नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको वर्तमान सरकारले आगामी मङ्सिर चार गतेका लागि आफैले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आफूलाई काम चलाऊ बनाइसकेको अवस्थामा देशलाई दीर्घकालीनरुपले असर गर्ने ऐन कानून बनाउन र विभिन्न निर्णयहरू गर्न सक्रिय रहेको देखिएको छ ।

जसले जनमानस र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । यो लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्श विपरीतको कुरा हो । सरकारमा बस्नेहरूले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई नजरअन्दाज गरे पनि अरूले त्यसप्रति ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । जसको फैसला आगामी चुनावमा नेपाली जनताले गर्ने कुरा हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले चालेका मध्येको पछिल्लो कदम मिडिया काउन्सिल विधेयक सांसदबाट पारित गराउने कुरा रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेकाले जुनसुकै नाम दिएर प्रेससँग सम्बन्धित ऐन कानून र संघसंगठनहरु बनाए पनि उपरोक्त कुरालाई  उलंघनगर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा फास्ट ट्रयाकबाट मिडिया काउन्सिल ऐन पारित गराउन तम्सिएकाहरूले सबैभन्दा पहिले संवैधानिक प्रावधानमाथि बिचार गर्नुपर्दछ । संवैधानिक प्रावधान मिचेर ऐन बनाइयो भने त्यो अमान्य हुन्छ । त्यो आफै निष्प्रभावि भएर जान्छ ।

मिडिया काउन्सिल जुन भनिएको छ, त्यो प्रेस, पाठक र सरकार तीन वटा पक्षलाई समन्वय गर्नुपर्ने निकाय हो । त्यसलाई प्रेससँग मात्र सम्बन्धित ठानियो भने गल्ती हुन्छ ।  त्यसैले मिडिया काउन्सिलमा तीन वटै पक्षको बराबरी उपस्थितिको व्यवस्था अनिवार्य छ । यो कुरालाई बेवास्ता गरेर असन्तुलित ढङ्गले गठन गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो संस्था विवादग्रस्त हुन्छ र त्यसले लक्षअनुसार काम गर्न सक्दैन ।

जुन संस्था प्रेसको व्यावसायिक उन्नयनसँग पनि सम्बन्धित भएकाले यसको गठन गर्दा मेडिकल काउन्सिल र लयर्स काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । ती निकाय पनि नेपाल सरकारबाटै मान्यता प्राप्त हुन् । मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार माध्यमका प्रकाशक तथा सञ्चालकहरूको निर्वाचनबाट एक थरी, नेपाल सरकारबाट मनोनीत अर्को थरी र संसद्मामा रहेका प्रमुख दलहरूबाट मनोनीत अर्को थरी गरेर तीन थरीको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । तीन थरीको चयनका लागि आवश्यक कार्यविधिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष न्याय क्षेत्रको नभएर सञ्चार विज्ञ हुनु जरुरी छ ।

सञ्चार बिज्ञलेमात्र प्रेस, पाठक र सरकारका चासोहरूलाई सन्तुलन गर्न÷गराउन सक्दछ । अध्यक्षको छनोट गर्दा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको छनोट प्रणालीलाईकै अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । जसको संसदीय सुनुवाइसमेत हुनुपर्दछ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष कुनै पनि बिषयमा विद्यावारिधि गरी कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर मिडियामा काम गरेको अथवा कुनै पनि बिषयमा स्नातकोत्तर गरी मिडियामा निरन्तर २० वर्ष काम गरेको हुनु पर्दछ । जसमा पत्रकारिता विषय अध्ययन गरेकालाई  प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ । कतिपयले प्रेस इन्जिनियरिङ हो र ? पनि भनेछन् यो इन्जिनियरिङ समेत भएको बहुमुखी क्षेत्र हो । त्यसैले पत्रकारिता र प्रेस व्यवस्थापनका बारेमा अलग्गै पाठ्यक्रमको निर्माण र अध्ययन तथा अध्यापन भएको हो ।  

हाल सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेका कारण उसले पूर्व न्यायाधीशको परिकल्पना गरेको हुनसक्छ । अन्यथा कानूनविद् अध्यक्ष हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । तर मिडिया काउन्सिल आफैमा कुनै कारबाही गर्ने अथवा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय होइन, समन्वय र परिचालन गर्ने निकाय हो । त्यसै गरी विश्वभरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के रहेको छ भने प्रेसले आफ्नो आचारसंहिता आफै बनाएर लागू गर्नुपर्दछ ।

यस अर्थमा पत्रकार आचारसंहिताको तर्जुमा गर्ने काम पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको हो । जसका लागि उसले पत्रकार र पत्रकार सम्बद्ध अन्य सङ्घसंस्थाबाट सुझाव लिन सक्दछ । सरकारले मिडिया काउन्सिललाई ‘आफै बोक्सी आफै धामी’ बनाउन खोजेको देखिएको छ । मिडिया काउन्सिलले आफै कुनै मिडिया र पत्रकारका बारेमा अभियोग पनि खडा गर्न सक्ने र हदैसम्मको कारबाही पनि गर्न सक्ने बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यो हाल नेपालमा लागू गराइएको लोकतन्त्रको ठूलो उपहास गर्ने÷गराउने काम हो । सर्वोच्च अदालतले समेत आफै अभियोग पनि खडा गर्ने र कारबाही पनि गर्ने अधिकार पाएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैमाथि कारबाही गर्नु¥योभने विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । नेपालमा मिडिया काउन्सिललाई अदालत र अख्तियारभन्दा पनि शक्तिशाली एवं निरङ्कुश निकाय बनाउन खोजिएको हो भने त्यो अर्कै कुरा हो । अन्यथा सरोकारवाला बाहेक अरूले दिएको उजुरी नलाग्ने र कुनै पनि अभियोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अदालतले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसमा विचारणीय कुरा के छ भने कुनै पनि दुर्घटना भयो भने दुर्घटना गराउनेले सर्वप्रथम उपचार गराउनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र क्षतिपूर्ति र अन्य थुनछेकका कुराहरू आउँदछन् । प्रेस जगतमा कुनै दुर्घटना भएर कसैका गलत कुराहरू प्रकाशन वा प्रसारण भए भने त्यसको उपचार भनेको खण्डन र क्षमा याचना हो ।

त्यसै गरी पीडित पक्षको भनाई सार्वजनिक गर्नु हो । मिडिया काउन्सिलले आफूकहाँ उजुरी परेको खण्डमा सञ्चार संस्थालाई खण्डनका लागि आग्रह गर्न र पीडित÷पीडकलाई बोलाएर छलफल तथा मेलमिलाप गराउन सक्दछ । सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्दछ । होइन मिडिया काउन्सिललाई सरकारको तर्फबाट पत्रकार तह लगाउने संस्था बनाउने हो भने यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय नभनौँ ।  

प्रतिनिधिसभाको भदौ १७ गतेको बैठकमा बोल्दा एक जना बुज्रुकले प्रेस राज्यको चौथो अङ्गनै होइन भनेको पनि सुनियो ।  प्रेसलाई राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पछिको चौथो अङ्ग मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता रहेको छ । यो एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । जसलाई नेपालको सांसदले मात्र विस्थापित गर्न सक्दैन ।  राज्यको चौथो अङ्गलाई अन्य अङ्गहरूले सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने हो भने प्रेस पनि आफ्नो ठाउँमा आउँछ । जिम्मेवार हुनै पर्दछ ।

चौथो अङ्गलाई चौथो अङ्ग बनाए पनि जे पनि हुनसक्छ । यति बेला नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउन विभिन्न साजिसहरू भइरहेका छन् भने राज्यको चौथोअंग प्रेसलाई कोही कसैले अस्तव्यस्त बनाउन खोज्नु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । प्रेस बन्दुक, खुकुरी र गोला बारुदभन्दा पनि खतरनाक हतियार हो । जसका माध्यमबाट संसारमा ठूल्ठूला घटना र परिघटनाहरू भएका छन् । धेरैको सत्ता गएको छ । त्यसैले राज्यले यसको परिचालन पनि बढो सावधानीपूर्वक गर्न सक्नुपर्दछ । क्षणिक आवेग र निहित स्वार्थका भरमा प्रेसका बारेमा कुनै पनि निर्णयहरू लिइनु गलत हुन्छ । प्रेस अन्तर्राष्ट्रिय चासोको क्षेत्र हो ।

नेपालमा नियन्त्रण गर्न खोजिएमा यहाँका समाचार र प्रसङ्गहरू अर्को देशको मिडियाबाट आउँछन् । प्रेसलाई कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थाको मापक (ब्यारोमिटर) कारुपमा पनि लिने गरिन्छ । जुन देशको प्रेस जति स्वतन्त्र र जिम्मेवार हुन्छ, त्यो देशको राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यति नै फल भएको मानिन्छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने पूर्बसन्ध्यामा पनि विभिन्न ऐन कानून र नीति नियम ल्याएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो ।

जसमा राज्य द्रोहका मुद्दा लगाउने र सञ्चार माध्यम बन्द गराउनेसम्मका प्रावधानहरू थिए । पछि ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको पूर्बसन्ध्यामा पनि तिनै प्रावधानहरूलाई दोहो¥याउने प्रयास भएको थियो । हाल आएर फेरी उनै सङ्केतहरू देखिनु कोही कसैका लागि पनि सुखद विषय होइन । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पनि हालको सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यो उसका लागि आफूले आफ्नै  खुट्टामा बन्चरो हानेसरह साबित हुने छ ।  वर्तमान सरकारका सञ्चालक र मिडिया विधेयक हतारमा पारित गराउन तम्सिएकाहरूले कम से कम दूर दृष्टि राख्ने प्रयास गरुन् ।