अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो, प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा

 तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ५२ वटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ । बुधबार मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुई अध्यादेशअनुसार गरिएका नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदरको माग गर्दै दायर १५ वटै रिट खारेज गरेको हो ।

पहिलो अध्यादेशअनुसार नियुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको भन्दै ती नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो । राउतको मतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि सहमत थिए ।

तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतले रिट खारेज भएको हो । दोस्रो अध्यादेश भने कानुनसम्मत रहेको भन्दै सर्वसम्मत रिट खारेजीको फैसला भएको हो ।