पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला चौबाटोमा छ । साधारण सभा सम्पन्न भएको महिना दिन भयो तर निर्वाचन हुने कुनै सुरसार छैन । साधारण सभापछि सदस्यताका लागि हानथाप भइरहेको छ । सदस्यता छानबिनमा जो थिए, तिनैले भन्दैछन्-हामी यो सदस्यता मान्दैनौं । महासंघ कता जाने ? थाहा छैन ।

यो अवस्था सृजना हुनुमा अहिलेकै नेतृत्व मात्र जिम्मेवार छैन, जसरी पनि नेतृत्व हत्याउने नियतका साथ विगतदेखि नै अमिल्दो गठबन्धन भयो, यो त्यसैको परिणाम हो । महासंघलाई चौबाटोमा पुर्‍याएर नेतृत्व मुख लुकाएर हिंड्नुपर्ने सायद यही दिन देख्नका लागि महासंघको स्थापना भएको थिएन । सबैलाई नियम सिकाउने पत्रकारहरू र तिनको संस्था नियममा चल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सदस्यताको विवाद टुंगिएपछि साधारण सभा हुन्छ कि ? साधारण सभापछि सदस्यताको टुंगो लगाइन्छ ? कसले बुझाइदिने सबैभन्दा बुझ्ने वर्गलाई !

आफ्ना गैर पत्रकार जतिलाई सदस्यता दिनुपर्ने, तर अरूका पत्रकारहरू पनि हटाउनुपर्ने गजबको अडानमा छन्, पत्रकारका नाममा खोलिएका दलीय संगठनहरू । उनीहरूलाई शुद्धीकरणसँग कुनै मतलब छैन, चुनाव जित्नका लागि आफ्ना सदस्यको संख्या पुग्यो कि पुगेन, बस्, यही चिन्ता छ । वाद, दल र आस्थाभन्दा माथि कोही उठ्नै चाहँदैनन् । जुन दिन लाग्छ कि, अब चुनाव जित्न सकिन्छ, त्यही दिन सदस्यताको विवाद स्वतः समाधान हुनेछ ।

मुलुकमा संकटकाल होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासन— नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि अविचलित रूपमा लडिरह्यो । महासंघको अस्तित्व र साख रक्षाका लागि पत्रकारका नेताहरू एकढिक्का हुन्थे । तर अहिले महासंघको अस्तित्व कसरी सिध्याउने ध्याउन्नमा छन्, महासंघका नेताहरू । न त उनीहरूलाई महासंघको साखको चिन्ता छ, न पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको । पत्रकारहरू पेशाबाट पलायन भइरहेकोमा कसैको ध्यान छैन । सञ्चारमाध्यमहरू धमाधम बन्द हुँदैछन्, यो उनीहरूको चासो र चिन्ताको विषय भित्रै पर्दैन ।

 

दीर्घराज उपाध्याय

यतिबेला पत्रकारका नेताहरू महासंघ कसरी कब्जा गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनमा व्यस्त छन् । तर त्यो समय, जतिबेला मुलुकमा संकटकाल र राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, त्यतिबेला महासंघ द्वन्द्वरत पक्षको कब्जामा रहेका पत्रकारहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने रणनीति बनाउन व्यस्त हुन्थ्यो ।

तत्काल देशभरि मिसनहरू परिचालन हुन्थे, महासंघले द्वन्द्वरत पक्षलाई भन्थ्यो– खबरदार कही पत्रकारहरूलाई बेपत्ता वा मार्‍यौ भने हामी तिमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नंग्याउनेछौं । तर यतिबेला महासंघको नेतृत्व हत्याउन खोज्नेहरू एकअर्कालाई खुइल्याउन र नंग्याउन आफ्नो बल, बर्कत र सामर्थ्यको भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वको आरनमा खारिएका पत्रकारहरू सुन हुनुपर्नेमा पित्तल कसरी भए ? किन कर्तव्यच्युत भए ? किन बिर्सिए धर्म ? महासंघको नेतृत्वको कर्तव्य के हो ? के हो उसले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म ? अरूलाई प्रशिक्षण दिंदै हिंड्ने विद्वान् नेतृत्व र नेतृत्वका लागि हानथाप गर्नेहरूलाई के गर्ने, के नगर्ने, कसले दिने प्रशिक्षण ?

लेख्ने, बोल्ने र नियमित रूपमा सञ्चारकर्म गर्नेहरूलाई किनारामा राखेर महासंघलाई कस्तो बनाउन खोजिएको हो ? कसको बनाउन खोजिएको हो ? सञ्चारकर्म गर्नेहरूले सामूहिक रूपमा देशैभरि तिम्रो सदस्यता चाहिंदैन भनेर सदस्यता परित्याग गरिदिने हो भने के हुन्छ ? हुनत पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाएका धेरै पत्रकार यो महासंघको जालोबाट उहिल्यै मुक्त भइसके ।

जुन संगठनलाई पत्रकारहरू आफ्नो मन्दिर ठान्थे यतिबेला पत्रकारहरू नै त्यो मन्दिरको बाटो हिंड्नु नपरोस् किन भन्दैछन् ! यो आस्थाको धरोहर भूकम्प नै नआई कसरी ढल्यो, गल्र्यामगुर्लुम ? किन अलिकति पनि लज्जाबोध हुँदैन, महासंघको अस्तित्व चौबाटोमा लिलाम भइरहँदा, यसको नेतृत्वलाई ? पत्रकारिता छोडेको वर्षौं भइसकेका व्यक्तिहरू महासंघको नेतृत्वमा भारी मतले जित्ने यो कस्तो महासंघ बनाइयो ? कस्ता व्यक्तिलाई महासंघले सदस्या दियो ?

विगतमा पत्रकार महासंघ केवल पत्रकारहरूको मात्र साझा संस्था थिएन, यो त लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू सबैको साझा संस्था थियो । एकअर्कालाई सिध्याउन सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई एकठाउँमा उभ्याउने र दुवैले विश्वास गर्ने संस्था थियो, कुनै बेला पत्रकार महासंघ । यस्तो साझा संस्थालाई किन एकलौटी कुनै दल वा वादको पिछलग्गु बनायौं हामीले ?

राजाको कदमका विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका सात दलको साथमा सुरूवाती दिनमा जनता थिएनन् । २०६२ चैत २४ गते दलहरूले निर्णायक आन्दोलन शुरू गरे । देशव्यापी रूपमा दलहरूले सञ्चालन गरेको विरोध कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघले बलियो साथ दियो । मिडियाकर्मीहरू सडकमा उत्रिए ।

दलको आन्दोलनको औचित्य र आन्दोलनमा बढ्दो जनसहभागिता, सरकारी हस्तक्षेप र दमनका विरुद्ध मिडियाले निर्भीकताका साथ समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न थाल्यो । त्यसले आममान्छेलाई उद्वेलित पार्न थाल्यो । र, विस्तारै आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै गयो । १९ दिनमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । र, राजा त्यो आन्दोलनका अगाडि झुक्न बाध्य भए । त्यही आन्दोलनको बलमा मुलुकमा शान्ति स्थापना भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । मुलुकमा गणतन्त्र आयो । र, माघ १९ मा खोसिएका सबै अधिकारहरू नागरिकले फिर्ता पाए ।

आममान्छेका लागि सूचनाको भरपर्दो स्रोत मिडिया थियो । मिडिया भने सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित थियो । माओवादी र राज्य पक्षले दिने आफू अनुकूलका सूचनालाई समाचार बनाउँदा विश्वसनीयता रहँदैनथ्यो । किनकि द्वन्द्व अवधिभर आफू प्रतिकूल सही सूचना दुवै पक्षले मिडियालाई दिएनन् । दुवै पक्षको अघोषित नीतिले भन्थ्यो– हामीले जे दिन्छौं, त्यही समाचार हो । हामीले जति दिन्छौं, त्यति नै छाप । हामीले जे लुकाएका छौं, त्यसलाई नखोज । नछाप । समाचार त्यति नै लेख, जति हामी चाहन्छौं । तिमीलाई बाँच्नु छ भने, निहुँ नखोज्नु । हाम्रा बारेमा नकारात्मक समाचार नलेख्नु ।

त्यसका बाबजुद पनि मिडियाकर्मीहरूले राज्य र माओवादीका ज्यादतीका समाचार लेख्न छोडेनन् । उनीहरूले लुकाएका र लुकाउन खोजेका समाचारको खोजी गर्न छोडेनन् । द्वन्द्वमा तीन पक्ष थिए— सरकार, माओवादी र मिडिया । जनताको त कुनै मूल्य नै थिएन । देश र जनताका नाममा माओवादी र राज्य दुवै पक्ष आपसमा लडिरहे । जसका लागि उनीहरू लडिरहेको बताउँथे, उनीहरूको हिंसात्मक गतिविधिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तिनै दुई पक्ष थिए, देश र जनता ।

द्वन्द्वलाई लिएर समाज विभाजित थियो । त्यसको असर मिडियामा पनि पर्‍यो । माओवादी पक्षधर पत्रकारहरू युद्धलाई ग्लोरिफाई गरेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्थे । माओवादीका मुखपत्रहरूमा पनि सुरक्षाफौजलाई लक्षित गरी तल्लोस्तरका गालीगलौज र भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो ।

सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरू सरकारको स्वार्थ अनुसार रिपोर्टिङ गर्थे । ‘माओवादी आतंककारी’ बाट उनीहरूको समाचार शुरू हुन्थ्यो । सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेका कारण समाचारको शुरुआतमा यो लेख्नु अनिवार्य थियो । त्यो शब्दलाई लिएर माओवादीको आपत्ति हुन्थ्यो । त्यसैले आफूलाई आतंककारी लेख्ने पत्रकारहरू माओवादीको टार्गेटमा हुन्थे । माओवादी आधार इलाकामा सरकारी पत्रकारहरू जान डराउँथे । सकभर जाँदैनथे । गए पनि परिचय लुकाएर जान्थे ।

तेस्रोथरी थिए, स्वतन्त्र पत्रकारहरू । जसले माओवादीलाई विद्रोही भन्थ्यो । माओवादीका बारेमा समाचार लेख्नुपर्दा त्यसको शुरुआत सरकारद्वारा ‘आतंककारी घोषित’ वा ‘विद्रोही माओवादी’बाट गर्थे । यो मध्यमार्गी धार थियो । यो नै मूलधार थियो । मूलधारका मिडिया र मिडियाकर्मीहरू माओवादीका विषयमा तटस्थ जस्तै देखिन्थे । तिमीहरूलाई हामीले आतंककारी लेख्न खोजेको होइन, यो भनाइ सरकारको हो है भन्ने सन्देश दिएर आफू सुरक्षित हुन खोज्थे ।

महासंघ ती सबैको साझा थियो । जो महासंघभित्र थिएनन्, तिनको रक्षार्थ पनि महासंघ बोल्न चुक्दैनथ्यो । त्यो थियो, सबैलाई समेट्ने, सबै अट्ने महासंघ । तर यो छ, आफ्ना बाहेक सबै लखेट्ने महासंघ । कसरी फेरियो यसको चरित्र ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नागरिक सरकार अपदस्थ गरी १९ माघ २०६१ मा शासन सत्ता हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्र १ वर्ष २ महिना २४ दिनपछि आफ्नो त्यो कदमलाई सच्याउन बाध्य भए । जनआन्दोलनका अगाडि राजाले घुँडा टेकेको त्यो दिन थियो, २०६३ वैशाख ११ गते ।

नेपाल पत्रकार महासंघले वैशाख १२ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो– ‘निरकुंश राजतन्त्रले जनताका सामु घुँडा टेकेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अग्रगति दिनको निमित्त मार्गप्रशस्त गर्न बाध्य हुनु परेको वर्तमान अवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ खुशी प्रकट गर्दछ । महासंघ मुलुकलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक दिशामा अग्रसर गराउन आफ्ना सरोकारका हरेक मुद्दामा सदा सचेत र क्रियाशील रहनेछ ।’

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेको महासंघ भित्र के लोकतान्त्रिक पद्धति फर्किएला ? के पत्रकारहरूले यसैगरी खुशी मनाउने दिन आउला ? राजाले लोकतन्त्रका अगाडि घुँडा टेकेको दिन जसरी महासंघले खुशी व्यक्त गरेको थियो !

(उपाध्याय, नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)