धनगढी, १७ मंसिर । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा सरोकारवालाबीच धनगढीमा अन्तरक्रिया भएको छ ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलगायतको अधिकार सहज रुपमा उपभोग गर्न नपाएको बताएका थिए ।
खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाएको र उत्पादित उपजको मूल्य नपाएको अधिकारकर्मीले बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाको मानव अधिकार समितिका संयोजक नरदिप धामीले किसानका समस्याप्रति सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए ।  खेती लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव भएको र आएको मल पनि किसानभन्दा व्यापारीकहाँ पुगेको उनले बताए । अनुदानको मल व्यापारीले महङ्गोमा बेच्दा किसान मारमा परेका उनले बताए ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा रहेको मानव अधिकार समूहका संयोजक जयराज साउँदले जनताको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए । पहुँचवालाले राज्यका सुविधा उपभोग गरे पनि विपन्नले पाउन नसकेको उनले बताए । सरकारी अनुदानमा पाइने बीउ, मल पनि पहुँचवालालेमात्र पाउने अवस्था रहेको साउँदको भनाइ थियो ।
समयमै रासायनिक मल नपाउँदा र धानको उचित मूल्य नपाउँदा किसानमा मारमा परेका कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका थिए । सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले भने मागअनुसारको मल नआउँदा वितरणमा समस्या भएको प्रष्टिकरण दिए ।
 साल्टट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडका सहायक महाप्रबन्धक केशवराज पाण्डेयले केन्द्रबाटै पर्याप्त मल नआउँदा समस्या भएको बताए । मागअनुसारको मल उपलब्ध गराउन नसके पनि मलको हाहाकार भने यस वर्ष हुन नपाएको उनले बताए । मलमा प्रदेश सरकारले पनि अनुदान दिन थालेको पाण्डेयले जानकारी दिए ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि कल्पना बिष्टले यस बर्ष सरकारले समयमै धानको मूल्य तोकेको उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण खरिदमा केही ढिलो भएको बताइन् । यद्यपि धान खरिदमा धेरै ढिलो नभएको उनको भनाइ थियो ।
 इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।