नियती भनौ वा संयोग, कर्णाली र कालीमा यो पटक केही समयको अन्तरालमा ६ जनाको जीवन बग्यो । हुन त यो संयोग न पहिलो हो । न अन्तिम हुनेछ । पछिल्ला २८ वर्षमा कालीमा २६ जना बगे । र, बेपत्ता भए । त्यो पनि व्याँस गाउँपालिकाका । कर्णालीमा कति बेपत्ता भए । बगे । कुनै अभिलेख छैन । काली र कर्णालीमा पानी होईन, आँशुका भेल बग्छन, यसैगरी वर्षेनी । यी तिनै नदी हुन्, जसमा सरकारले जलविद्युतका महत्वाकांक्षी उज्याला सपनाहरु बाडेको वर्षौ भयो । टुकीमाराको योजनामा बाँचिरहेका काली र कर्णाली किनारका नागरिकलाई सरकारले बाँडेका ती उज्याला सपनाहरुले गिज्याउछन, तर्साउछन ।

हो, उनीहरु दिन सपना र जिन्दगीहरु बगाउने काली र कर्णाली हेरेर बित्छन, जसले तीनै नदीको भंगालोमा गुमाए, प्रियजन, जो सहारा, अभिभावक, संसार, सिन्दुर, खुशी सबै चिज थिए, जो सर्वस्व थिए । त्यही सर्वस्व काली र कर्णालीमा बेपत्ता हुदा उसको खोजीमा नसुतेका आँखाहरु, जसमा अव आँशु पनि छैन, आशा पनि छैन । सरकारका लागि व्यक्तिको मृत्यु केवल संख्या मात्र हो । फगत संख्या । जसको मृत्युको अभिलेख उसले संख्यामा राख्छ । तर जसले गुमाए, काली र कर्णालीमा प्रियजनहरु तिनका लागि प्रियजनको मृत्यु केवल संख्या मात्र होईन,सर्वस्व हो । सरकारले यो कुरा बुझेको भए, तुईन उहिल्यै विस्थापित भईसक्थे । न अचेल दिलेन्द्र प्रसाद बडुले तुईन तर्नुपर्छ । न त त्रिलोचन भट्टहरुले । न गणेश ठगुन्नाहरुले अव तुईनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नेछन्, न त महेन्द्र शाहीहरुले । 

उनीहरुसंग बाँकी छ त, तुईन तरेको अनुभव । त्यो पनि स्मृतिबाट धुमिल भईसक्यो । माओवादी कार्यकर्ता भएपनि भट्टको अधिकांश समय प्रवासमा बित्यो । युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकोले सयौं नदीका सयौं जंघार तरे होलान, शाही । कहाँ तुईन आवश्यक छ, कहाँ पुल, कहाँ विद्यालय छैन, कहाँ स्वास्थ्य चौकी, कहाँका जनता भोकमरीमा छन् ? कहाँ चाहियो सिटामोल ? युद्ध लड्दा महेन्द्र शाही र त्रिलोचन भट्टहरुलाई यसको राम्रो जानकारी थियो । तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरु कुर्सी बाहेक सबै बिर्सिए । बजेट बाहेक उनीहरुलाई केही सम्झना छैन । सायद नागरिकका पीडा र समस्या सम्झना भईरहे आज काली र कर्णालीमा बग्दैनथिए, जीवनहरु । र ती जीवनसंग जोडिएका सपनाहरु ।

उनीहरुले तुईन नतरेको वर्षौ भयो । उनीहरुले अहिले पनि तुईन तर्नुपरेको भए घोषणा गर्नुअघि नै सबैजिल्ला तुईन मुक्त भईसक्थे । समस्या बजेटको हुदै होईन । समस्या त सोचको हो । व्यक्तिगत फर्मलाई पाँच करोड रुपैया अनुदानमा दिन सक्ने प्रदेश सरकारको क्षमता माथि कसरी अविश्वास गर्नु कि उसको झोलुंगे पुल बनाउन सक्ने क्षमता छैन भनेर ?

जव हेलिकोप्टरबाट डुबानमा परेकाहरुको निरीक्षण गर्ने स्तरमा नेताहरु पुग्छन, त्यतिबेला गरीवका पीडाले उनीहरुलाई हेलिकोप्टरको शयर जुराई दिन्छ । नागरिक बेपत्ता भएको घट्नाको निरीक्षणमा आएका नेता स्वागतमा घाटीभरी माला थाप्न किञ्चित लाज मान्दैनन । यही हो, राजनीति । जहाँ लाज र संकोचका लागि स्थान हुदैन । 

त्रिलोचन भट्ट हुन् वा महेन्द्र शाहीहरु, दुःखका पहाड छिचोलेर काली र कर्णालीका जोखिमपूर्ण जंघार तरेर सत्तामा पुगेका सर्वहाराहरु फगत शासक भईदिए । भोको रहनुको पीडा उनीहरुका लागि नमिठो बिगत त हो । तर अव उनीहरुले त्यो बिगत सम्झिनु छैन । उनीहरुलाई कति तुईन छन् ? त्यो पनि थाह छैन । प्रशासनले जे भन्छ, त्यही विश्वास गर्छन । प्रशासनले भन्यो, अव तुईन छैनन, सरकारले त्यसैलाई आधार बनायो, देश तुईन मुक्त भईसक्यो । सरकारी आँकडामै नभएका तुईनमा कसरी बगे नागरिक ? तुईन मुक्त घोषणा भएको त्यही काली र कर्णालीमा कसरी बगे ६ जना ? कर्णालीमा जीप खस्दा बेपत्ता भएका जोशी दम्पत्ती फेला पर्ने अव आस छैन । तर उनीहरुका तीन साना नानीहरु अस्पतालको शैयामा बुवाआमाको खोजी गरिरहेका छन् । त्यही कर्णालीमा गर्भवती सहित बगेका तीन जनाको कुनै अत्तोपत्तो छैन । कैलालीबाट खोप लगाउन डुंगाबाट कर्णाली तरेर सुर्खेत जादै गरेका उनीहरुले खोपका लागि जीवन गुमाउनु पर्ला सोचेका पनि थिएनन होलान ।  

प्रश्न अहिलेका मुख्यमन्त्रि र मन्त्रिहरुले किन केही गरेनन भन्ने होईन, काली र कर्णालीमा नागरिक बेपत्ता हुनुमा अहिलेका सरकार र ती सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु जत्तिकै जिम्मेवार छन्, वर्षौदेखि राजनीति गर्नेहरु । दिलेन्द्र बडु र गणेश ठगुन्नाहरुले यतिका वर्ष के गरे ? संसदमा होईन, जनताका सामु बोलुन । महाकाली नदीमा तुईन बिस्थापित नहुनु र झोलुंगे पुल नबन्नुमा ठेकेदार जति जिम्मेवार छन्, त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्, सरकारहरुसंगै दार्चुलाबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि । ठेक्का लिएर पनि झोलुंगे पुल नबनाउने ठेकेदारहरुले त अक्षम्य अपराध गरेका छन् ।

बाहुवली र शक्तिमानहरु ठेकेदार भए । सरकार उनीहरुका अगाडि निरीह भयो । वर्षौसम्म पनि काम नगरेर उन्मुक्ति पाईरहने बाहुबली र शक्तिमान ठेकेदारहरुलाई तह लगाउन नसक्ने सरकारबाट हामी भारतलाई तह लगाउने कस्तो आशा गर्छौ ? सरकारका नजरमा जय सिंह धामी बेपत्ता छन् । परिवारजनले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गरिसके । अर्थात महाकालीको भेलमा जीवित फेला पर्ने आस मारेर परिवारजनले उनलाई मृत घोषणा गरिदिए ।

धामीका परिवारलाई छाक कसरी टार्ने समस्या छ । तर उनका नाममा गठन भएको छानबिन समितिले लाखौ रुपैया खर्च गरिसक्यो । हेलिकोप्टरको शयरमा छानबिन समितिले लाखौ रुपैया खर्च गरिसक्दा जय सिंह धामीको परिवार भने बेखर्ची छ । तुईन आफै चुडियो ? वा एसएसवीले चुडाल्यो ? जयसिंह धामी कसरी बगे ? यो खोजी गरिरहदा भोक र शोकमा फेरि उनको परिवारमा कसैले ज्यान नगुमाओस ? यस तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । जय सिंह धामीको बाँकी परिवारलाई कसरी जोगाउने ? यो हो, सरकारले चिन्ता लिनुपर्ने विषय ।

हराएको प्रदेश सरकार

महाकाली नदीमा जिन्दगी र सपनासंगै बेपत्ता भएका जय सिंह धामी गरीवी, अभाव झेल्न नसकेर प्रवास जादै थिए । प्रवासिनुको पीडा, प्रवासमा भोग्नु पर्ने हण्डरहरुका बारेमा राम्रैसंग जानकारी राख्छन्, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट । जो स्वयम प्रवासको राजनीतिबाट मुख्यमन्त्री भएका हुन् । तर सत्तामा पुगेपछि उनी पनि फगत शासक भईदिए । त्यस्तो शासक जो जनताका सपना सिरानीमा हालेर मस्तसंग निदाउछ । जनताका सपना सिरानीमा हालेर मस्तसंग निदाउने शासकबाट अपेक्षा नभएरै तमाम जयसिंहहरु विदेशिन र प्रवासिन बाध्य छन् । हो कतिपयका सपना र जिन्दगी प्रवासमा बिलाउछन । जयसिंहका सपना र जिन्दगीमा बाटोमै बिलाए । महाकालीमा बिलाए ।

जय सिंह बेपत्ता हुदा समेत प्रदेश सरकार देखिएन । सुनिएन । अरुले महशुस गर्न नसकेपछि जय सिंह धामीका परिवारका पीडामा प्रदेश सरकारले मल्हम लगाउनु पथ्र्यो । त्यो पनि गरेको देखिएन । प्रदेश सरकार गर्छ के ? कस्का लागि काम गर्छ ? जवकी प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष भयो । यो चार वर्षको अबधिमा उसले ग¥यो के ? यी चार वर्षमा सुदूरपश्चिममा न तुईन विस्थापित भए । न उद्योग थपिए । न रोजगारीका अवसरहरु सृजना भए । न निर्माण भए, न त शुरु नै गरिए, गौरवका आयोजनाहरु । 
न प्रदेश राजधानी बन्यो । न त बन्ने सुरसार छ । हो, अस्थायी राजधानीका मन्त्रालयहरुमा तला र भवनहरु थप्नेक्रम जारी छ ।  यो अबधिमा ८८ अर्व रुपैया सकेको प्रदेश सरकारले ग¥यो के त ? आफैलाई प्रश्न गरुन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु ।

भन्लान, ऐन बनायौ । आफैले मिच्ने त्यस्ता ऐन बन्नु र बनाउनुको के खुशी ? सुशासन ऐन बन्यो, बजेट बनाउदा त्यो ऐन कार्यान्वयन हुदैन । योजना बनाउदा पनि त्यो ऐन छल्छ, सरकार । स्वरोजगार कोषको झण्डै डेढ अर्व रुपैया बैंकमा थन्किएको छ । रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नु त परेको कुरा ।  सरकारले देश तुईन मुक्त गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष भयो । तर दार्चुलामा महाकाली नदीमा अझै एक दर्जन तुईन सञ्चालनमा छन् ।  सीमा बिबादमा बोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । यो त संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु भन्ने गर्छन । तर पिडीत परिवारलाई राहत दिन त संघीय सरकारको अनुमती लिईरहन नपर्ला । प्रदेश सरकार यत्ति त गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि गरेन

उवा र फापर मात्र फल्ने दार्चुलाको व्यासका जनता सदरमुकाम खलंगासंग सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन । त्यहाँका जनता कसरी बाँचेका होलान ? के प्रदेश सरकारले कहिल्यै सोचेको छ ? एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले छाङरु र तिंकरका पीडा कहिल्यै सुनेन, बाजुराको बिच्छ्या, रुगीन र साप्पटा उसलाई कहिल्यै दुखेन । बझाङको साईपाल र काँडा जिन्दगी होईन, मृत्यु बाँचिरहेको पीडा कहिल्यै महुसस गरेन । हो, यही भनेर ल्याएको होईन, संघीयता । काठमाण्डौलाई नदुखेको छाङरु, तिंकर, बिच्छ्या, रुगीन, साप्पटा, साईपाल र काँडा तिमीलाई दुख्नु पर्छ कि पर्दैन ए प्रदेश सरकार ? 

जनताको नाममा सपथ खाएर चार वर्षमा मन्दिरमा एक सय करोड (एक अर्व) भन्दा बढि रुपैया खर्च गरेर धर्म कमाएका सर्वहारा शासकहरुसंग छाङरु, तिंकर, बिच्छ्या, रुगीन, साप्पटा, साईपाल र काँडामा अनागरिक झै भोको पेटलाई पटुकाले बाँधेर आधा बाँचिरहेकालाई बचाउन खाद्यान्न उपलब्ध गराउन एक करोड रुपैया बजेट भएन, यो भन्दा उदेक लाग्दो कुरा के हुन सक्छ ? धर्म त भोको पेटलाई अन्न बाडे हुन्थ्यो । शासकको धर्म पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । तर धर्मलाई अफिमको नशा मान्ने कम्युनिष्टहरुको सरकार बजेट जति भने धर्मकै नाममा बाडेर गर्व गर्छ । फेरि पनि संघीयता जिन्दावाद भनिरहनु पर्ने । आखिर कहिले सम्म ?

बाहुबली र निरीह सरकार

झोलुंगे पुल, सडक र भवन लगायतका संरचनाको ठेक्का बाहुबली र शक्तिमानहरुले पाएका छन् । तीनलाई राजनैतिक दलको संरक्षण छ । ती आफैमा दल हुन् । र दलका नेता पनि तिनै हुन् । जिल्लामा सबै ठेक्का दलका नेताहरुले हात पारेका छन् । अरुले पाएका ठेक्कामा समेत तिनले हस्तक्षेप गर्छन । सकभर अरुलाई काम नै गर्न दिदैनन । आफूले लिएका ठेक्का तिनले कहिल्यै पुरा गर्दैनन । झोलुंगे पुलका ठेकेदार धन बहादुर कुवँरले त स्थानीय बासिन्दासंग लिएको दुई लाख रुपैया, सिमेण्ट र तीन वटा खसेको पैसा समेत नतिरेको दुई वर्ष भयो । स्थानीय बासिन्दाले पैसा मागे उनी उल्टै हप्काउछन् । धम्क्याउछन् । अझ प्रधानमन्त्री केपी ओली हुदा उनले ओलीको आडमा समेत धम्क्याएको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन ।

अर्का ठेकेदार हुन्, ललित सिंह बोहरा,जो नेपाली काँग्रेस दार्चुलाका सभापति समेत हुन् । उनले लिएका ठेक्का कहिल्यै समयमा पुरा गरेका छैनन । छाङरुमा निर्माण भईरहेको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्टको जिम्मेवारी ठेकेदारबाट उनलै लिएका छन् । तर न त उनले काम पुरा गर्न सकेका छन् । नत कामदारहरुलाई ज्याला दिएका छन् । त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुले दुई महिनादेखि ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् ।नेताहरुको आड, आशिर्वाद र संरक्षण भएका कारण उनीहरुले समयमा ठेक्का शुरु नगर्दा पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । जसका कारण व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दा महाकाली नदीमा तुईनको जोखिम पूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

भोक र राष्ट्रवाद
जय सिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको घट्नामा आफ्नो संगठनलाई बद्नाम गरेको भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसवीले व्याँस गाउँपालिकाका बासिन्दालाई आवातवाजतमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । जसका कारण सदरमुकाम खलंगासंग सडक सञ्जालमा नजोडिएको व्याँसमा भोकमरी शुरु भएको छ। तुईन तार्ने ठाउँमा एसएसवीले कडा पहरा दिन थालेको छ । एसएसवीको डरले दिउसो स्थानीय बासिन्दाले तुईन तर्ने आँट गर्न सक्दैनन । रात परेपछि भने मृत्युको समेत डर नमानेर तुईन तरेर सीमावर्ती भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीदका लागि जान बाध्य छन् । काठमाण्डौंको राष्ट्रवाद र चर्का नाराले त्यसैपनि बेलाबेला व्यासका नागरिक भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दी झेल्दै आएका छन् ।

भोको पेटले कुनै वाद बुझ्दैन । सरकारले व्यासका नागरिकलाई खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । र ठेक्का लिएर झोलुंगे पुल र सडक निर्माण नगर्ने ठेकेदारसंगको सम्झौता भंग गरी उनीहरुको लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । व्यासका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वराजगोर तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रमसंग जोड्नु पर्छ । तव मात्र सरकार व्यासका जनताका समस्या प्रति चिन्तित छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । 

आफ्नै सदरमुकाम जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यास गाउँपालिकाका नागरिकको व्याधता र त्यही बाध्यतामाथि भारतीय पक्षले गर्ने ज्यादतीको अन्त्यका लागि तिंकर जोड्ने सडक जतिसक्दो चाडो निर्माण गर्न जरुरी छ । खलंगादेखि तिंकरसम्मको १३४ किमी लामो सडक खण्डमध्ये सुनसेरासम्म सडक निर्माण भएको छ । त्यो सडकमा गाडी गुड्न सक्ने अवस्था अझै भईसकेको छैन । नौ वर्षमा सात किमी निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पनि चार किमी सडक मात्र निर्माण गरेको छ । बाँकी ८७ किमी सडक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ । आशा छ, सेनाले यो अभिभारा चाँडै पुरा गर्नेछ । यो सडकको निर्माण नभएसम्म राष्ट्रवादका खोक्रो नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । किनकी भारतीय पक्षको अतिक्रमण र ज्यादती रोक्न छाङरु, तिंकर लगायतका क्षेत्रमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीले नुन, चामल र ग्याँसका लागि भारतमै निर्भर हुनु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले जयसिंह धामीहरुका परिवारका आँशु र व्यासका जनताका पीडा महशुस गर्न सक्यो वा छानबिन समिति गठन गरेर झारो टा¥यो, त्यसको महशुस गर्न धेरै दिन पर्खिनु पर्ने छैन ।