लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्‍नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खड्का

काठमाडौँ,६ कात्तिक । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत विवाद समाधान गरिने बताएका हुन् ।

मन्त्री खड्काले यसअघि सरकारले भारतलाई पठाएका नोटहरू अध्ययन गरेर आफू समस्या समाधानमा लाग्ने पनि बताएका छन् ।

नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, ‘त्यो त अब उसलाई (भारतलाई) सोध्नुपर्छ । उसले आफ्नो तरिकाले एउटा मेथडोलोजी र मेकानिज्म बनाएर जनगणना गर्ने भनेको छ ।’

राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणमा अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सात प्रश्‍न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलो गर्न थालेका छन् । यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ । महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन ।