बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका-१ स्थित गड्देव आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणका क्रममा देखिएको विवादका कारण डेढ वर्षदेखि विद्यार्थीहरू खुला चौरमा बस्न बाध्य छन्। 

२०७९ साउनमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनको लागतअनुसारको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माणको जिम्मा पाएका केशव सिंह घटालले लगाएको ताला अझै पनि खुलेको छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको चार कोठे भवनमा डेढ वर्षदेखि ताला लगाइएको छ।

२०७८ साल कात्तिक पहिलो साता परेको अविरल वर्षाका कारण विद्यालय माथिबाट खसेको पहिरोले पुरानो विद्यालय भवन भत्किएको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरू बाहिर खुला चौरमा बस्दै आएका थिए। भवन निर्माण सम्पन्न भएको डेढ वर्षसम्म पनि विद्यालयमा ताला लागेपछि विद्यार्थीहरू अझै पनि बाहिरै बसेर पढ्न बाध्य छन्। 

 

पहिरोले विद्यालय भवन भत्काएपछि हालसम्म बालबालिकाहरू भवनभित्र बस्न नपाएको विद्यालयकी शिक्षक भानु जोशीले बताइन्। ‘२०७८ सालको कात्तिकमा गएको पहिरोले सबै भवन भत्किए। त्यसपछि नयाँ भवन बन्यो। भुक्तानीको विवादले ताला खुलेको छैन। २ वर्षदेखि विद्यार्थीहरू बाहिरै बसिरहेका छन्,’ उनले भनिन्। 

शिशुका बालबालिकाहरू चिसो ढुंगामै बसेर पढ्ने गरेको उनले बताइन्। मौसम प्रतिकुलको समयमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयले जनाएको छ। ‘गर्मीयाममा निकै गर्मी हुने ठाउँ हो।  हामीले गर्मीयाममा केही दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पानी परेको दिन पढाइ हुँदैन। पानी परेको दिन विद्यार्थीहरू आउँदैनन्। झोलामा विद्यालयका कागजात राख्छौँ। शैक्षिक सामग्री अभाव छ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक नीराजन जोशीले भने।  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट भवन निर्माणका लागि ३६ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो। तर निर्माण समितिले भवन निर्माण सम्पन्न हुदासम्म ६९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ। गाउँपालिकाले विद्यालयसँग सम्झौता गरेको ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। तर, लागत अनुसारको भुक्तानी हुनुपर्ने माग राख्दै गरिएको तालाबन्दी गरिएको हो। 

गाउँपालिकाको प्राविधिक मूल्यांकनबाट ५८ लाख २३ हजार ७१८ रुपैयाँको काम भएको देखाएको छ। कामदारको ज्यालाको रकम कम राखिएको र छड लगायतका सामाग्री बढी लागेकाले कूल लागत ६९ लाख रहेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। तर गाउँपालिकाको प्राविधिक टोली उठाएको एमबी अनुसार पनि भुक्तानी भएको छैन। 

जनप्रनिधिहरूले बेलाबेला लागत अनुसारको भुक्तानी दिने आश्वाशन दिएको पाइएको छ। ‘गाउँपालिका अध्यक्षले समेत काम सम्पन्न गर्नुहोस्। लागेको रकम दिउँला भनेका हुन्। उपाध्यक्ष समेत विव्यसको बैठकमा सरिक हुँदै लागत अनुसारको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्नु भएको छ, तर भुक्तानी हुँदैन,’ निर्माणको जिम्मा पाएका केशव सिंह घटालले भने। 

निर्माणको जिम्मा पाएका घटालले विद्यालयबाट आफूले कामको जिम्मा लिँदा लागत नखुलाएको बताएका छन्। ‘मलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कामको जिम्मा दिएको हो। त्यतिबेला रकम उल्लेख थिएन। विनियोजन बजेट अनुसार काम नभएको जानकारी दिँदा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्दै जान अह्राएका हुन्’, घटालले भने। 

जनप्रनिधिहरूले विद्यालयको भवन भवन निर्माणका क्रममा लागेको लागत दिनुपर्नेमा सहमति जनाएको पनि पाइएको छ। वडाका निवर्तमान जनप्रतिनिधि र हालका जनप्रतिनिधिहरूले समेत विव्यसको बैठकमा सहभागी भएर भवन निर्माणमा लागेको लागत दिनुपर्नेमा लिखित निर्णयमा साक्षी बसेका छन्। 

तर हालसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन। ‘३६ लाखको काम हुदा भवन निर्माण पुरा भएको थिएन, पालिकाले दिएको ड्रोइङ अनुसार काम गरेको हुँ, विनियोजन गरेको बजेटले काम नभएको बताउँदा काम गर्दै जान अह्राए, हालसम्म भुक्तानीका लागि पालिका धाउँदा धाउँदा थाकिसकें। ’ आफ्नो व्यक्तिगत रुपैयाँ लगाएर विद्यालयको भवन बनाएको र हालसम्म १५ लाख रुपैयाँको ब्याज तिर्दै आएको घटनालको दुःखेसो छ।

सम्झौताभन्दा बढी काम गरेका कारण लागत अनुसार भुक्तानी नभएको पञ्चेश्वर गाउँपालिका प्राविधिक घनश्याम मौनीले जानकारी दिए। ‘विद्यालयसँग भएको सम्झौता भएभन्दा बढी काम भएको छ, जनप्रतिनिधिहरूले पनि आश्वासन दिएका रहेछन्,’ उनले भने। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपुग भएको रकम पालिकाले थप्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम कार्यपालिकाबाट निर्णय हुन सकेको छैन। 

वडा नं १ का वडाध्यक्ष दिवान सिंह सार्कीले यस विषयमा कार्यपालिकामा बेलाबेला कुरा उठाएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। ‘बालबालिकाहरूले विद्यालय भवनमा जान पाउनुपर्छ, मैले बेला बेला यस विषयमा कुरा उठाए, कार्यपालिकाबाट पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढेन,’ उनले भने। 

सम्झौता अनुसारको भुक्तानी भइसकेको र भनिए जति लागत अनुसारको भुक्तानी दिन नसकिने गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द बताए। ‘निर्माणको लागत ६९ लाख भनिएको छ। त्यति रकम दिन सकिँदैन। सम्झौता अनुसार दिइसकेका छौँ। मैले कसैले आश्वासन पनि दिएको छैन’, अध्यक्ष चन्दले भने।