उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गरे कारबाही हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना छनोटमा  बिचौलिया हावी भएर व्यक्तिगत योजनाहरु छनोट भएको भन्दै चौतर्फी गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शनिबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८२/८२ बजेट कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकायले विगतजस्तो उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा सबै मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, सचिवहरु र विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित गराएर मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको बजेटमा विनियोजित विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘बजेटमा बिचौलिया हावी भएको गुनासो छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि काम गर्दैन । सम्बन्धित सबैलाई मेरो प्रष्ट निर्देशन छ । निर्देशन विपरीत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीलाई कार्वाही हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘मैले बजेट निर्माणकै क्रममा पनि स्पष्ट भनिसकेको छु।’

सुदूरपश्चिममा विगतदेखि नै बजेटमा विचौलियाको चलखेल भएर योजना पार्ने अनि निश्चित व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा बसेर अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो छ । 

यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहले कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई लक्षित कृषि अनुदानका कार्याक्रमहरु बजेटमा विनियोजन भएको हुन सक्ने औल्याउँदै त्यस्ता कार्यक्रमहरु पहिचान गरेर व्यक्ति लक्षित कुनै पनि अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।

‘व्यक्ति र फर्म लक्षित गरि विनियोजन गरिएका अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वय हुदैन । सबैले प्रस्ट हुनु,’ उनले भने । उनले सम्पूर्ण मन्त्रालयगत योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन समय तालिका बनाएर पेश गर्न समेत मन्त्री र सचिवहरुलाई स्पष्ट निर्देशन गरेका छन् ।