रामहरि ओझा ।
फागुन २१ गते आईतवार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलवहादुर शाहले प्रदेशसभामा बिश्वासको मत प्राप्त गर्ने दिन थियो । उनले बिश्वासको मत पाए पनि । प्रदेश सभाका कुल ५३ सदस्यमध्ये शाहलाई मत दिनेको संख्या ४१ अर्थात् दुईतिहाई भन्दा बढी (७७.३५ प्रतिशत) रह्यो । मुख्यमन्त्री शाहको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १० (प्रदेश सभामुख बाहेक), नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका ७, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले उनलाई बिश्वास गरे । उनको बिपक्षमा एमाले र राप्रपा (११) मात्रै देखियो ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाको परिस्थिति यस्तो थियो कि शाह स्वयंलाई पनि बिश्वासको मत पाउने आश थिएन । त्यतिवेला एमाले–माओवादीको समिकरण थियो । एमालेर माओवादी दुवैले बिश्वासको मत दिन्नन् भन्ने थियो । अर्को दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले संस्थापक नेता रेशम चौधरी लगायत २०७२ सालको टिकापुर घटनाका दोषीहरुको रिहाईको लिखित प्रतिवद्धता खोजिरहेको थियो । त्यही लिखित प्रतिवद्धता नपाएका कारण निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई बिश्वासको मत नदिने निर्णयमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टी पुगेको थियो, जसका कारण रावल एक महिनामै बिदा भए । यतिबेला पनि त्यो प्रतिवद्धता पुरा हुने छाँट थिएन । नेकपा एकिकृत समाजवादी त सुरुदेखिनै कांग्रेससंगै थियो, स्वतन्त्र सांसदले पनि सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसलाईनै सघाएका थिए, तर त्यत्तिले मात्रै आवश्यक संख्या पुग्दैन थियो ।  

राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन हुँदै जाँदा मुख्यमन्त्री शाहलाई आश पलाउदै गयो तर ढुक्क हुने अवस्था थिएन । आईतवार बिहानसम्म पनि माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा “आलोपालो” र सरकारमा “भागवण्डा” को बिषयमा लिखित प्रतिवद्धता नभएसम्म बिश्वासको मत दिन नसक्ने अडान राख्दै थियो । सुरुमा रेशम चौधरी लगायतका नेताहरुको रिहाईका लागि लिखित प्रतिवद्धता खोजिरहेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टी पनि आफ्नो “वटम लाईन” बाट एक तह तल झरेर कुर्चीको हिस्सेदारीमा भागण्डाको लिखित प्रतिवद्धता खोजिरहेको थियो । 

अन्ततः लिखित प्रतिवद्धता नभएरै दुवै दलले शाहलाईप्रदेशको हकमा अभूतपूर्ण बिश्वासको मत दिएका छन्। यो संगै सुदूरपश्चिममा सरकार अस्थिरताको बिषय केही समयका लागि टरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहलाई उनको कार्यकालको सफलताको शुभकामनाका साथै सरकारको स्थिरताको पनि शुभकामना छ । 

सभामा बिश्वासको मत माग्ने क्रममा उनले “११ खम्वे तत्काल सुधार कार्ययोजना” प्रस्तुत गरेका छन् ।

ति ११ खम्वाहरु निम्नानुसार छन् :
१. सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण 
२. कानुनी सुधार
३. संगठन, संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत दक्षता निर्माण 
४. योजना छनौट, बिनियोजन कुशलता तथा वजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने 
५. चालु आर्थिक बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार 
६. तीनै तहका सरकारबीच संस्थागत र कार्यात्मक अन्तरसम्वन्ध सुदृढ गर्ने 
७. उत्पादनशील क्षेत्रको विकास र राजश्व परिचालनमा सुधार 
८. कृषि, वन, खानी र पर्यटनमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना र प्रवद्र्धनका साथै जल, जमिन र जनतालाई एकिकृत बृहत योजना तयार गर्ने
९. राजनीति र प्रशासनबीचको व्यवसायिक सम्वन्धको शुद्धिकरण 
१०. लागु औषध नियन्त्रण एवं सभ्य समाजको अभियान सञ्चालन 
११. नीजि, सहकारी र विकास साझेदारको सहकार्य
झट्ट हेर्दा यि ११ बुँदाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि छैनन् । स्वतन्त्र सांसद डा तारा जोशीले शाहका ११ बुँदालाई समर्थन गर्दै बिश्वासको मत दिन लागेको प्रदेश सभामै बोलेका थिए । तर, परिस्थिति र परिवेशले यि बुँदाहरु सहजै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । मुख्यमन्त्री शाहले प्रयोग गरेको “सुधार” शव्दकै आधारमा पनि प्रदेशमा बेथिति छ, समस्या छन् भन्ने कुरामा उनी जानकार छन् भन्ने दावी गर्न सकिन्छ । यदि मुख्यमन्त्री ईमानदार प्रयत्न गर्ने हुन् भने उनी केही हदसम्म सफल पनि हुनेछन् । पुराना मुख्यमन्त्री जस्तै “५ बर्ष टिकिरहनु”लाई मात्रै आफ्नो उपलव्धी ठान्ने मनोबिज्ञानबाट उनी अगाडि बढेछन् भने उनका प्रतिवद्धता पुरा हुने छैनन् ।

यद्यपी नेताहरुले यस्ता प्रतिवद्धता गर्दा जनताले खुशी मनाईहाल्नु पर्ने छैन । बिगतमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यस्ता प्रतिवद्धता गर्ने नेताहरुको सूची लामै छ । यस्ता प्रतिवद्धता जो ले धेरै गर्छन्, तिनै बढी भ्रष्ट भएर निस्कन्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् । तर, मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति कार्यान्वयन हुने आश गर्नु बाहेक तत्कालका लागि अर्को कुनै बिकल्प पनि छैन ।
मुख्यमन्त्रीको११ बुँदे प्रतिवद्धताको पहिलो बुँदा (सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण) नै उनका लागि फलामे च्यूरा सावित हुनेछ ।

“प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरि सुशासन स्थापना गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ ।” प्रदेशसभामा उनले यही वाक्य प्रयोग गरेका थिए । यसमा उनले ईमानदार प्रयत्न गरेछन् भने पनि त्यति सहज छैन । गत कार्यकालमा योजनाको व्यापार गर्नेहरु प्रदेशसभामा छन् र उनीहरुलेनै मुख्यमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिएका छन् । २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत पेश्की कमिसन खाएर योजना बाँड्ने गिरोहका नाईकेहरुले पनि उनलाई बिश्वासको मत दिएका छन् । जाहिर छ कि उनीहरुले आफुले दिएको मतको पुरापुर हिसाव किताव खोज्नेछन् । सके उनीहरु कुर्चीकै खोजी गर्नेछन्, त्यो सकेनन् भने उनीहरुले आफुले चलाईरहेको “योजनाको व्यापार” जारी राख्न खोज्नेछन् । त्यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले यदि भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा गरेछन् भने उनको कुर्ची डग्मगाउनेछ, उनका आफ्नै खुट्टा काँप्ने छन् । त्यतिवेला यदि उनले आफुलाई द¥हो गरि समातेछन् भने पक्कै पनि उनी थोरै भएपनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सफल हुनेछन् । 

सुशासनभित्र भ्रष्टाचाररहित समाज, जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानूनमा आधारित शासन व्यवस्था, सामाजिक जवाफदेहीता, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशीतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, दण्डहीनताको अन्त्य र कानूनको परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था लगायतका आयामहरु छन् ।बर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारभित्र यि कुनै पनि गुण छैनन् । 

मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धताको तेस्रो खम्वा (संगठन, संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र संस्थागत दक्षता निर्माण) ले प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह खोजेको छ । यसका लागि प्रदेश मातहतका संगठनात्मक सरचनाको चुस्तताको कुरा पनि आउँछ । प्रदेश सभाले २०७६ साल असोज १२ गते प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकेकै दिन प्रदेशस्तरका निर्देशनालयहरु, कार्यालयहरु, बिभागहरु साविकको सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलमा राख्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । झारो टार्नका लागि केही निर्देशनालयका साईनवोर्ड त्यहाँ झुण्ड्याइएका पनि छन्, तर ति भवनहरु कुर्नका लागि राखिएका सहयोगी बाहेक अरु कर्मचारी भेटिदैनन् । निर्देशनालयका सम्पर्क कार्यालय खोलेर कर्मचारीहरु धनगढीमै बसेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्पर्क कार्यालयको भाडा रकम बेरुजू देखाउँदा समेत सम्पर्क कार्यालय बन्द भएनन् । मुख्यमन्त्री शाहले यदि ति कर्मचारीहरुलाई चलाउन थालेछन् भने उनीहरु काठमाण्डौंको “आर्शिवाद” खोज्नेछन् र मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा पर्नेछन् ।

बुँदा नं. ४ (योजना छनौट, बिनियोजन कुशलता तथा वजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने) कार्यान्वयनमा पनि दिउसै तारा गन्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्ने स्पष्ट आधार नवनाएसम्म यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । स्थानीय तहभित्रैका योजना निर्माणका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहको सभाले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी निर्णय गरेका योजनाहरु, दुई स्थानीय तह जोड्ने योजनाको हकमा दुई स्थानीय तहको आधिकारिक निर्णय, दुई जिल्ला जोड्ने योजना भए दुवै जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस वा अरु केही भन्ने बनाएमा योजनाको व्यापार कम हुन सक्छ ।स्पष्ट आधार वनाउने मन्त्रीपरिषद्ले होला, जहाँ तिनै योजनाका व्यापारीहरु वा निजका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता हुनेछ । त्यसैले यो पनि त्यति सजिलो छैन । 

बुँदा नं. ५ मा मुख्यन्त्रीले “चालु आर्थिक बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार” को प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्ष समाप्त हुन अव जम्माजम्मी ४ महिना छन्, मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।त्यसैले समयका हिसावले यो कत्तिको व्यवस्थापन हुन सक्छ । अर्को कुरा,  चालु आर्थिक बर्षको वजेट बनाउने र पारित गराउनेहरुमा कांग्रेस, माओवादी र एकिकृत समाजवादीनै थिए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वजेट संसोधनका लागि माओवादी तयार हुने छैन । वजेट ल्याउँदा एकिकृत समाजवादीको बोलवाला बढी थियो, एकिकृत समाजवादीकै ईसारामा वजेट आएको भन्ने आलोचना पनि भएको थियो । त्यसैले त्यो दल पनि तयार हुने छैन । 

मुख्यमन्त्रीले प्रतिवद्धता गरेका अन्य बुँदाहरु पनि महत्वपूर्ण छन् । प्रदेश संरचनाप्रतिनै तिव्र असन्तुष्टि फैलिईरहेका बेला यदि यि बुँदाहरुमात्रै कार्यान्वयन हुन सक्यो भने जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्ने छन् । बिश्वासको मत प्राप्त गरेको भोलीपल्टै मुख्यमन्त्री शाहले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सुशासनको बिषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा आफु अवैध तरिकाले एक पैसा पनि अर्थोपार्जन नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन् । उनी यो प्रतिवद्धतामा आफु कति टिक्न सक्छन् र अरुलाई कति नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने बिषय महत्वपूर्ण हुनेछ । 

सुशासन कायम गर्ने कुरा भाषणमा भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यतिनै चुनौतीपूर्ण छ । बिगतको अभ्यास हेर्दा प्रदेश सरकारका आफ्नै ईकाईहरुले सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरुको प्रयोग गरेको पाईदैन । बिधिको शासन स्थापित गर्ने गरि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा थिति बसाउन सकेन् । कस्ता योजनाहरु प्रदेश सकारले गर्ने, योजना छनौट र कार्यान्वयनको सवालमा स्थानीय तहसंगको सम्वन्ध कस्तो रहने भन्ने बिषयमा कुनै बिधि बनाउन सकेन् । जनताका आवश्यकता र मागहरुलाई सही तरिकाले सम्वोदन गर्न सकेन । त्यसकारण ५ बर्षमै प्रदेश सरकारले अलोकप्रियता बटुलेको कुरा सत्य हो । 

यि र यस्ता थुप्रै बिषय छन्, जसले सुशासन कायम गर्न चुनौती कायम गरेको छ । यि चुनौतीका बावजुद् पनि मुख्यमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनको यो आँटलाई सम्मान छ । आशा पनि छ उनी आफ्ना बाचा सधैं सम्झिरहनेछन्, सवै सुदूरपश्चिमबासीको आभिभावकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नेछन् । उनी दल बिशेष, क्षेत्र बिशेष, समुदाय बिशेष, जिल्ला बिशेष कुनैपूर्वाग्रही भावना राख्ने छैनन् । उनको यो प्रतिवद्धता पुरा होस् भन्ने शुभकामना छ ।