Close This

देश बन्न के राम्रो : नेता कि नीति ?

बिहीबार माघ २०, २०७८/ Thursday 02-03-22
Paschim Today

नर्वेको ३५ औं प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले दुई कार्यकाल (सन २०१३–२१) सरकारको नेतृत्व गरिन । नर्वेको दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री सोलबर्गको नेतृत्वमा कन्जरभेटिभ पार्टीले सन १९८० पछि लगातार दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । उनी दुबै कार्यकालमा लोकप्रिय रहिन । तर एउटा सानो घट्नाले सोलबर्गको राजनैतिक जीवनमा ठूलो असर पु¥यायो । फेब्रुअरी २५, उनको जन्मदिन । गत वर्ष त्यही दिन उनले एउटा रेष्टुरेण्टमा परिवारका सदस्यहरु माझ जन्मदिन मनाईन । फेब्रुअरीको अन्तिम साता मनाएको उनको जन्मोत्सवको असर भने अप्रिलको पहिलो साता देखियो । विश्व कोभिडले आक्रान्त थियो । नर्वे पनि अछुतो रहेन । कोरोना रोकथामका लागि उनकै नेतृत्वको सरकारले देशमा लकडाउन गरेको थियो । र, सार्वजनिक स्थानमा १० जनाभन्दा बढि व्यक्ति भेला हुन नपाउने नियम बनाएको थियो । उनको जन्मदिनमा भने १३ जना सहभागी थिए । यसको सूचना एउटा सञ्चारमाध्यले जानकारी के पाएको थियो, त्यो नर्वेका सारा सञ्चारमाध्यमका लागि ब्रेकिङ न्यूज बन्यो । एकपछि अर्को सञ्चारमाध्यमले त्यो समाचार राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो । त्योसंगै सोलबर्गले चर्को आलोचना खेप्नुप¥यो ।

उनले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरिनन सार्वजनिक रुपमा माफी पनि मागिन । र, २० हजार क्रोनर (एक लाख ७५ हजार रुपैया) तिरिन । उनले सार्वजनिक रुपमा माफी मागरहिदा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आयो, तिमीलाई माफी दिने वा नदिने त्यो त चुनावमा हेर्नु । सेप्टेम्बरमा चुनाव भयो । उनको पार्टीले हारको सामना गर्नु¥यो । भनिन्छ, उनको पार्टीले चुनाव हार्नुको मुख्य कारण त्यही जन्मदिनको पारिवारिक जमघट थियो । सोलबर्गमाथि कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा थिएन । कोभिड नियन्त्रणमा राम्रो काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि उनीमाथि थिएन । कोभिडका कारण धराशायी हुदै गरेको अर्थतन्त्र र गुम्दै गएका रोजगारीका अवसरहरुमाथि नियन्त्रण नपाएको भन्ने गुनासो पनि थिएन ।

फेरि पनि उनले चुनावमा हार व्यहोर्नु प¥यो । त्यसको एउटै कारण थियो, आफैले बनाएको नियमको उल्लंघन गर्नु । यो त भयो नर्वेको कुरा । नर्वेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री सोलबर्ग परिवारका १३ जना सदस्यहरु सहित जन्मदिन मनाए वाफत दण्डित भईरहदा यता नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफैले लगाएको लकडाउन उल्लंघन गर्दै दरवारमार्गमा आमसभा मार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अरु दलका बिरोध सभा देशव्यापी रुपमा आयोजना भईरहेका थिए । आफैले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दा सोलबर्गले व्यहोर्नु परेको क्षति भपाई हुन कठिन छ । यता आफैले बनाएका नियमहरु पटक पटक उल्लंघन गर्ने प्रधानन्त्रीहरुलाई न अलिकति लज्जाबोध हुन्छ ।

न त उनीहरु दण्डित हुनु पर्छ । मास्क नलगाए वाफत सर्वसाधारणले जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुलाई आमसभाहरु गर्न छुट छ । कोरोना संक्रमण हुदा हुदैपनि सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुन छुट छ । सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढि सहभागी हुन नपाउने नियम बनाउने मन्त्रीहरु उद्घाटन, उत्सव, पत्रकार सम्मेलन र भोजहरुमा सहभागी हुनु सामान्य भईसक्यो । अव त त्यो विषय समाचार हुन छाडिसक्यो । केही समय पहिले अष्टे«लियाका एक मन्त्रीले राजिनामा दिनुप¥यो । सरकारी कामले कही गएको बेला उनले एउटा घर किने । घर आफ्नै पैसाले किनेका थिए । तर उनी त्यहाँ जादा सरकारी कामले गएका थिए । यो कुरा बाहिरिएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिए । केही समययता बेलायतका प्रधानमन्त्री लकडाउनका अबधिमा आयोजना गरेको गोप्य भोजको सूचना बाहिरिएपछि आलोचित भईरहेका छन् ।

उनलाई पद छोड्न दवाव परेको छ । यता हाम्रो पदमा छदा करोडौ रुपैया बार्गेनिङ गर्ने नेताहरु टेलिभिजनका पर्दामा अरुलाई नैतिकताका पाठ पढाउछन । अझ तिनकै फुर्ति ठूलो । तिनै महान । कति पैसा चाहिन्छ, म दिन्छु, भन्दै तिनैले आफ्ना कर्तुत सगर्व टेलिभिजनमा सुनाउछन् । नेताहरुलाई लठैत कार्यकर्ता चाहिएको छ । अनि लठैत कार्यकर्ताहरुलाई त्यस्तै नेताहरु । आफ्ना नेताहरुको गलत क्रियाकलापको बिरोध गर्नुको साटो बचाउ गर्ने कार्यकर्ताहरु भएसम्म नेताहरु कहिल्यै सुध्रिदैनन । नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन । देश बन्न त नेता राम्रो चाहिन्छ । नेता राम्रो बन्नका लागि कार्यकर्ता पनि राम्रो चाहिन्छ । काम नगरी नेताका पछाडि दर्गुर्ने कार्यकर्ता भएसम्म जस्तो सुकै राम्रो नीति भएपनि देश बन्दैन ।

जवसम्म कार्यकर्ताहरु उत्पादन, उद्यमशिलता वा स्वरोजगारसंग जोडिदैनन । तवसम्म उनीहरु नेतामा निर्भर भईरहन्छन । तिनै कार्यकर्ताहरु विस्तारै माफिया, डन र तस्करमा परिणत हुन्छन । अनि नेताहरु तिनका संरक्षक । अनि राजनीति सेवा होईन, धन्दा हुन्छ । अहिलेसम्म भएको यही हो । नर्वेका जस्ता सचेत नागरिकको खाँचो छ यतिबेला । जसले नेता होईन, उसको नीतिलाई समर्थन गरुन । अन्यथा जति व्यवस्था परिवर्तन भएपनि देशको अवस्थामा सुधार आउने छैन । गणतन्त्रभन्दा उन्नत र उत्कृष्ट व्यवस्था अरु हुनै सक्दैन । तर त्यो व्यवस्था अनुसारको नेता चाहिएको हो हामीलाई ।