─ सीताराम भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा 'विकास तथा लगानी सम्मेलन' गर्ने निर्णय गरी २०८० कार्तिक ४ गते एक नौं बुँदे 'समझदारी पत्र'मा हस्ताक्षर गरेका थिए ! उक्त योजना मुताविक आगामी २०८० फागुन २३ र २४ गते हुने भनिएको सो सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरोकारवालाहरूसित छलफल गर्ने कामहरू चलिरहेका समाचारहरू आईरहेका छन् ! राज्यको पहलमा यो निर्णय भएको करीब एक महिना पहिले नै सुदूरपश्चिमकै एकजना युवा उद्यमीको अगुवाईमा काभ्रेको धुलिखेलमा "सुशासन, दीगो विकास र समृद्धि" शीर्षकमा एउटा निकै भव्य र गहन कन्फरेन्स भएको थियो ! उक्त कार्यक्रमको महत्त्व र गहनताका तुलनामा चर्चा भने त्यति भएन ! यस आलेखमा उक्त कन्फरेन्समा गरिएका छलफलको सारवस्तु प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको छ ! सु.प.को लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा उक्त कन्फरेन्समा उठाईएका विषयहरू र सुझाईएका उपायहरु सान्दर्भिक हुनसक्छन, किनभने विकासका सन्दर्भमा नेपालका राष्ट्रिय मुद्दाहरूभन्दा सु.प.प्रदेशका मुद्दाहरू तात्विकरूपमा भिन्न छैनन् ! यसर्थ उक्त कन्फरेन्समा केलाईएका केही उज्याला पाटाहरू, केही अँध्यारा पक्षहरू, केही सम्भावना, अनि केही चुनौतीहरू यो लगानी सम्मेलनको छलफलका लागि पनि सान्दर्भिक हुनसक्छन् !   

लगानी सम्मेलन 'सफल पार्न' 'मनोनयन गरिएका' व्यक्तिहरूका नियुक्तिहरू सामाजिक संजालमा आईरहेका छन् ! उक्त नियुक्तिमा 'विकास' र 'लगानी' दुई कुरा उठाइएको छ ! के कुनै समाजको सम्बृद्धिका लागि यी दुई विषयमात्रै भए पुग्छ ? कि त यी दुई विषयसंगै अन्यान्य विषय पनि जोडिएर आउँछन् ? जसलाई सम्बोधन नगरी 'विकास'को लक्ष्य सम्भव छैन !  के 'लगानी' र 'विकास' निरपेक्ष कुराहरू हुन् ? के विकास कुनै पनि समाजको साध्य हो, कि साधन हो ? लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यी विषय पनि सान्दर्भिक भएर आउँछन् ! यी विषयवस्तुहरू पनि चैतन्यको कन्फरेन्समा घनिभूत रूपमा छलफल गरिएका थिए ! 

काठमाडौंको शंखमूलमा रहेको "चैतन्य इन्स्टिच्यूट"द्वारा आयोजित सो कन्फरेन्स उक्त संस्थाको दशौँ संस्करण रहेछ ! सम्भावना, प्रकाश र उज्यालोका कुरा गर्न रूचाउने युवा उद्यमी गणेशप्रसाद जोशीको अगुवाईमा सो कार्यक्रमले नेपालको सुशासन र दीगो विकासको अवस्था र ती मार्फत् सम्बृद्धिको लक्ष्यप्राप्तिका  बारेमा दुई दिन गहन चिन्तन गर्यो ! कार्यक्रममा त्रि.वि.का उपप्राध्यापक एवम् साहित्यकार महेश पौड्याल, पूर्व मुख्य सचिव ड़ा. विमल कोईराला, अर्थमन्त्री ड़ा. प्रकाशशरण महत, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ड़ा. अच्युत वाग्ले, संविधानविद् ड़ा. बिपीन अधिकारी, पूर्वाधारविज्ञ ड़ा. सूर्यराज आचार्य, सांसद सुमना श्रेष्ठ, पत्रकार टीकाराम यात्री, कुटनीतिज्ञ कृष्ण ढकाल, ड़ा. युवराज सङ्ग्रौला, नेपाल राष्ट्र बैंकका ड़ा. गुणाकर भट्ट, ड़ा. चिन्तामणी योगी, अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जोन लिम्पन, युवा व्यवसायी सूर्यांश वैद्य, सांसद मनिष झा, कांग्रेस नेता नैनसिङ महर, पत्रकार जीवराम भण्डारी, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीलगायत राष्ट्रिय जीवनका गण्यमान्य बौध्दिक  व्यक्तित्वहरूसहित नेपाल सरकारका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू र अफिसरहरूको सहभागिता रहेको थियो !

सम्बृद्धि भनेको आर्थिक उन्नतिमात्रै होईन, जीवनस्तरमा बृध्दि पनि हो ! असल शासन र दिगो विकास सम्बृद्धिका आधार हुन् ! यसर्थ समाजको सम्बृद्धिका लागि उक्त समाजको भौतिक विकासमात्रै होईन, चिन्तन प्रणाली पनि त्यस अनुकूल हुनुपर्छ, बनाउँदै लगिनुपर्दछ ! जनताहरू मानसिकरूपमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि तयार र सक्रिय भएनन् भने दीगो विकास र सम्वृद्धि कोरा गफमा मात्रै सीमित हुनपुग्छ !         

चिन्तन

विकास र सम्बृद्धिको चिन्तन राष्ट्रको संरचनाको चिन्तनसित जोडिएको छ ! देश सङ्घीय संरचनामा गईसकेपछि पनि नेतृत्वको चिन्तन र कार्यशैली सङ्घीय पाराको छैन ! प्रदेश र स्थानीय निकायमा टिकट वितरणदेखि, मन्त्री/पदाधिकारी चयनसम्मका स-साना कुरामा केन्द्रका नेताले निर्णय/हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ! कोशी प्रदेशको सरकार टिकाउन तीन नेताले केन्द्रमा गरेको पछिल्लो सहमति यसको उदाहरण हुनसक्छ ! स्थानीय/प्रादेशिक समस्या उठान गर्न, योजना ल्याउन र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चरणमा केन्द्रका ठूला नेताको निर्णय, निर्देशन र हस्तक्षेपले प्रत्यक्ष काम गरेको देखिन्छ ! यो पुरानै काठमाडौं-केन्द्रित चिन्तन हो, जुन विकासका लागि बाधक हुनसक्छ ! हामीकहाँ मान्छेहरूको सोच नै सामन्तवादी छ ! टाढाको, केन्द्रको सबै ठीक छ; त्यसले गरेको सही छ ! नजीकको, आफ्ना वरपरको ठीक छैन; त्यसले गरेको ठीक छैन भन्ने मानसिकता बलियो हुँदै गयो ! केही दशक यता अर्कालाई खुईल्याउने, आलोचना र निषेध मात्रै गर्ने जुन राजनीति विकास भयो, यो विषाक्त विचारले जनताको दिमागमा जरो गाड्यो, अनि व्यवहारमा पनि त्यही देखिनथाल्यो !  

सकारात्मकता

समाजमा जताततै नकारात्मकता बढ्दो छ ! समाजको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि माहौल बनाईदिने काम नेतृत्वले गर्नुपर्ने हुन्छ ! नेतृत्वमा रहका व्यक्तिका आचरण, व्यवहार र निर्णयहरू नै जनताको प्रतिकृयामा परावर्तन हुनेहुन् !  जनताको दीगो विकासको अभिलाषा, सुशासन र सम्बृद्धिको चाहना पूरा गर्न सरकार र नेतृत्वमा रहेकाहरूद्वारा गरिएका सकारात्मक कामहरूलाई उजागर गरिनुपर्छ ! यसमा सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ !  विकास भन्ने कुरा नेतृत्वले गरेरमात्रै हुने होईन, नागरिक सहभागिता र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ! तर, नेतृत्वले एकपछि अर्को गल्ती र मनपरी गर्दै जाने, अनि जनताले चैं सकारात्मकमात्रै भईदिनुपर्ने हुनसक्दैन ! नैतिक प्राधिकार भएका मानिसले नेतृत्व लिएका ठाउँमा सुशासनको बहस हुन्छ ! अहिले जनतामा पनि हरेक कुरालाई नकार्ने उत्तरआधुनिक आदत छ, जुन खराब हो ! यदि जिम्मेवार नेतृत्वले पारदर्शी रूपमा गर्न सकिएका, नसकिएका र प्रयत्न गरिएका कामकुरा जनतालाई बुझाउने हो र जनतासित जोडिईरहने हो भने जनस्तरमा सरकार र नेतृत्वप्रति त्यति नकारात्मक माहौल नबन्ला !             जनताको अपेक्षा

बढ्दो सूचना-प्रविधि र यातायातको सहजताका कारण जनताहरूले विश्व समाजले गरेको, गरिरहेको प्रगति नजीकबाट अवलोकन र मूल्यांकन गर्न पाईरहेका छन् ! अन्य देशको विकासको अवस्था र रफ्तारसित आफ्नो देशको विकासको गति तुलना गर्नपुग्छन् ! जसले जनतामा निराशा देखिन्छ ! तीस-चालिस वर्षको अवधिमा सिंगापूर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाले कायापलट गर्नसक्ने अनि हामीले किन नसक्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न तेर्सिन्छ ! जनताहरु तत्काल या छिटै परिणाम चाहन्छन् ! तर यथार्थ ठीक विपरित छ ! जस्तो: बाढी पहिरोले भत्काएको महेन्द्रराजमार्गको बुटवल-गैंडाकोट खण्डको मर्मतमात्रै गर्न वर्षौं लाग्ने देखिएको छ ! यो कछुवा गतिले जनतालाई निराश र आक्रोशित बनाउँछ ! गफ चाहिं 'हिमालमा रेल कुदाईदिने' भनेर दिईन्छ !   महत्वाकांक्षी र गुलिया भाषण, खोक्रा प्रतिबध्दता र कागजी योजनाभन्दा "देखिने गरि ठोस काम होस्" भन्ने जनअपेक्षा अन्यथा होईन ! कर्मचारीहरूले आ-आफ्ना दलका नेताहरुका ईशारामा नभई प्रणालीको मातहतमा बसेर काम गरिदिऊन् ! नेताहरूले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सिस्टमलाई समय अनुकूल परिस्कृत गरिदिऊन् ! ती दुवै पक्ष जनताप्रति उत्तरदायी भईदिऊन्  !  राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा मेरिटका आधारमा व्यक्तिहरूलाई काममा लाउने परिपाटी बनोस्, जसले गर्दा देशको अवस्था सुध्रिन सकोस् भन्ने आम जनचाहना छ ! हरेक पटक चुनाव शुरु अघि बिउँतिने जनताका आशा चुनाव सकिएको नयाँ सरकार गठन हुँदा नहुँदै मुर्झिने ट्रेण्ड नै बनिसक्यो ! यो ट्रेण्ड टुटोस् भन्ने जनचाहना छ !           

चुनौतिहरू

बदलिँदो विश्व-परिवेश अनुसार विकासको गति र गुणस्तर बढाउन तमाम चुनौतिहरू छन् ! आयका स्रोतहरू सीमित छन् ! युवाशक्ति बाहिरिने दर डरलाग्दो गरि बढेको छ ! ती मध्ये पढ्न जाने बहानामा ठूलो परिमाणमा रकम समेत लगेर युवाहरू पलायन भईरहेका छन् ! पूर्व मुख्य सचिव ड़ा. विमल कोईरालाले विश्वप्रशिध्द अमेरिकी विद्वान नोंअम् चोम्स्कीको भनाई उद्दरण गर्नुभयो, "जुन देशका जनता आफ्नो देशमा बस्न चाहँदैनन्, त्यो देश असफल हुन्छ !" नेपाल असफल राष्ट्र अझै भईसकेको छैन, तर असफलतातर्फ उन्मुख चैं छ !   

अर्कोतिर 'नेपालका विश्वविद्यालयहरू खत्तम छन्' भन्ने भाष्य तयार भईरहेको छ ! शासन व्यवस्थाको अस्थिरता पनि अर्को टड्कारो समस्या हो ! पछिल्लोपटक कोशी प्रदेशमा आठ महिनामा पाँच पटक सरकार परिवर्तन भयो ! केन्द्रमा बिगत तीस वर्षमा सत्ताईस पटक सरकार फेरिएकोछ ! हाम्रो शासन व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा बुझ्न एकपछि अर्को देखिएका सुन-काण्ड नै काफी छन् ! ती कुनै छानबीनको टुङ्गोमा पुगेनन् ! खोलिए भनिएका ठुला-ठूला भ्रष्टाचारका फाइल पनि बिना टुङ्गोमा फासफुस पारिन्छन् ! ठेकेदारलाई समयमै योजना सिध्याएर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गराउन नसकेको अवस्था छ ! शासक वर्गमाथि जनताको विश्वास कायम राख्न यी कुराहरू चुनौतीका रुपमा छन् ! यसर्थ सुशासन र विकास संगसंगै जाने कुरा हुन् ! बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो निर्यात अर्थतन्त्रको लागि थप चुनौती रहेका छन् ! यसले आय कम हुनगई विकासका योजनामा लगानी न्यून हुनगयो ! अहिलेसम्म त यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखिएन ! बिडम्बना, हाम्रो  न्यास्नल् डिस्कोर्समा 'विकास' छैन !   

कमजोरी सरकार र नेतृत्वको मात्रै छैन ! जनताहरू पनि फजुलको अर्थतन्त्र (इकोनमी अब् वेस्टेज्) चलाईरहेका छन् ! जस्तो कि, आईफोनमा खर्च गर्नुको सट्टामा त्यही काम गर्ने साधारण फोनले काम चलाउन सकिन्थ्यो ! अन्य लक्जरीका सामान कटौती गर्न सकिन्थ्यो ! नेपालीहरू आफ्नो कमाईको ठूलो हिस्सा घरायसी मामलामा खर्च गर्छन् ! अनि घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक चिजमा लगानी धेरै भएको छ ! राज्यस्रोतको दोहन गरेर, सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेर वा कुनै पनि नाजायज माध्यमबाट रातारात धनी बन्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुको सट्टा उल्टो वाहवाही गर्ने संस्कार छ ! यसले वास्तविक श्रम र पसीनाको कमाई खानेहरूलाई उल्टै हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ! सम्बृद्ध समाज निर्माणका लागि यो कुरा भयानक ठूलो चुनौती हो !  

कारणहरू

सत्ताधारी र 'प्रजा'हरुका छोराछोरीका बीचमा विभेद छ ! 'प्रजा'का लागि नियम लाग्ने, शासक वर्गका लागि नियम नलाग्ने अवस्था छ ! संविधानका कतिपय प्रावधानहरू नै दीगो विकासका लागि सहयोगी छैनन् ! वास्तवमा नेपालको गन्तव्य मानिएको समाजवाद नै संविधानमा स्पष्ट, परिभाषित छैन ! वास्तविक समाजवाद भनेको त उत्पादन, उपभोग र वितरणलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हो ! जीवनभर गफ जोतेका भरमा, अर्कालाई गालीमात्रै गरेका भरमा राजशी शैलीको जीवन जिउने नेतृत्व छ ! तिनका हजार गल्तीका वावजूद पनि आँखा चिम्लेर तिनकै समर्थनमा हिंडिरहने कार्यकर्ता पंक्ति छ ! यहाँ राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा छैन; 'पलिटिकल कार्टेलिङ्' चलिरहेको छ ! राजनीति बिकृतिपूर्ण छ ! न्युनतम नैतिक स्तर र त्यागको भावना छैन ! भाषणमा समाजवाद छ, तर नेतृत्वमा भएकाहरूले नै आफ्ना छोराछोरी स्वदेश र विदेशका महङ्गा शिक्षालयहरूमा पढाई रहेका छन् ! २०१८ सालदेखि हाम्रो बजेट लेख्ने शैली बदलिएको छैन ! हाम्रो आर्थिक कुटनीति कम्जोर छ ! हाम्रो ब्युरोक्रेसी र राजनीतिको रोड़म्याप नै छैन ! प्राथमिकता के हो ? जस्तो: निजगढ़को एअरपोर्टको औचित्य के हो ? पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल कस्तो अध्ययन र विश्लेषण गरेर बनाईए ? ती किन चल्न सकेनन् ? अनि त्यहीं नजीकैको अर्को जिल्लामा अर्को विमानस्थल बनाउनुपर्ने लजिक के हो ? त्यो नयाँ विमानस्थल बनाउनुभन्दा यी दुई बनिसकेकालाई चलाउँदा हुँदैनथ्यो ?

तीनवटै तहका सरकारहरू बीच समन्वय भएन ! केन्द्रमा मुख्यसचिवलाई समवयकारी भूमिका खेल्ने कार्यकारी अधिकार भएन ! कुन व्यक्तिले कुन-कुन पेशा व्यवसायमा आवध्द हुने कुनै परिपाटी वा नियम भएन ! त्यही व्यक्ति बैंक, बीमा, अस्पताल र अन्य उद्योगको मालिक पनि छ; अनि त्यही व्यक्ति देशको संसद सदस्य पनि छ ! नेताहरु आफैं निजी विद्यालय वा अस्पतालजस्ता कुरामा लगानी गरेर, आफैं शिक्षा/स्वास्थ्यमन्त्री बन्छन् ! यस्ता स्वार्थ बाझिने कामहरू नियन्त्रित हुनपर्छ ! निजी क्षेत्रले राज्यका अस्थिर नीतिका कारण क्राईसिस आइपर्ने अनुभव नगरेर, राज्यको सुरक्षित अभिभावकत्वमा नियमसङ्गत उद्यम निर्धक्क गर्न पाउनुपर्ने माहौल बन्नुपर्छ !  

अब के गर्ने?

हामीले आफ्ना मौलिक आवश्यकता हेरेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन विकासका योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ! विकास योजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव र त्यसले थप्नसक्ने लागत पनि अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ! वातावरण, समाज र सुशासन अन्योन्याश्रित कुराहरु हुन् !  त्यसैले यी तिनै चिजलाई संगसंगै राखेर,  विकास र सम्बृद्धिका लागि सकारात्मक बहसको थालनी गर्नु आवश्यक छ ! विकासका मामलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ !

सुदूरपश्चिममा पनि लगानी भित्य्राउने हो भने एक स्तरको प्रादेशिक सहमति जरूरी छ ! जस्तो: लगानी गर्नाका लागि राजनीतिक वातावरण बनाईदिने; दलहरूले यस प्रदेशमा बन्द-हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिबध्दता गर्ने; दलीय आधारमा ट्रेड युनियन सक्रिय बनाएर उद्यमीहरूलाई बिभिन्न बहानामा हैरान पार्ने काम नगरिदिने; लगानी गर्नका लागि अड्चन पार्ने कानूनलाई यथाशीघ्र लगानी-मैत्री बनाउने; उद्योगी/लगानीकर्ताका लागि बजारको पहिचान र परिचालनमा सहजीकरण गरिदिने, ईत्यादि कामहरू प्रदेश सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरूले गर्नसक्छन्, गर्नुपर्छ ! विकासका लागि लगानी गर्ने मानिस विश्वस्त हुनु पहिलो शर्त हो ! आवश्यक पूर्वाधार भरपर्दो हुनु आवश्यक छ ! जस्तो, गएको बर्खामा धनगढी-डडेल्धुरा राजमार्ग पहिरोका कारण भत्किएपछि पहाडी जिल्लासित तराईको सडक-सम्पर्क बिच्छेद नै भयो ! त्यस्तो भएमा उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष मार्का पर्छ ! त्यसैले बलियो बाटोघाटो, सडक, बिजुली, पुल र इन्टरनेटजस्ता अतिआवश्यक पूर्वाधार पुर्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारको हो ! जनताको स्तरबाट तथ्यपरक खबरदारी आवश्यक छ ! पूर्व मुख्यसचिव ड़ा. विमल कोईरालाका अनुसार "अर्थतन्त्र, राजनीति र शासन व्यवस्थालाई संगसंगै जोडेर आउने विचारलाई संश्लेषण गरेर प्रचार गरौँ ! सम्बन्धित अधिकारीकहाँ पुर्याऔं !"

प्रत्येक पालिकाले १००० एकड जमीन कृषिका लागि छुट्ट्याएर कृषि गर्नका लागि वातावरण बनाईदिनुपर्छ ! त्यसका लागि सिंचाई, चिस्यान केन्द्र वा कुलो बिजुलीजस्ता पूर्वाधार जुटाईदिनुपर्ने हुन्छ ! बदलिँदो विश्वपरिवेश हेरेर प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ !

जो 'पढ्छु' भनेर देशबाहिर गएका छन्, ती किन गए ? तीमध्ये कति फर्के ? नफर्केकाहरूको अवस्था के छ ? वास्तविक पढ्ने कति रहेछन् ? विदेश पढेर आएकामध्ये कतिजनाले लोकसेवा आयोग वा अन्य स्वदेशी संस्थामा जागीरका लागि अप्लाई गर्छन् ? नगर्नेले किन गर्दैंनन् ? यसको पनि अनुसन्धान गरिनुपर्छ !

कानून समयसापेक्ष सुधार गर्ने ! बनेका कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ! जस्तो कि, फुटपाथ पदमार्गीहरूका लागि हो ! फुटपाथ खालि गराउन बालेनले गरेको काम ठीक थियो ! यस्ता सार्वजनिक मुद्दाहरूलाई प्रेसरका भरमा साइड लाईनु हुन्न ! कानूनका प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्छ ! कतिपय बन्दी रिहाईका सवालमा राष्ट्रपति चैं अदालतभन्दा माथि अर्को अदालत बन्न खोजेको देखिन्छ, मानवाधिकार र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन यस्ता निर्णय चुनौती खडा गरिदिन्छन् ! राज्यका अंगहरूले आपसी संवाद गरेर निर्णय लिंदा यस्ता निर्णयहरू विवादित भएर सतहमा आउँदैनन् ! जुन देशमा तीनै तहका अदालतबाट मान्छे मारेको  जघन्य अपराध प्रमाणित भएर सजायँ काटिरहेको मान्छेलाई स्वेच्छाचारी ढंगले छुटाउने निर्णय हुन्छ, त्यो देशमा कसले लगानी गर्छ ?  राज्यका निकायहरू अनियन्त्रित हुनुहुँदैन ! यस्ता गम्भीर सवालमा प्रश्न गरिनुपर्छ, र ती प्रश्नलाई सुनिनु पनि पर्छ ! निर्णय र नीतिनिर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता हुनुपर्छ ! हाम्रो समाजवाद हाम्रो मौलिकता अनुरूप हाम्रा अन्तरविरोध सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ ! भवन संरचनादेखि विकास योजनासम्म हाम्रा परम्परागत ज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्छ ! अहिलेको एउटा बिकराल समस्या भनेको नेपाली परम्पराका शास्त्र र सकारात्मकता ध्वस्त हुँदैछन् ! अर्काको धर्म, चालचलन, संस्कृति सबै राम्रो आफ्नो सबै खराब भन्ने एउटा अनौठो मनोविज्ञानलाई निस्तेज गर्नु जरूरी छ ! धर्म, संस्कृति, शास्त्रहरू र परम्पराहरू एउटा समाजको पहिचानमात्रै होईन, ज्ञानका खानी पनि हुन् ! ती सफ्टवेयर बिना देश खोक्रो हुन्छ !          

 विकासका लागि राजनीतिकका साथसाथै प्रशासनिक स्थिरता पनि हुनुपर्छ ! खाने बेलामा पाँचै औंला मिल्ने: नेता, कर्मचारी, सब ! नत्र एकअर्कालाई हान्ने, सरूवा गर्दिने; अप्ठेरो पार्दिने ! कर्मचारी प्रशासनले नेतृत्वले भनेको सबै कुरा "मान्दिने" होईन ! ऐन-कानूनले नमिल्ने कुरा "नो" भन्नसक्नु पर्छ ! अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन हाम्रो आर्थिक कुटनीतिलाई समीक्षा गर्नुपर्छ ! त्यसले जिओपलिटिक्समा पार्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन गरिनुपर्छ ! अनि हामीले कस्ता-कस्ता चिज-वस्तु आयात गर्ने, कस्ता चिज निर्यात गर्ने भन्ने कुरा पनि सामयिक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ! सुन, गाडीजस्ता चिज आयात गर्दा यो प्रक्रिया पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ! टुरिज्म एउटा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो ! त्यसलाई फस्टाउनका लागि देशको इमेज सुधार्नुपर्छ ! जस्तो: सडक र हवाई दुर्घटना बढिरहेमा, बन्द-हड्ताल अनि सार्वजनिक दङ्गा भईरहेमा असुरक्षा र अनिश्चयका कारण पर्यटक आउँदैनन् ! परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालको भनाई थियो, "बगैंचा राम्रो बनाए भने पुतली आफैं उडेर आउँछन् !"

विदेशबाट लिइएको ऋण उत्पादनमुखी चिजमा लाउनुपर्छ ! भत्ता बाँडेर र कमीशन खाएर सकेमा त्यसले झन्-झन् ऋणभरमात्रै बोक्नुपर्ने हुनसक्छ ! युध्दग्रस्त युक्रेनबाटभन्दा बढी हाम्रो देशबाट मानिसहरू किन भागिरहेका छन् ? यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ! अबको अर्थतन्त्रमा डिजिटल ईकोनोमी, टेक्नोलजीकल प्रोग्रेस र वैदेशिक लगानीको अहम् भूमिका हुने हुँदा लगानी भित्र्याउँदा यी पक्षहरूको गहन विश्लेषण हुनुपर्छ ! ल्यान्-लक्ड कन्ट्रीलाई ल्यान्-लिंक्ड कन्ट्री बनाउने प्रयत्न हुनुपर्छ ! नेपाली मौलिकता अनुरूप हाम्रो समाजवादलाई परिभाषित गर्नुपर्छ !           

आशा गर्ने ठाउँ

माथि भनियो, सु.प.लगायत नेपालमै पनि धेरै सेक्टरमा काम हुन बाँकी छ ! त्यसैले सम्भावनाको खोजि गर्ने, र काम गरेर देखाउने थुप्रै अवसरहरू छन् ! यहाँ उठान गरिएका विषयवस्तुहरू आम जनसरोकारका विषय हुन् ! नागरिकहरू र खासगरी सामाजिक सन्जालले यी कुराहरूलाई बेस्सरी उठाएको छ ! जब समस्याको सम्यक उठान हुन्छ, त्यसले समधान खोजितर्फ पनि विमर्श र छलफलहरूलाई डोर्याउँछ !  तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा धेरै काम भएका छन् ! विदेशिने नेपालीहरूले रेमिट्यान्समात्रै भित्र्याउने नभएर राजनीति र समाजलाई आफ्ना ज्ञान, सूचना र अनुभवमार्फत एउटा संस्कारयुक्त लयमा लिड गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ ! विश्वका ठूलाठूला, नाम चलेका कम्पनी र विश्वविद्यालयमा, रिसर्च सेन्टरहरूमा नेपालबाट पढेर गएका नेपाली युवाहरूले गर्विलो उपस्थिति र योगदान देखाएका छन् ! यसले बाह्यजगतमा देशको नाम पनि उज्यालो पार्छ ! देशभित्रै सडक संजाल, इन्टरनेट र स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्यरूपमा विकास र विस्तार भएको छ ! महिला र शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ! देशका विभिन्न जातजाती र समुदाय मूलधारको राजनीति र सेन्टिमेन्टसित जोडिने क्रम बढेको छ ! डिजिटल कारोबार हुँदै गैरहेकोले सेवाप्रवाह केही छिटो र पारदर्शी बन्दै गएको छ !  

यसका साथै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि विकास र सम्बृद्धिका बहसमा जिम्मेवारीबोधका साथ स्वस्फूर्तरूपमा आफूलाई जोडिरहेका छन् ! चैतन्य इन्स्टिच्युटले गराएको बहस यसको एक उदाहरण हो ! यस पंक्तिकारले चैतन्य ग्रुपका संचालक गणेशप्रसाद जोशीबाट पाएको जानकारी अनुसार गत असोजमा धुलिखेलमा गरिएकै मोडल सुशासन, दीगो विकास र सम्बृद्धिको बहस-कन्फरेन्स आउँदो फागुनमा धनगढीमा पनि गर्न गईरहेको छ ! सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलनको पनि लक्ष्य त्यही हो ! के लगानी सम्मेलन आयोजक समूहका सरकारी मानिसहरू गणेशप्रसाद जोशीजस्ता सकारात्मक सोच भएका, आफ्नो क्षेत्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएका प्रतिबध्द युवा उद्यमीहरूलाई सहकार्यको लागि प्रस्ताव गर्न तयार होलान् ? सरसर्ती हेर्दा सरकारले अहिलेसम्म बनाएको 'विकास' र 'लगानी'को नारा निकै साँगुरो, अमूर्त र सतही छ भने, चैतन्य इन्स्टिच्युटले गराएको विमर्शको शीर्षक व्यापक आयाम समेट्न खालको छ ! कुनै पनि विकास वा लगानीको पूर्वशर्त 'सुशासन' हो ! सुशासन नभएकै कारण करका दर तोक्ने र असुल गर्नमा मनोमानी हुन्छ; सेवा प्रवाहमा ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुन्छ; निजी क्षेत्रले राज्यबाट पाउनुपर्ने यथोचित सुरक्षा र  प्रोत्साहन पाउंदैन ! यसर्थ यी व्यापक पाटाहरूमा राज्यपक्ष र निजीक्षेत्र बसेर घनिभूत छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ ! आशा गरौँ, चैतन्य इन्स्टिच्युटले गर्ने भनेको र सरकारले गर्ने भने कार्यक्रम समान उद्देश्यका लागि हो भने कम्तिमा यो एउटा संस्करण संयुक्त रूपमा योजना गर्न पनि सकिन्छ !