दैन। र, सेनाको इच्छाविपरीत गएमा, मुद्दाको श्रृंखला सुरु हुन्छ।

नेपालमा पनि विपक्षीलाई मुद्दा लगाएर कमजोर बनाउने, न्याय प्रणालीको प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिनु र सेना वा शक्तिशाली संस्थाले मन नपरेका नेतालाई जेल हाल्ने हुनसक्छ।