निजामती विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठ्माण्डौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसदबाट छिटो पारित गराई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।  

निजामती सेवा दिवस–२०८२ को अवसरमा निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तहगत प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ तुल्याउन कोशेढुंगाको रूपमा अपेक्षा गरिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसदबाट यथाशक्य छिटो पारित गराई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध छ।’  

उनले आम कर्मचारीको माग र भावनालाई समावेश गरी राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले निजामती विधेयक पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। एकताबद्ध हुँदै विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्गमा अग्रसर हुन र व्यावसायिक तथा सिर्जनशील प्रशासनमा लाग्न राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

उनले भने, ‘शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती सेवा राष्ट्र निर्माणको एक अभिन्न अंग हो, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि निजामती सेवाकै काँधमा रहेको छ।’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका लाभहरूको वितरण गर्ने तथा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवाको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले नागरिकले विकास र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा निजामती सेवाले त्यसअनुरूप आफूलाई समायोजन, अनुकूलन र परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता बताए। उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सरल, छरितो र परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्न निजामती कर्मचारी अझ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’ ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही आफ्नो भूमिका बहन गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ छ।

मुलुकले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने निजामती सेवाको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको बताए।