Close This

दोषी पात्र, प्रवृत्ति कि शासन प्रणाली ?

सोमबार श्रावण १६, २०७९/ Monday 08-01-22
टेकेन्द्र देउवा

अहिले नेपालका मुख्य राजनितिक दलहरु र ती दलहरूको नेतृत्वलाई सबैभन्दा बढी लखेट्ने काम भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने दलका नेताहरू प्रतिको आक्रोशले सर्वसाधारणहरूमा एउटा धारणा तयार गरिदिएको छ कि यो देशको विकास र समृद्धिका वाधक तिनै राजनितिक दल र त्यसको नेतृत्व हो ।

मानौँ मुख्य राजनितिक दलहरुका कारण देश बर्वाद नै भइसक्यो । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक नेतृत्वले मात्रै यो देशलाई पार लगाउन सक्छ । व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथितिलाई किनारा लगाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । त्यसैको उपज २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको नामबाट निर्वाचित भएका बालेन, हर्क र गोपीहरू हुन । बालेन, हर्क र गोपीहरू साँच्चै वैकल्पिक नेतृत्व हुन कि होइनन् वा अन्य कुनै हुन भन्ने समयले देखाउला । यही वातावरणले रवि लामिछानेहरूलाई दल खोल्न र सागर ढकाललाई डडेल्धुरामा चुनाव लड्न हौस्याएको हो भन्दा गलत नहोला ।

यस आलेखमा राजनितिक दल र नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइँदैन, उनीहरूले गलत गरेकै छैनन् भन्न खोजिएको होइन । मात्रै हाम्रो लखेटाईले अमुख व्यक्ति वा पार्टी भन्दा पनि बहुदलिय शासन पद्धतीलाई कमजोर बनाउन हामी आफै लागेका त छ छैनौ भन्ने चिन्ता हो । प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेका कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्ताको विरुद्ध सुराकी गर्ने, प्रतिकार समूहको नेतृत्व गर्ने ,राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा सक्रिय देखिएका तथा २०६२/०६३ पछि गुमनाम रहेका पात्रहरू यो वा त्यो रुपमा सक्रिय हुनु शक्तामा पुग्नु वा पुग्न खोज्नुले केही नराम्रो सङ्केत भने पक्कै गर्दछ । कतै दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन, सोही अनुसारको तानाबुना बुनिँदै त छैन ?यस बिषयमा बहस जरुरी छ । के साँच्चै दलीय प्रणाली नै नेपालको विकासका लागि बाधक हो ? कि राजनितिक दलका नेता र नेतृत्व मात्रै दोषी हुन ? वा आम नेपालीको प्रवृत्तिका कारण यस्तो भइरहेको छ ? नागरिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको छ । होइन भने ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था गुम्न बेर लाग्दैन ।

नेपालको शासन प्रणाली : 

राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गबिचको सम्बन्ध र तिनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीले राज्यको सीमाभित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्य शक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ ।शासन प्रणालीलाई राज्य संरचनाअनुरूप र राजनीतिक प्रणालीअनुरूप विश्लेषण गरिएको हुन्छ । राज्य संरचनाअनुसार एकात्मक, सङ्घीय र परिसङ्घीय गरी तीन किसिमको शासन प्रणाली हुन्छ भने राजनीतिक प्रणालीअनुरूप राजतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक, संसदीय प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रपतीय प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट, सैनिक तानाशाही, गरी फरक फरक शासन प्रणाली प्रचलनमा रहेका छन् ।

नेपालमा किराँत, लिच्छवि, मल्ल शाह वंश र राणा हुँदै पुनः शाहवशींय शासन पद्धतिको अभ्यास भएको पाइन्छ । यी सबै समयमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धतिको अवलम्बन गरिएको थियो ।

राणा शासनको उदय हुनुभन्दा पहिले राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्नुको साथै कार्यकारी, व्यवस्थापकीय, र न्यायिक अधिकार राजाबाट प्रयोग हुने प्रचलन थियो । राणा शासनकालमा सरकारका तिन वटै अङ्गको अधिकारको अभ्यास राणा प्रधानमन्त्रीबाट हुने गरेको थियो । सविंधानबाद, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, मौलिक अधिकार आदिको अभ्यास नभएकोले तत्कालीन शासन प्रणालीलाई जहानियाँ शासनको रूपमा लिने गरिन्छ ।

राणा राजा र राजनीतिक दलबिच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौपश्चात जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको यो संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रथम  भए पनि अन्तरिम शासन विधान,२००७ धेरै दिन टिक्न दिइएन ।संसदीय शासन प्रणालीलाई २०१७ साल पौष १ गते भङ्ग गरे पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको लागु र त्यसलाई संस्थागत गर्न २०१९ सालमा संविधानको घोषणा भएको थियो । तिन पटकसम्म संशोधन गरिएको यो संविधानमा पछिल्लो पटक केही उदार व्यवस्था राखिएता पनि मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितालाई भने उपेक्षा गरिएको थियो ।

तिस वर्षे निरङ्कुश शासन पद्धतिलाई संयुक्त जनआन्दोलनबाट विस्थापित गरेपछि २०४७ चैत्र २६ मा नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त भई संसदीय शासन पद्धति पुनः स्थापित भएको थियो । यस पद्धति माथि पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आक्रमण गरे । व्यवस्थालाई नै आरोप लगाउँदै संसद् विगठन गरे र सक्रिय राजनीतिमा उत्रिए । दलमाथि घुमाउरो शैलीमा प्रतिबन्ध नै लगाए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म अन्तरिम संविधान जारी गरियो । देशको शासन पद्धति राजनैतिक सहमति र सहकार्यमा सञ्चालन हुने प्रावधान यो संविधानको नवीन अभ्यास रहेको थियो । सांसदबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन ग¥यो ।बहुदलीय प्रणालीलाई विश्वमै उत्कृष्ट शासन प्रणालीको रुपमा लिने गरिन्छ ।

बहुललिय प्रणालीमा मात्रै नागरिकले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, समुन्नतिको अवसर प्राप्त गर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई असफल हुन नदिन आगामी दिनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सार्वभौम जनता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ । होइन भने विरोधीहरू निहुँ खोजेर पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई बदनामीत गराउन लागि परिरहने छन् ।

राजनीतिक पात्र :

नेपालको मूलधारको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखिएका पात्र र उनीहरूको कार्यशैलीबाट पनि व्यवस्थालाई बदनामित गर्न मलजल पुगेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । परम्परागत कार्यशैली, अवसरवाद, नातावाद, कृपावाद, शक्तालोलुपता जस्ता कुराले नेतृत्वलाई समेत वदनामित गरिरहेको छ । नेपाली नेता आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि अधिकतम प्रयासरत हुने गरेको आरोपलाई उनीहरूका क्रियाकलापले समेत पुष्टि गर्दछ ।

पार्टीको मूल नेतृत्वले एउटै गल्ती दोह¥याई रहँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव आम नागरिकमा परेको छ । नेपालमा नेता हुनासाथ अत्यन्त आदरार्थी शब्दको प्रयोग गरियोस् भन्ने अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । आदरार्थी शब्दको अपेक्षा खराब होइन तर आफूभन्दा सानालाई पनि आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का भएको चाहिँ पाइँदैन ।साथै, फरक विचार हुनासाथ उत्तेजनात्मक भाषण गर्ने प्रक्रिया सामान्य देखिन्छ । नेतृत्व सामान्य बन्न  नसक्नु ,शक्तामा पुग्ने बित्तिकै जीवनशैली परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने कारणले पनि आम मानिस र नेतृत्व बिचमा खाडल पैदा गरेको छ । 

नेपालको नेताहरूमा खास विषय र नीतिहरूमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक तवरले आम मानिससँग धारणा बुझ्ने कोसिस गरेको विरलै पाइन्छ । यस्ता राजनीतिक पात्रहरूका कारण पनि व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्गठित भएकाहरूलाई आरोप लगाउन सजिलो भएको छ । त्यसैले व्यवस्था प्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न मूल पार्टीहरूको नेतृत्वको व्यवहारमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।

नेपाली प्रवृत्ति :

भनिन्छ, नेपालीहरू छिनमै दुःखी हुने, छिनमै खुसी हुने बढी भावनात्मक स्वभावका हुन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरूको कसैप्रतिको धारणा छिनछिनमै परिवर्तन भइरहन्छ । बिहान पाएको दुःख भरे सम्म भुलिसकेका हुन्छन् । भावनामा बग्ने र कसैले केही कुरा भनेकै आधारमा धारणा बनाउने भएकाले पनि नेपालीहरू प्रयोग भइरहन्छन् भनिन्छ । उनीहरू उचालिन्छन् र पछारिन्छन् । यसरी आम नेपाली स्वभाव र प्रवृत्तिको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा परिरहेको हुन्छ।

नेपालीहरूले राणाकालमा पाएको दुःख प्रजातन्त्र आएपछि भुले । आम नेपाली प्रवृत्तिले पनि राजा महेन्द्रलाई २०१७ सालमा निम्त्याउन सजिलो भयो । ३० वर्ष पञ्चायतमा दुःख पाए । प्रजातन्त्रका लागि लडेका कतिपय व्यक्तिहरू पञ्चायतमै जोडिन पुगे ।  पञ्चायतका विरुद्ध आन्दोलनरत राजनितिक दलहरुलाई नागरिक तहबाट सहयोग र समर्थन रह्यो । जसले गर्दा २०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो । नागरिकले चाहेको व्यवस्था आयो । फेरी कतिपय नेपाली प्रवृत्तिले २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता हत्याउन सजिलो भयो ।

एकथरी जनता मात्रै होइन २०४६ को आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दलका नेताहरू समेत राजाको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भए । राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा दुःख पाएको नेपाली जनमानस २०६२/०६३ को आन्दोलनमा लोकतन्त्रवादी राजनितिक दलहरुलाई साथ दिन पुग्यो । जन उभारले राजालाई झुकायो ।राजाले सत्ता दलहरूलाई बुझाए । संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । देश सङ्घीय शासकीय स्वरूपमा बदलियो । जनताको छोरा राष्ट्रपति बने । संविधानतः नागरिक अधिकार सम्पन्न भए । यद्यपि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या होला । तर पनि हामीले उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न पाएका छौँ । 

यहाँ के कुरा भन्न खोजिएको हो भने नेपाली प्रवृत्तिकै कारण हामीले पटक पटक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था गुमाउनु परेको छ । पटक पटक संविधान परिवर्तन भएका छन् । प्रजातन्त्र विरोधी सीमित तत्त्वहरूले नेपालीहरूले आफैले ल्याएको व्यवस्थाका विरुद्ध उनीहरूलाई उचाल्ने, जनमतमा जोड्ने प्रयत्न विगत देखी नै भइरहेको छ । अहिले पनि बहुदलीय शासन पद्धतिलाई बदनामित गर्न र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन यो या त्यो रूपबाट प्रजातन्त्र विरोधीहरू लागि परेका छन् । त्यसैले विगतमा प्रजातन्त्र विरोधीबाट पाएको दुःखलाई सम्झेर लोकतन्त्री शासन व्यवस्थालाई बचाउन सबै सचेत रहनु अहिलेको आवश्यकता हो ।