नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा विश्व बैंक तथा आई एम एफ ससदीय  सञ्जालको बोर्ड सदस्य हुन ।उनी बोर्ड सदस्यमा निर्वाचित भए पश्चात्  उनले समावेशी बिकासका लागि काम गर्न उत्साहित रहेको बताएका थिए।उनले विश्वपरिबेशमा समावेशी बिकासको कुरा गरेको भए तापनि के देशभित्र पनि समावेशी बिकास आबश्यक छैन ? यसै बिषयमा यो लेख तयार पारिएको छ ।

हालैमात्र मन्त्रीपरिषद्ले विश्वबैंकबाट यातायात तथा ब्यापार अभिबृध्दि कार्यक्रमका लागि ३३ अर्ब रूपैयाँ ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गरेको छ ।अघिल्लो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा करिब साढे छ खर्ब ऋण लियो ।तर हामी सुदुर पश्चिम वासीलाई यो बैदेशिक ऋण आकासको फल हुन पुगेको छ।पछिल्लो समयमा नेपालमा सडक ,रेलमार्ग,विमानस्थल ,सुरूङमार्ग जस्ता भौतिकपूर्वाधारका ठूला परियोजना सुरु गरिएको छ ।

विश्वबैंक ,एशियाली बिकास बैंक ,जाईका आदिबाट ऋण लिएर यस्ता परियोजनामा काम हुदैछ ।तर सुदुरपश्चिममा यस्तो स्रोत सुनिश्चित गरेर कुनै सडक ,रेलमार्ग,सुरूङ मार्ग ,विमानस्थल बनाईदैछैन ।भौतिक पूर्बाधार बिकासमा सुदुरपश्चिम सधै ठगिएको छ ।राज्यले सडक बिकासका लागि बनाएको नीति र सुदुरपश्चिमलाई गरेको बिभेदको चर्चा गरौ ।नेपालमा सडक बिकासका लागि बनाएको नीति अनुसार पूर्बपश्चिम राजमार्गलाई चार लेन बनाउने तथा उत्तर दक्षिण जोड्ने सठकलाई डेडिकेटेड सडक बनाउने नीति रहे छ ।

सो अनुसार सुदुर पश्चिम र अन्यत्र काम हुदैछ ।पूर्बपश्चिम (महेन्द्र राजमार्गको ) बिस्तार हुदै गर्दा एकदमै हेपाहा र बिभेदपूर्ण तरिकाले ब्यबहार भएको छ ।बुटवल –नारायणगढ खण्ड ,कमला – ढल्केवर– पथलैया खण्ड ,नारायणगढ – हेटोेडा  आदि खण्डमा विश्वबैंक ,एडिबि को ऋण सहयोगमा  सडक बिस्तारको काम हुदैछ ।यसैक्रमा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पनि महेन्द्रनगर  –अत्तरिया (५० कि मि ) सडकलाई पनि चार लेन बनाउने ठेक्का साढे आठ करोडमा  सदर गरेको छ ।यो रकम भनेको  १६ लाख प्रति किलोमिटर हो ।तर दातृनिकायसँग ऋण लिएर यही महेन्द्रराजमार्गको अन्य खण्डमा भने डेडिकेटेड सडक कल्भर्ट ,पुल सहित औषतमा साढ १६करोड प्रति किलोमिटरको दरले काम हुदैछ ।बुटवल –नारायणगढ खण्डको (११३ कि मि)का  लागि करिब १७ अरब. ( १५ करोड प्रति किमि मा ठेक्का भएको  छ भने  कमला –ढल्केबर–पथलैया खण्ड (८७. कि मि )का लागि करिब साढे १५ अरब अर्थात  ( १७ ८ करोड प्रति किमि)का दरले काम हुदैछ खासमा कुरा के भन्दा अन्यत्र पुल सहित  डेडिेकेटेड सडक निर्माण  हुदैछ भने सु.प.मा पुल बाहेक भएको बाटो किनारमा ग्राबेल गरि पातलो पिच हुदैछ  ।

भारतमा अँग्रेज शासनकालमा गोरा र भारतीयले हिड्ने फरकफरक बाटो हुन्थ्यो ।अब सो नीति नेपालका शासकले शुरू गरे । सुदुरपश्चिमका मानिसले हिड्ने बाटो एउटा स्तरको अन्यले हिड्ने अर्को स्तरको ।यति लामो भुमिका लेखे पश्चात् मेरो  मनमा प्रश्न सरकारलाई मात्रै नभएर दातृ निकायलाई पनि गर्ने हो कि ?साथसाथै सकारले विश्वबैंक सँग वार्ता गर्न गठन गरेको टोलि र विश्वबैंक ससदीय सञ्जालको बोर्डका सदस्य  माननीय गगन थापा ज्यू लाई पनि प्रश्न त्यो ऋण  सुदुर पश्चिममा पुग्छ कि पुग्दैन ?

यसो त धेरैलाई लाग्ला सुदुर पश्चिम कै मान्छे प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई नै सोध्नुपर्ने होईन र ? वास्तबमा यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ साथै सुदुरपश्चिमका प्रभावशाली मन्त्री ,साँसदतथा नेता ज्यूहरू दिलेन्द्र वडु, एन पि साउद,रमेश लेखक ,आरजु देउवा ,वीर बहादुर बलायर,लेखराज भट्ट ,भिम रावल आदिले पनि जवाफ दिनैपर्छ के दातृ निकायले दिएको ठुलो ऋण वा सहयोगमा सुदुरपश्चिममा कुनै काम गर्न मिल्दैन ? दातृ निकायलाई नेपालको गरिबी देखाएर ऋण लिने अनि नेपालको सबैभन्दा बढी गरिबी भएको ठाउँमा खर्च गर्न नमिल्ने ? यहाँ पुनः स्पष्ट पार्न चाहे नेपालमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन तर सुदुरपश्चिममा गरिबीको  रेखामुनिको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ ।

विश्वबैंकले गरिबीको परम्परागत परिभाषामा सुधार गरेर नयाँ परिभाषा दिएको छ ।विश्वबैंकका अनुसार गरिबी आवाज बिहिन ,शक्तिविहिन र प्रतिनिधित्व बिहिन अबस्था हो ।विश्वबैंकको गरिबीको यस परिभाषालाई सुदुरपश्चिमको परिप्रेक्षमा हेर्दा हामी प्रतिनिधित्व विहिन पक्कै होईन,यस्तै ५ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भैसकेको ब्यक्ति र पार्टीको निर्णायक भुमिकामा रहेकोले शक्तिविहिन पनि भन्न मिलेन।तर आवाज बिहिन भने पक्कै पनि हो ।राष्ट्रिय राजनीति मात्रै नभै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गर्ने गरेर एम सि सि को घनघोर बिरोध तथा समर्थन सुदुर पश्चिमकै नेताबाट हुन गयो तर बिगत पाँच बर्ष यता सँसदमा पुगेर  सुदुरपश्चिमको समावेशी बिकास ,गरिबी निवारण जस्ता बिषयमा भने कसैले बोलेको सुन्नुभएको छ ?

२०१९ सालमा औपचारिक ढंगले शुरूवात भएको महेन्द्र राजमार्ग निर्माणमा मित्रराष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग रह्यो ।तर सुदुरपश्चिममा भने शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भारत सरकारको सहयोगमा २२ वटा पुल निर्माण भएपछि झण्डै राजमार्ग बन्न शुरूवात गरेको  ३५ बर्ष पछि मात्रै राजमार्ग  निर्माण सम्पन्न भयो ।

सुदुर पश्चिममा शेर बहादुर देउवाले के गरे ? भनेपछि २२ वटा पुल !! एउटा थेगो जस्तो नै भैसकेको छ ।उनले त २२ वटा पुल बनाए बाकी नेताले के गरे ? अब प्रश्न आउछ ।समय परिवर्तन भयो तर केन्द्रले सुदुरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएन ।देशभरका अन्यत्र भागमा महेन्द्र राजमार्ग स्तरन्नोत्तर हुदै गर्दा सुदुरपश्चिमले अझै ३५ बर्ष कुर्नुपर्ने हो ? बोल्नुस न सुदुरपश्चिमका प्रतिनिधि ज्यू हरू विश्वबैंक बाट पाउने यस्तो ऋण कर्णली देखि पश्चिम राजमार्ग स्तरउन्नति गर्न उपयोग हुनुपर्याे नभए किन ऋण लिने बिरोध गर्नुहोस ।अन्तमा ।विश्वबैंकको परिभाषाले गरिबीको अबस्थालाई चित्रण गर्ने हो  तर गरिबी निवारण ,समावेशी बिकासका नाममा लिईने यस्ता ऋण÷अनुदान सुदुरपश्चिममा सदुपयोग गर्न यँहाहरूको आवाजले काम गर्छ कि ?