सरकारका सय दिन : बलियो सरकारका दुर्बल पक्ष

बुधबार कार्तिक ७, २०८१/ Wednesday 10-23-24
Paschim Today

दीर्घराज उपाध्याय ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नजरमा काँग्रेस सधैँ दक्षिणपन्थी पार्टी थियो । नेपाली काँग्रेससंगको सत्ता सहकार्यको सधैँ बर्खिलाप रहेका ओलीले बाम पार्टीहरू र काङ्ग्रेसबिचको गठबन्धनलाई अपवित्र ठान्थे । थाह छैन कुन चियाले ओलीको मुड चेन्ज गरिदियो, र रातारात काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे रु
उनले सहकार्य गरेपछि काँग्रेस दक्षिणपन्थी रह्यो कि रहेन रु अथवा एमाले स्वयम दक्षिणपन्थी भयो रु त्यो उनैले जानुन् । एमालेसँगको सहकार्यले काँग्रेस पनि प्रगतिशील भयो कि रु एमाले स्वयम दक्षिणपन्थी हुन पुग्यो रु त्यो भोलिका दिनमा दुबै पार्टीले समीक्षा गर्लान् रु कहीँ न कतै दस्ताबेजमा यसको लेखाजोखा पक्कै हुनेछ ।
काँग्रेसलाई गाली गरेर नथाक्ने एमालेजन ओलीको यो निर्णयबाट कति गदगद भए रु यही प्रश्न काँग्रेसका चर्का क्रान्तिकारी युवा नेताहरूप्रति तेर्सिएको छ, के काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेपछि एमालेका सबै पाप पखालिएका हुन् रु यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएको एमाले र काँग्रेसले ढिलो चाँडो त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ७ बुँदे सहमति गरे । र, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ सहमतिको पहिलो प्राथमिकता थियो ।
सहमति पत्रको दोस्रो बुँदाको मर्म थियो, संविधान संशोधन । जसमा प्रस्टसँग लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने,’ उल्लेख छ ।
सरकारले सय दिन पार गर्दै गर्दा न त सहमतिमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल भयो । उल्टै दलहरूबिच तिक्तता बढेको छ । असमझदारीसँगै दूरी बढेको छ । बरु दलहरूबिच मुठभेडको अवस्था सृजना हुदैछ ।
आर्थिक सुधारको सङ्केत देखिँदैन । चौतर्फी निराशा छ । दसैँ र दीपावलीमा समेत आम सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सकेका छैन । बैङ्कसँग पुँजी छ । तर ऋण लिने ग्राहक छैनन् । देशको आर्थिक अवस्था अन्योलग्रस्त छ ।
सरकार गठनको सुरुवाती दिनमा शेयर बजारमा देखिएको उत्साह कायम रहिरहन सकेको छैन । योबिचमा उकालो लागेको शेयर नै थियो, बाँकी त सबै पहिलेदेखि नै ओरालो नै थिए ।
सरकारसँग नागरिकमा उत्साह जगाउने नयाँ योजना छैन । ओलीमा न त विगतमा जस्तो न त्यो जाँगर छ, न त उत्साह नै । देशको अर्थतन्त्र झै ओली पनि शिथिल देखिन्छन् ।
ओली मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न खप्पिस मानिन्छन । उनी ठोरीलाई अयोध्या प्रमाणित गरिदिन सक्छन् । पाईपलाईनबाट घरघरमा ग्याँस बालिदिन सक्छन् । रेल र पानी जहाजका सपना देखाउने सामर्थ्य ओली बाहेक बिरलै नेतामा छ । यस्तो लाग्थ्यो, उनको शब्दकोषमा असम्भव भन्ने शब्द नै छैन । अपत्यारिलो कुरा पनि साँच्चै हो कि लाग्ने गरी व्यक्त गर्न सक्ने त्यो अद्भुत क्षमता ओलीमा नभएको होइन । र, यो उमेरमा पनि उनको ऊर्जा मान्नै पर्छ ।
उनी कुनै पनि विषयमा आम मान्छेलाई सके कन्भिन्स, नसके कन्फ्युज गरिदिन सक्छन् । उनी जुन आत्मविश्वासका साथ आफ्ना कुरा आम मान्छेका माझ राख्न सक्छन् । त्यो खुबी उनका समकालीन कुनै नेतामा छैन ।
तर यस पटक ओलीले न आम जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सके । न त ‘कन्फ्युजन’ नै । बरु ओली दिशाबिहीन देखिए । कहाँ जादैछन्, के गर्दैछन्, उनैले भेउ पाएका छैनन् ।
तर ओलीले सरकारलाई निरन्तरता दिन बाहेक केही गर्न सकेनन । न त उनी विगतमा झै आफ्ना आलोचक र प्रतिपक्षीमाथि गालीगलौजमा र उखान टुक्कामा देखिए । उनीभित्रको राष्ट्रवाद कहाँ हरायो रु सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल त उनले पछिल्ला दिनमा जोडले उच्चारण गरेको समेत सुन्न पाईएन ।
बाढी र पहिरोले पुरै देश आक्रान्त हुदा नागरिक राज्य र सरकार बिहीन भए । राजधानी काठमाण्डौंमै नागरिकको जीवनमा सरकार भन्दा पहिले मृत्यु पुग्यो । नागरिकको उद्दार गर्न चुकेको सरकार भिजिबिलिटीलाई दोष दिदै आफू ओभानो हुन खोज्यो ।
मुलुकमा सय दिनमा सहकारी बाहेक केही देखिएन । केही सुनिएन । छानबिन सहकारीकै नाममा । संसदीय समिति सहकारीकै नाममा । पक्राउ सहकारीकै नाममा । नारा, जुलुस र आन्दोलन सहकारीका नाममा ।
र, यस्तो लाग्दैछ, अव दलहरुसंग उभिनलाई सहकारी बाहेक अर्को मुद्दा छैन । उठाए यसैले उठाउछ । सके यसैले सक्छ । सहकारीको जगमा उठेको आन्दोलनले बिराम कहिल्यै पाउछ, ठेगान छैन ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेका लागि यो अन्तिम अवसर हो । यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन र अनुहारमा परिवर्तन ल्याउने दृढ संकल्पको कमि खट्किएको छ ।
दुबै दल र उसको नेतृत्वले बेलैमा सोच्न र सच्चिन जरुरी छ ।