सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासत भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी संसदमा आइतबार पठाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आइतबार ढिलोगरी प्राप्त जानकारी सोमबार कार्यालय समयमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय हुँदै सभामुख देवराज घिमिरेकहाँ पुग्नेछ ।

 संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरीले पठाएको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

प्राप्त पत्रउपर थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।

 रवि लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि सांसद पद जानका लागि अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने तर, सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दर्ता भए निलम्बनमा पर्ने बताउँछन् ।

आयोगका एक आयुक्तले  भने, ‘भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन विषय ऐन हो । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था भन्दा विशेष ऐन लामिछानेको हकमा आकर्षित हुन्छ ।’

सांसद पद नै जाने सम्बन्धि व्यवस्था भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १६ मा छ ।

‘सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति‘अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ,’ दफा १६ को उपनियम १ मा छ ।

यी कानुनी व्यवस्थाका कारण सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुनसक्ने भनेर रास्वपाका नेतारकार्यकर्ता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

रास्वपाको पार्टी सभापतिको कामको जिम्मेवारी कसले लिने र रास्वपा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषयमा चासो पनि बढेको छ ।

 तथापि, दलको नेता नै निलम्बनमा रहँदा संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्दा के गर्ने भन्ने कल्पना रास्वपाको विधानले गरेको छ ।

हाल रास्वपाको संसदीय दलको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठ छन् ।

अब रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्दा रवि लामिछाने निलम्बनमा रहुञ्जेल श्रेष्ठले संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । अर्थात्, श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘दलको विधानले संसदीय दलको नेताको अनुपस्थितिको कल्पना गरेको छ । यस्तो भएको अवस्थामा उपनेताले स्वतः दलको नेताको भूमिका पाउनेछन् ।’

श्रेष्ठ भने यस सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रिय समिति र पदाधिकारीस्तरमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाकै अर्का एक नेताका अनुसार केहीले यसअघि नै श्रेष्ठको नेतृत्वमा संसदीय दलको बैठक राख्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर, श्रेष्ठले मानेका थिएनन् ।

दलको नेता प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उपनेताको नेतृत्वमा दलको बैठक राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै श्रेष्ठले मानेका थिएनन् । अब भने दलको नेता नै निलम्बनमा पर्ने अवस्थामा श्रेष्ठले दलको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसका लागि समेत केन्द्रीय समितिको बैठक र पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने तयारीमा रास्वपाका नेताहरू छन् ।

‘रास्वपाको विधानतः दलको नेता निलम्बनमा पर्दा उपनेताले नेतृत्व गर्ने हो । तथापि, यो एउटा खाली जिम्मेवारीको कुरा हो । जे हुन्छ, सल्लाहमै हुन्छ,’ ती नेताले  भने ।

यही नीति रास्वपाको सभापतिको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

रास्वपामा हाल स्वर्णिम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल उपसभापति छन् । ‘दुई उपसभापतिमध्ये ज्येष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक सभापतिको रुपमा सभापतिको कार्य गर्ने,’ रास्वपाको विधानमा छ । वाग्लेको उमेर अर्यालभन्दा केही बढी छ ।

रास्वपाको पार्टी सदस्यको योग्यतामा समेत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय छ । विधानको धारा १३ मा रास्वपाको सदस्य हुन भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णु, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

 लामिछानेको हकमा लागेको आरोप र कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा सदर भएमा सदस्यको योग्यताको समेत प्रश्न उठ्नेछ ।