कैलाली । पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले २०७९ फागुन २१ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

५३ मध्ये ४१ मत पाउँदै दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो कार्यकालको पहिलो पटक २०८१ साउन ३० गते ३६ मत पाए ।

२०७९ साउन १५ गते तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिँदा भने दुई तिहाइ गुमाए । दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको मतसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शाहलाई तेस्रो पटक बहुमत जोगाउनै धौधौ हुने अवस्था सिर्जना भयो । सरकार चलाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्दा उनले ३० मत पाए ।

हेर्दा हेर्दै दुई तिहाइ गुमाएका मुख्यमन्त्री शाहले अहिले दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने गरी सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्ने र कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

२०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानीको रूपमा गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ को वन क्षेत्रमा राजधानी तोकेको थियो । तर, सात वर्षसम्म पनि तोकिएको ठाउँमा राजधानी कार्यान्वयन नभएपछि अहिले मुख्यमन्त्री शाहले गोदावरीको राजधानी धनगढी सार्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, त्यसका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

दुई साता पहिले आफैँले विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइ नपाएका मुख्यमन्त्रीले राजधानीको लागि दुई तिहाइ जुटाउन सक्छन् त रु यो प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ । मुख्यमन्त्री शाह भने प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाइ पुग्नेमा विश्वस्त छन् ।

‘सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत छ तर, दुई तिहाइ छैन । राजधानी सार्न दुई तिहाइ चाहिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हामी संसद्का सबै दल र सांसदलाई यो विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने पक्षमा छौँ ।’

गोदावरीमा राजधानी नहुने निश्चित जस्तै भएपछि गोदावरीकै चौकी डाँडामा राजधानीका लागि जग्गा खोजी गरिएको थियो । त्यहाँ सहमति नभएपछि गोदावरी र धनगढीको बीचमा रहेको माछा पालनको जग्गा पनि हेरिएको थियो । तर, त्यसमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी बनाउने गरी अन्तिम र बलियो तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जमिनमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि तीन शीर्ष नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भेटिसकेका छन् । कांग्रेसबाट स्पष्ट रूपमा धनगढी राजधानी सर्नेबारे मुख्यमन्त्रीले ‘ग्रीन सिग्नल’ पाइसकेका छन् ।

‘कार्यान्वयन नहुने क्षेत्रमा हामी धेरै अड्किनु हुँदैन । हामीलाई एउटा राजधानी पनि बनाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर माओवादी र नाउपालाई पनि मनाएर विपक्षी अन्य दललाई पनि सङ्गै लिएर राजधानी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ ।’

कांग्रेस धनगढीमा राजधानी कायम गर्न तयार भइसकेको छ । तर, कांग्रेसको मतले मात्रै बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि डोटीको दिपायल क्षेत्रीय सदरमुकाम थियो ।

धनगढीलाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको केही समयपछि प्रदेशसभाको दुई तिहाइले गोदावरी राजधानी घोषणा गरेको हो । अहिले फेरि धनगढी ल्याउन कांग्रेसले जोड गरिरहेको छ । त्यसमा एमाले र माओवादीको साथ आवश्यक छ ।

एमालेले अहिलेसम्म राजधानी धनगढी ल्याउने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म पार्टी वा संसदीय दलले राजधानी धनगढी सार्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘राजधानी सार्ने विषय आएमा मेरो प्रस्ताव दिपायलमा हुन्छ । धनगढीभन्दा दिपायल निकै उपयुक्त हो ।’

मल्लले दिपायल राजधानी कायम गर्न आफूले प्रस्ताव लैजाने बताए पनि एमालेको आधिकारिक धारणा भने त्यो होइन । सत्ता समीकरणका कारण एमाले राजधानी सार्ने प्रस्तावमा कांग्रेसको मागमा सहमत भए पनि माओवादी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई साथ नदिँदा सरकारसँग दुई तिहाइ पुग्दैन ।

माओवादी र नाउपाले दुवैले मुख्यमन्त्रीलाई १५ दिनअघि विश्वासको मत दिएका थिएनन् र दुवै अहिलेसम्म पनि विपक्षमा छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहलाई राजधानी सार्ने विषयमा माओवादी र नाउपाको साथ दिने अपेक्षा छ ।

माओवादीमा राजधानी सर्ने अवस्थामा धनगढीभन्दा पहाड हुनुपर्छ भन्ने बढी मत छ, तर माओवादी आफैँले चाहेर राजधानी पहाड लैजान सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा राजधानी कार्यान्वयन नहुनु भन्दा धनगढीमै राजधानी कायम गर्न समर्थन गर्ने बढी सम्भावना रहेको माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बताउँछन् ।

‘गोदावरी राजधानी किन नहुने भन्ने विषयमा सरकारले प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल यो विषयमा माओवादीले धारणा बनाउँछ,’ उनले भने, ‘राजधानी सर्ने अवस्था हो भने हामी पहाड, दिपायलको पक्षमा हुन्छौँ तर त्यहाँ हाम्रो बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।’

माओवादीले उठाएको विषयमा दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था देखिँदा धनगढीमै राजधानी कायम गर्ने विषयमा पनि माओवादी तयार हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसबिना कुनै पनि दलको दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा कांग्रेसले उठाएको विषयमा आउनुपर्ने बताए ।

‘हामीले पहाड राजधानी बनाउने भनेर पनि दुई तिहाइ पुग्दैन । कांग्रेसबिना कसैको पनि दुई तिहाइ पुग्दैन । राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कांग्रेसलाई मनाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले धनगढी भनिरहेको छ । गोदावरीबाट सार्दा धनगढीमा सहमति नहुने भन्ने पनि हुँदैन ।’

माओवादी केन्द्रले राजधानी सार्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना भए सरकारले दुई तिहाइ पुग्छ । तर, त्यसअघि एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नाउपाले पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।